काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहमा खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहमा जान मान्दैनन् । गइहाले पनि अनेकौँ बहाना बनाएर केही महिनामा नै पुनः सङ्घीय कार्यालयमा फर्कछन् । खटाएको स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नमान्नु सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सबैभन्दा ठुलो चुनौती बन्दै गएको छ । 

यस वर्ष साउनदेखि अहिलेसम्म मन्त्रालयले करिब २५० जना कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा स्थानीय तहमा खटाएको छ । करिब एक सय जना कर्मचारी अझै पनि विभिन्न बहानामा खटाएको स्थानीय तहमा नगएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता कलमप्रसाद भट्टराईले कतिपय कर्मचारीको स्वास्थ्य समस्या, परीक्षा र पारिवारिक समस्याले गर्दा खटाएको ठाउँमा नगएको हुन सक्ने बताए । मन्त्रालयले गत असारमा कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन गर्न कार्यदल निर्माण गरी सो कार्यदलले दिएको सिफारिसका आधारमा कर्मचारी सरुवा गर्दै आएको छ । 

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले सरुवा प्रणाली स्पष्ट र पारदर्शी नहुँदा कर्मचारी खटाएको ठाउँमा जान नमान्ने बताए । उनले भने, “सरुवा निष्पक्ष भएको छ भन्ने कुरामा सरुवा गरिएका कर्मचारीलाई पटक्कै विश्वास नहुँदा कर्मचारी सरुवा गरिएको ठाउँमा जान नमानेका हुन् ।”  

सरुवा कुनै स्वीकृत मापदण्डमा आधारित भएर नगरिनु, सरुवामा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरिएको धारणा विभिन्न समयमा सार्वजनिक भइरहनु, राजनीतिकर्मीको दबाब र प्रभावमा सरुवा गर्ने प्रवृत्ति कायम रहनु, सबै सरकारी कार्यालयलाई समान रूपमा अधिकार, सुविधा र हैसियत प्रदान नगरिनु बरु विभेदको अनुभूति गराइनुले कर्मचारी खटाइएको ठाउँमा नगएको उनको विश्लेषण छ ।  

अहिले पनि कतिपय दुर्गम स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावमा नियमित सेवा प्रवाहमा चरम समस्या हुँदै आएको छ । कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं प्रशासनविद् डा बालचन्द्र मिश्रले स्थानीय तहमा पर्याप्त अवसर नहुने र कर्मचारीले जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष निगरानीमा बसेर काम गर्नुपर्ने भएकाले कर्मचारी खटाएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने बताए । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।