काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ‘संगठित अपराध’ हटाएर मुद्दा दायर गरेपछि सरकारी वकिलविरुद्ध आलोचना भइरहेको छ । मुख्य निर्णयकर्तालाई जोगाउन र मुद्दा कमजोर बनाउन ‘लिखत किर्ते’मा मात्रै मुद्दा लैजान सरकारी वकिल ‘दबाब’मा परेको आरोप छ ।

तर, एकजना जिल्ला न्यायाधीवक्ताले त्यस्तो आरोपको इजलासमा नै प्रतिवाद गरेका छन् । सोमबार जिल्ला न्यायाधीवक्ता जनक प्रसाद घिमिरेले सरकारको तर्फबाट बहस गर्दै दबाब र प्रभावमा नपरीकन अभियोजन गरेको जिकिर गरे । जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासमा जिल्ला न्यायाधीवक्ता घिमिरेले भने–‘अभियोजन गर्दा दबाबमा परेका छैंनौं ।’

बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिहरुबाट सरकारलाई फिर्ता गराउनुपर्ने उल्लेख गर्दै घिमिरेले भने–‘मुद्दा कसलाई ल्याउने र कसलाई नल्याउने भन्ने अधिकार संविधानले सरकारी वकिल कार्यालयलाई दिएको छ ।’

संविधान र कानुनी व्यवस्थामा टेकेर प्रहरीले प्रतिवादी कायम नगर्न सिफारिस गरेकालाई पनि प्रतिवादी बनाएको घिमिरेले बताए । उनले भने–‘अनुसन्धान गर्ने निकायले प्रतिवादी कायम गर्नुपर्छ भनेका व्यक्तिलाई पनि प्रमाण नभेटिएपछि मुद्दा नचलाउने निर्णय लिएका छौं ।’

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले प्रतिवादी कायम नगर्न राय दिएको सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई सरकारी वकिलले प्रतिवादी बनाएको छ । त्यस्तै पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधिर शाहलाई सीआईबीले मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएपनि सरकारी वकिलले उनलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पको १४३ रोपनी ६ आना ३ पैसा ३ दाम हिनामिना  भएको सीआईबीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले २८९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सरकारी वकिलले जग्गा फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागी मृत्यु भएका २१ जनालाई पनि प्रतिवादी कायम गरेको छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस सकिएको छ । सोमबार ३ जना प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले बहस गरे । प्रतिवादीहरु शिवजी भट्टराई, रुद्र कुमार श्रेष्ठ र बालकृष्ण श्रेष्ठको तर्फबाट बहस सकिएको छ ।

याे पनि

सरकारी वकिलको बहस सकियो, प्रतिवादी तर्फबाट बहस सुरु