काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नाबालकको हकमा आमा नै प्राकृतिक र कानुनी संरक्षक रहने भन्दै आमा र बुवाको बीचमा विवाद आएमा पनि नाबालक आमासँगै रहन पाउने आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा नाबालकका बुवाको तर्फबाट दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले उमेर नपुगेका नाबालिगको संरक्षक को रहने भन्ने विवाद आएमा प्राकृतिक र कानुनी संरक्षक आमा नै रहने आदेश सुनाएको हो । 

२०७९ मंसिर २६ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा आदेश दिँदै न्यायाधीशद्वय ढुङ्गाना र फुयाँलको संयुक्त इजलासले नाबालिगको संरक्षकको सम्बन्धमा विवाद आएमा प्राकृतिक र कानुनी रूपमा उनीहरूको संरक्षक आमा नै रहने आदेश सुनाएको हो । 

पुरुषोत्तम प्रसाईं वादी रही प्रजिता भुर्तेल प्रतिवादी रहेको छोराछोरी कसले राख्न पाउने भन्ने बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । 

भएको के थियो ? 

निवेदक पुरुषोत्तम प्रसाईंले आफ्नी श्रीमती प्रजिता भुर्तेलले छोरा र छोरीलाई बन्दी बनाई राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएका थिए । 

श्रीमती क्यानडा जाँदा छोरा र छोरीलाई पनि आफूसँगै लगेको र आफूलगायत आफ्ना परिवारका सदस्यसँग सम्पर्कविच्छेद गराएको रिटमा उल्लेख थियो । 

प्रजिता क्यानडामा हुँदा छोराछोरी आफूसँग नै रहेको तर उनी क्यानडाबाट नेपाल आएपछि माइतीमै बसेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरी छोरा र छोरीको संरक्षकत्व लिएको भएपनि पछि क्यानडा जाने समयमा जानकारीसमेत नदिई कुनै सरसल्लाहसमेत नगरी छोराछोरी दुबैलाई क्यानडा लगी नाबालिगसँग बोलचाल, भेटघाट र सम्पर्क गर्न नदिई बन्दी तुल्य बनाई राखेको भन्दै रिट दर्ता भएको थियो । 

त्यसको प्रतिउत्तरमा प्रजिताले पतिलाई छोराछोरीसँग सम्पर्क गर्नबाट कुनै रोक नलगाएको तर छोराछोरीको अध्ययन र भविष्यको समेत कारणबाट क्यानडा ल्याएको जवाफ दिएकी छिन् । 

छोराछोरीको संरक्षकत्व अदालतबाटै आफ्नो जिम्मामा रहेको भन्दै छोराछोरीलाई क्यानडा ल्याएको कारण बन्दी बनाएको भन्नु झुटो कुरा रहेको जवाफ दिइन् । त्यसबाहेक आफू र छोराछोरी क्यानडा आउने समयमा पनि पतिले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएको तर सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरिदिएको कारण पहिले नै खारेज भइसकेको रिट पटक पटक ल्याएकाले रिट खारेज गरी पाउन माग गरेकी थिइन् । 

त्यसपछि अदालतमा बहसको क्रममा अदालतले मुख्यतः नाबालिगहरूको संरक्षकत्व र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गर्नुपर्ने हो कि होइन र एउटै विषयमा पटक पटक रिट ल्याउनु र दर्ता हुने ठिक हो कि होइन भन्ने विषयमा व्याख्या गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतले आदेशको प्रकरण १० मा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट कस्तो अवस्थामा कसरी दर्ता हुने भन्ने विषयमा उल्लेख गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ,

‘...यी निवेदकका दाजु कमल प्रसाईंले नाबालक प्रज्योत प्रसाईं र प्रत्युसा प्रसाईंको हकमा भनी यी विपक्षी उपर ०७५–WH–०१७५ को बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन यसै अदालतमा दायर गरेकोमा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म नाबालकको निम्ति आमा प्राकृतिक र कानुनी संरक्षक हुने हुँदा बन्दीको अवस्था स्थापित हुन नसक्ने भनी रिट निवेदन खारेज हुने ठहरी मिति २०७६।०२।१७ मा यस अदालतबाट फैसला भएको देखिन आयो । 

यसरी हेर्दा, यी निवेदक र विपक्षी बीचको सम्बन्ध असहज भएपछि विभिन्न मुद्दाहरु परी निजहरूका छोरा–छोरी आमा प्रजिता भुर्तेलको संरक्षणमा रहने र छोराछोरीको अंशसमेत बालिग नभएसम्म आमाको जिम्मामा रहने तथा बाबुले छोरा छोरीसँग भेटघाट गर्न पाउने गरी विवादको निरूपण भैसकेको देखिन्छ । 

हाल आएर पुनः यी निवेदकले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको माध्यमबाट छोरा छोरी आफ्नो जिम्मामा लगाई पाउन माग गरेको देखियो । सामान्यतया, बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश कसैको जीवन र स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण भएको अवस्थामा जारी गरिन्छ । 

यस्तो आदेश कसैले कसैको स्वतन्त्रता अपहरण गरी कब्जा, नियन्त्रण वा थुनामा राखेमा, मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरी उचित खान लाउन नदिई नियन्त्रणमा राखेमा वा अन्नपानी बन्द गरी कसैले थुनामा राखेमा अथवा कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी गैरकानुनी थुनामा राखेको अवस्थामा जारी गरिन्छ । प्रस्तुत विवादमा त्यस्तो अवस्था देखिँदैन । 

बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गरी पाउँ भनी दावी लिईएका बालबालिका नेपालभन्दा बाहिर अर्थात् क्यानडामा बसोबास गरी रहेको भन्ने देखिन्छ । सामान्यतया बालबालिका समावेश भएको विवादमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई हेर्दा हाम्रो कानुन प्रणालीले आमालाई प्राकृतिक संरक्षक मानेको देखिन्छ ।’

आदेशमा अगाडि भनिएको छ,

‘...निवेदकले बालबालिकाको इच्छा विपरीत जबरजस्ती क्यानडा लगी शारीरिक मानसिक यातना दिएको, भेटघाट गर्न नदिएको, जबरजस्ती विदेशीकरण गरेको भन्ने निवेदन जिकिर लिएको तर्फ हेर्दा विपक्षीबाट शारीरिक मानसिक यातना दिने, यी बालबालिकाको अहित हुने कुनै कार्य गरेको भन्ने देखिने प्रमाण यी निवेदकले गुजार्न सकेकोसमेत देखिँदैन । 

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अंश मुद्दामा र यस अदालतमा यी विपक्षीले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा यी नाबालक प्रज्योत प्रसाईं र प्रजिता प्रसाईंलाई आमाकै साथमा रहन दिएमा उनीहरूको बढी हित हुने देखि आधार कारण खोली निज नाबालकहरूलाई आमाको जिम्मा रहने गरी जिम्मा दिएको र सोहीअनुसार आफूले रोजगार गरेको मुलुकमा लगी उतै शिक्षादीक्षा दिन राखेको कार्यलाई आमाले छोरा छोरीलाई गैरकानुनी रूपमा बन्दी बनाएको भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन ।’

त्यस्तै, आदेशको प्रकरण १२ मा एउटै विषयमा पटक पटक बन्दी प्रत्यक्षीकरण वा त्यस्तै प्रकृतिको रिट ल्याएमा अदालत प्रशासनले दरपिठ गर्न सक्नेतर्फ पनि अदालत प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

आदेशको प्रकरण १२ मा भनिएको छ,

‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा प्राङ्गन्यायको सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयतर्फ हेर्दा सामान्यतया बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनलाई एक असामान्य संवैधानिक अधिकारको रूपमा मानिन्छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासँग गाँसिने विषय भएकोले न्यायाधीश तथा अदालतहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेशमा प्रतिकुल देखिनु राम्रो मानिँदैन । 

अन्य प्रकारका रिट निवेदनमा पनि उही कारण (same causation) मा एक पटक रिट निवेदन दर्ता गरी त्यसको परिणाम प्राप्त भएपछि पुनः निवेदन दिनुपर्ने वस्तुगत अवस्था पुष्टि गर्न सकिने नदेखिएमा सोही विषयमा अदालतको समय नष्ट गर्ने गरी निवेदन दर्ता गर्न इन्कार गर्न सकिन्छ । यद्यपि, यस्तो इन्कारीमा नयाँ वस्तुस्थिति र कारणलाई अदालत प्रशासनले राम्रोसँग निरीक्षण गर्ने गर्दछ । 

त्यस्तै, बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन प्राङ्गन्यायको सिद्धान्तमा अपवादको विषय भए तापनि सोही विषय वा परिस्थितिमा नयाँ परिवर्तन नआई एक पटक न्यायिक विश्लेषण भई सकेको विषयमा पुनः त्यस्तै प्रकृतिको निवेदन दर्ता गर्न प्राङ्गन्यायको सिद्धान्त आकर्षित हुन सक्ने नै देखिन्छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा पनि मुद्दाको अन्तिमता र निश्चयता आकर्षित नहुने भन्ने हुँदैन ।’

त्यस्तै, आदेशको प्रकरण १३ मा पारिवारिक विवादका कारण सिर्जना भएको समस्या अनावश्यक रूपमा अदालतमा प्रवेश गराएर अदालतको समय नष्ट गरेको र आदेश वा फैसला स्वीकार गर्न नखोजिएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रकरण १३ मा भनिएको छ,

‘...प्रस्तुत निवेदनको विषय र बच्चाहरुको हेरचाह तथा भेटघाटसम्बन्धी विषय पहिलो पटक ०७३–WH–०००५ को बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा, दोस्रो पटक ०७५–WH–०१७५ को बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा, तेस्रो पटक ०७४–CP–४४८७ को अंश मुद्दामा र ०७५–CP–११०५ को अंश मुद्दामा यस अदालत तथा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट निर्णय भई सकेको देखिन्छ । 

बच्चाहरु विदेशमा रहेको कारण परिस्थितिमा कुनै परिवर्तन आएको वा नयाँ प्रमाण तथा आधार सिर्जना भएको देखिँदैन । वस्तुतः सरकारी निकाय संलग्न नभएको र पारिवारिक परिस्थितिबाट सिर्जना भएको बच्चाहरुको जिम्मेवारी (custody) सम्बन्धी विवादमा बारम्बार बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन लिई अदालत प्रवेश गर्दा अदालतको समय नष्ट हुने र मुद्दाको अन्तिमता स्वीकार नगर्ने कार्य प्राङ्गन्यायको सिद्धान्तभित्र पर्ने देखियो ।’

आदेशको प्रकरण १५ मा आमा वा संरक्षक विदेशमा रहेको अवस्थामा प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गर्न सहज नभए पनि संरक्षकले आमा वा बुवासँग नियमित सम्पर्क गर्न दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रकरण १५ मा भनिएको छ,

‘...विदेशमा रहेको बालबच्चासँग सामान्यतया आफूले चाहेकै समयमा नियमित रूपमा भौतिक भेटघाट गर्न सहज पहुँच हुने अवस्था देखिँदैन । विपक्षीले समेत भेटघाट गर्न रोक लगाएको छैन, भेटघाट गर्न दिने भनी अदालतकै फैसलाले बोली सकेपछि मैले रोक्ने कुरा हुँदैन । छोराछोरीको पढाइ नै रोकेर नेपालमा भेटघाट गर्न पठाउन पनि छोराछोरीको हितमा हुँदैन भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । छोरा छोरीसँग भेटघाट गर्न नपाएको अवस्थामा उल्लेखित अंश मुद्दामा भेटघाट गर्न पाउने भनी फैसलामै उल्लेख भएको समेत देखिन्छ । 

आजको विद्युतीय, इन्टरनेट, श्रव्यदृष्य तथा सामाजिक सञ्जालको वर्तमान अवस्थामा भौतिक रूपमा मात्र भेटघाट गर्न पाउने भन्ने बुझ्नु हुदैन । आमा जतिकै बाबु र बाबु पट्टिका नजिकका नातेदारहरु जस्तै हजुरबुबा, हजुरआमा, काका, काकी, ठुलाबुबा, ठुलीआमा, फुपुहरु नजिकका व्यक्तिहरु सँगै सम्पर्कमा बस्न पाउनु बालबालिकाको मनोवैज्ञानिक समृद्धिसँग पनि गाँसिएको विषय हो । यस्तो भेटघाट एक निश्चित समयमा गर्न दिनु आमाको समेत कर्तव्य देखिन्छ ।’

आमा विदेशमा भएकै कारण पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रिएपछि बाबुले समेत भेटघाट गर्न नपाएको विवादमा अदालतले प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गर्न नमिले पनि भर्चुअल रूपमा भनेपनि कुराकानी गराउनु आमाको दायित्व हुने आदेशमा उल्लेख छ । बन्दी बनाएको भन्दै दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गर्दै अदालतले भनेको छ,

‘...निवेदक बाबु र निज पट्टीका नजिकका नातेदारहरुले अप्रत्यक्ष (virtual) वा श्रव्यदृश्य सहितका सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट निजहरूका बीचमा सहमति भएको एक निश्चित समयमा बच्चाहरुसँग भेटघाट कुराकानी गर्न पाउने नै देखिएको र त्यसको प्रबन्ध मिलाउने मूल जिम्मेवारी बच्चाहरु आमासँग भएका कारण आमामा नै रहेको देखिनुका साथै बच्चाहरु नेपाल आएको समयमा वा यी निवेदक बच्चाहरु रहे बसेको देश क्यानडा गएको अवस्थामा निश्चित समयमा बच्चाहरुसँग भेटघाट गर्न पाउने नै देखिन्छ ।’

यसरी सर्वोच्च अदालतले श्रीमान् र श्रीमतीको बीचमा विवाद आई पारपाचुके भएमा वा छुट्टाछुट्टै बसेमा पनि नाबालिगहरूको हकमा आमा नै प्राकृतिक र कानुनी संरक्षक रहने गरी फैसला सुनाएको छ । 

तर, बालबालिकाको संरक्षकत्व आमामा रहेपनि बालबालिकासँग भेटघाट गर्न पाउने बुबाको अधिकार रहेको भन्दै कुराकानी वा भेटघाटका लागि व्यवस्था मिलाउनु संरक्षकको दायित्व हुने फैसलामा उल्लेख छ ।

साथै, एउटै विषय फरक हो भन्दै पटक पटक मुद्दा ल्याएमा अदालत प्रशासनले दरपिठ गर्न सक्नेतर्फ प्रशासनलाई सचेत गराउँदै अदालतको समय बर्वाद नगर्न र आदेश वा फैसलाको सम्मान गर्न भनिएको छ ।