काठमाडौँ । चीन र बङ्गलादेशसँग अन्तरदेशीय सीमापार विद्युत प्रसारण सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारले दुवै देशका उच्च पदस्थ अधिकारीबीच हुने द्विपक्षीय हस्ताक्षरका लागि तयार पारिएको समझदारीपत्रलाई अन्तिम रूप दिइएको छ । समझदारीमा हस्ताक्षरका लागि सरकारले बङ्गलादेशका ऊर्जामन्त्रीलाई निम्तो समेत पठाइसकेको छ भने चीनसँगको सम्झौताका लागि उपयुक्त अवसरको पर्खाइरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

प्रवक्ता घिमिरेले भने– ‘दुई देशका बीचमा पटक पटक छलफलपछि दुवैले मान्ने एमओयू तयार भयो । यो मन्त्रिपरिषद्बाट समेत स्वीकृत भइसकेको छ । सहमतीपत्रमा हस्ताक्षरका लागि हामीले बङ्गलादेशका ऊर्जामन्त्रीलाई निम्तो समेत पठाइसकेका छौँ । छिट्टै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।’

यता चीनसँग पनि रसुवागढी, केरुङ, गल्छी रसुवागढी ४ सय केभी प्रसारण लाइन बनाउनेबारेको समझदारीपत्रलाई दुवै देशले अन्तिम रूप दिएका छन् । सम्भवत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी चीन भ्रमण वा चिनियाँ उच्च पदस्थ पदाधिकारीको नेपाल भ्रमणका बेला समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने नेपाल चीन अन्तरदेशीय सीमापार विद्युत प्रसारण आयोजनाका प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

चीनसँग ४ सय केभी प्रसारण लाइन : ल्हासाबाट काठमाडौँमा बिजुली 
नेपाल र चीनबीच सीमापार विद्युत आदान प्रदानका लागि रसुवागढी–केरुङ नाकाका दुवैतर्फ अहिले अध्ययन भइरहेको छ ।  

नेपालले धादिङ गल्छीदेखि केरुङसम्म विद्युत प्रसारण लाइन स्थापनामा पूर्व अध्ययन गरिसकेको छ भने अहिले अन्तिम सर्भेको काम भइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नेपाल चीन अन्तरदेशीय सीमापार विद्युत प्रसारण आयोजनाका प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले जानकारी दिए । 

चीनसँग पहिलो पटक ४ सय केभी प्रसारण लाइन स्थापना गर्नेबारेमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन लागेको हो । चिनियाँहरूले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहिरहेका बेला सीमापार विद्युत आदानप्रदानको सम्भाव्यताहरूको अध्ययन र एक देशले अर्को देशमा अवसरहरू हेरेर लगानी पनि गर्ने हिसाबले समझदारीपत्रलाई अन्तिम रूप दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए । 

चीनबाट पनि यससम्बन्धी समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत भएर आएको छ भने नेपालले पनि अन्तिम रूप दिएकाले अब हस्ताक्षर हुन मात्र बाँकी छ । उपयुक्त समयमा मिलाएर हस्ताक्षर हुने मन्त्रालयको भनाइक छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले भने– ‘चीनसँग पनि अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण आदान प्रदान गर्ने बारेमा छलफल भई समझदारीपत्रलाई अन्तिम रूप दिएका छौँ । रसुवागढी, केरुङ, गल्छी रसुवागढी ४ सय केभी प्रसारण लाइन बनाउन चिनियाँ पक्ष र प्राधिकरणबीच संयुक्त रूपमा काम भइरहेको छ ।’

यसरी हुँदैछ सर्भे 
गल्छीदेखि रसुवागढीसम्म अहिले सर्भे भइरहेको क्षेत्रमा ५ किलोमिटर लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज परेकाले त्यसलाई छल्ने गरी अर्को पहाडमा पूर्व अध्ययन हुँदैछ । राष्ट्रिय निकुञ्जमा ११ वटा प्रसारण लाइन टावर पर्ने भएकाले ठीक अर्कोतर्फ रहेको ३५ सय मिटर उचाइको पहाडमा अध्ययन हुँदैछ । यसका लागि ६ टोली आइतबार त्यसतर्फ लागेका छन् । टोलीमा दुई जना स्थानीय छन् भने ४ जना प्राविधिक रहेका छन् । उनीहरूले सोमबारबाट काम थाल्ने आयोेजना प्रमुख आत्रेयले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

गल्छीदेखि केरुङ रसुवागढीसम्म ३ वटा रुट बनाएर पूर्व अध्ययन भए पनि दुईवटा रुटमा राष्ट्रिय निकुञ्ज परेपछि अर्को रुटबाट अध्ययन थालिएको हो । 

आयोजनाले धादिङको गल्छीमा सबस्टेसन राख्नेगरी केरुङसम्म पूर्व सम्भाव्य अध्ययन गरिसकेको छ । उता केरुङतर्फ चिनियाँ प्राविधिक टोलीले पनि अध्ययन गरिरहेको प्रमुख आत्रेयले जानकारी दिए । 
नेपालतर्फ केरुङ काउन्टीमा सबस्टेसन राख्ने तयारी छ भने नेपालतर्फ धादिङ गल्छीभन्दा माथि रहेको रातमाटे भन्ने ठाउँमा राखिने भएको छ । 

सर्भेका क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयको माध्यमबाट छलफल भइरहेको छ भने दुवै देशका प्राविधिकबीच छलफल तथा कामको विवरण आदान प्रदान भइरहेको छ । 

केरुङ काउन्टी र गल्छी रातोमाटेमा सब स्टेसन 
ल्हासाबाट सिगात्से हुँदै केरुङ आउने विद्युत केरुङ काउन्टीमा विद्युत सब स्टेसनमा जोडिनेछ  । यता नेपालतर्फ भने धादिङको रातोमाटे भन्ने स्थानमा सबस्टेसन बनाइने भएको छ । यसका लागि अमेरिकी सहयोग रहने आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले बताए । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीले ५० अरब अमेरिकी सहयोगमा सबस्टेसन बनाउने भएको हो । यसका लागि सो क्षेत्रमा जग्गा हेर्ने कामसमेत भइरहेको छ । 

रेल र डिसी करेन्ट सँग–सँगै 

ल्हासाबाट सिगात्से झन्डै ३ सय किलोमिटर छ भने केरुङबाट सिगात्से ६ सय किलोमिटर । झन्डै ८ देखि ९ सय किलोमिटर प्रसारण लाइनबाट नेपालमा विद्युत ल्यााइने कार्ययोजना बनाइएको छ । 
केरुङ काउन्टीमा रहने विद्युत सबस्टेसन ल्हासाबाट ५ सय केभी डाइरेक्ट करेन्ट अर्थात डीसी करेन्ट ल्याउने योजना छ । नेपाल भारतबीचको प्रसारण लाइन एसी करेन्ट अर्थात अल्टरनेटिभ करेन्ट प्रणालीमा छ । जुन सानो तिनो असरबाट पनि अवरोध हुने गर्छ ।

आयोजना प्रमुख आत्रेयले भने– ‘चीनले एचभीडीसी करेन्ट अर्थात हाई भोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट जोड्न भनेको छ भने त्यसलाई ब्याक टु ब्याक पद्धति अर्थात डीसी करेन्टलाई एसीमा बदल्ने र एसीलाई डीसीमा बदल्ने पद्धति राख्न भनेको छ । डीसी करेन्ट चुहावट कम हुने र सानोतिनो समस्याले अबरुद्ध नहुने हुन्छ ।’ 

ल्हासादेखि सिगात्सेसम्म रेलको लिक बनिसकेको हुँदा रेलको लिक नजिक हुँदै ट्रान्समिसन लाइन अघि बढाउन चीनले आग्रह गरेको छ । सिकात्सेबाट रसुवागढीसम्म रेलको लिकमा नपर्ने गरी तर नजिकैको दूरीमा हुनेगरी प्रासारण लाइन बनाउनेगरी सर्भे भइरहेको आयोजना प्रमुख आत्रेयको भनाइ छ ।

उनले भने– ‘सिगात्सेसम्म रेलको लिक बनिसकेको छ । त्यहाँबाट केरुङ भनेको ६ सय किलोमिटर हो । केरुङ हुँदै नेपालमा रेल आउँदा विद्युत प्रयोगका लागि नजिकै दूरीमा रहनेगरी ल्याउनेबारे छलफल भएको छ । उनीहरूले रेलको ट्र्याकलाई असर नगर्ने र नजिकै पर्ने गरी अध्ययन गर्न भनेका छन् ।’

चीनसँग विद्युत आदान प्रदानका लागि रसुवागढी केरुङ आयोजना अघि बढेमा अन्य नाकाहरू तातोपानी, कोरल्ला, किमाथाङ्कालगायतका स्थानबाट पनि नयाँ कार्ययोजना अघि बढाउन बाटो खुल्नेछ । भारतसँग ११ पोइन्टबाट प्रसारण लाइन जोडिए पनि चीनसँग पहिलो पटक जोडिन लागेको हो । 

 
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा सम्झौता 
जतिबेला नेपालमा भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो, त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग रणनीतिक दीर्घकालीन सम्झौता गरेका थिए । उनको अघिल्लो कार्यकालमा चीन भ्रमणका बखत उच्च स्तरीय तहमा २०७२ चैत ८ गते १० बुँदे सहमतीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो भने त्यसको दुई दिनपछि  चैत १० गते १५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो । उक्त सहमतीपत्रको एउटा बुँदामा अरुण किमाथाङ्क हाइड्रो, रसुवागढी–केरुङ चार सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निमार्ण गर्ने थियो । चिनियाँ संसद भवन ग्रेट हल अफ पिपुलमा प्रधानमन्त्री ओली र चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङबीच उक्त सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । 

बङ्गलादेशका ऊर्जामन्त्रीको पर्र्खाइ
यता बङ्गलादेशका ऊर्जामन्त्री अनुकूल समय मिलाएर नेपाल आएपछि दुई देशबीच पहिलो पटक विद्युत आदान–प्रदानको सम्झौता हुने भएको छ ।  
सन् २०१४ मा सार्क राष्ट्रहरूबीच विद्युत आदानप्रदान गर्ने सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताको कार्यरूप अनुसार नेपाल र बङ्गलदेशको बीचमा सार्क विद्युत सम्झौता हुन लागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले जानकारी दिए । 

बङ्गलादेशले नेपालले बनाएको आयोजनाबाट विद्युत खरिद गर्न चाहेको छ भने अर्कोतर्फ आफैले पनि नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेको छ । यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन ऊर्जा साझेदारी एउटा समति बनाउनेबारे समेत छलफल भएको छ  ।  

प्रवक्ता घिमिरेले भने– ‘मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा संयुक्त कार्यसमूह इनर्जी कोअर्डिनेसन मेक्यानिजम बनाएर दुई पक्षबीच छलफल हुँदा यो प्रक्रिया अघि बढ्यो । बङ्गादेशको सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिला दुई देशका बीचमा एमओयूमा हस्ताक्षर हुन्छ, त्यसपछि हुने बैठकमा त्यो मोडालिटी कसरी पूरा गर्ने भन्ने सन्दर्भमा बैठक हुन्छ । यसका लागि भारतसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।’ 
सार्कका देशहरू अन्तर्गत अहिले अहिले द्विदेशीय रूपमा विद्युत आदान प्रदानको अभ्यास भइरहेको छ । नेपाल र भारत तथा भारत र भुटानका बीचमा विद्युत प्रसारण लाइन स्थापना भई यो कार्य अगाडि बढिरहेको छ ।