काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई सरकारमा सहभागी गराउन संवाद थालेको छ । आइतबार साँझ सत्ता गठबन्धनको बैठकमा राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा छलफल भएको हो ।

गठबन्धनको बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘गठबन्धन बलियो बनाउने विषयमा छलफल भएको हो । राप्रपालाई पनि कसरी सरकारमा सहभागी गराउन सकिन्छ भनेर छलफल भएको छ ।’ राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउन गठबन्धन सम्बद्ध सबै दल सकारात्मक रहेको ती नेताको भनाइ छ । संसदीय समिति सभापतिमा भाग पाएको राप्रपा सरकारमा पनि सहभागी हुने तयारीमा छ ।

कोशी प्रदेशको सरकार जोगाउन सत्ता गठबन्धन निरन्तर राप्रपासँग संवादमा छ । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ, नेता पशुपतिशम्शेर राणा लगायत गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग संवादमा छन् ।

राप्रपाका नेताहरूले पनि कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेतासँग संवाद गरिरहेका छन् । कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूसँगको संवादमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सातै प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको सहभागिताको सुनिश्चितता खोजेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको कुराकानीमा लिङ्देनले कोशी प्रदेशमा मात्र सत्ता सहकार्य गर्न पार्टीभित्र सजिलो नभएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा १४ सांसद रहेका राप्रपाको सातै प्रदेशमा प्रतिनिधित्व छ ।

गठबन्धनमा जोडिन लिङ्देनले प्रदेश सरकार र समितिको सभापतिमा भाग खोजेको देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनले कोशी प्रदेशमा सभामुख र एक मन्त्री दिन राप्रपालाई प्रस्ताव गरेको छ । राप्रपाले गण्डकी र लुम्बिनीमा सरकारमा सहभागिता खोजेको छ भने मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा समिति सभापतिमा दाबी छ । अध्यक्ष लिङ्देनले गठबन्धनसँग डिल गर्न उपाध्यक्ष तामाङलाई खटाएको देखिन्छ । संघीय संसद्को विषयगत समितिको सभापतिका लागि पनि गठबन्धनसँग उपाध्यक्ष तामाङले डिल गरेका थिए ।

सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षबीच भागबण्डा हुँदा राप्रपा संसदीय समितिको सभापतिबाट वञ्चित हुन पुगेको थियो ।  तर राप्रपा उपाध्यक्ष तामाङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवासँगको छलफलपछि एउटा सभापति पाउने अवस्था बन्यो । माओवादीले आफ्नो भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति छाडेर राप्रपालाई दिएको थियो । राप्रपाका दीपकबहादुर सिंह समितिको सभापति भएका छन् । समितिको सभापतिका सन्दर्भमा भएको सहमतिमा राप्रपाले कोशी प्रदेशको सभामुख र एक मन्त्री पाउने छ ।

गठबन्धनले तत्काल राप्रपालाई संघीय सरकारमा एउटा मन्त्रीको प्रस्ताव गरेको छ । तर, राप्रपाले दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीमा गरेको राप्रपाको उच्च स्रोतले रातोपाटीलाई जनाएको छ । यसअघि पनि राप्रपा दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री लिएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थियो ।

एमाले नेतृत्वको गठबन्धन छाडेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा पुगेपछि राप्रपा गत फागुन दोस्रो साता सरकारबाट बाहिरिएको थियो । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन उपप्रधान तथा ऊर्जा, ध्रुबबहादुर प्रधान कानुन र दीपकबहादुर सिंह ऊर्जा राज्यमन्त्री बनेका थिए । मन्त्रालय सोही नभए पनि दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री राप्रपाले खोजेको गठबन्धनका नेताहरू पनि बताउँछन् ।

सरकारमा सहभागी हुने विषयमा राप्रपा भित्रै पनि विवाद रहेको छ । प्रकाशचन्द्र लोहनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, महामन्त्री धवलशमशेर जबरा, प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीलगायतका नेताहरु पार्टी सरकारमा सहभागी हुन नहुने पक्षमा छन् । यता अध्यक्ष लिङ्देन, पशुपति शमशेर जबरा, उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ, विक्रम पाण्डेलगायत सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा छन् । 

त्यसो त अध्यक्ष लिङ्देन समसामयिक राजनीतिबारे गठबन्धनका नेताहरूसँग संवाद भए पनि सत्ता सहकार्य राप्रपाको  प्राथमिकतामा नरहेको बताउँछन् । ‘छलफल र संवादहरू सबैसँग भइरहेको छ । तर, अहिले राप्रपाको प्राथमिकता सत्ता होइन,’ उनले भने ।

कांग्रेस सभापति देउवा निकट एक नेताका अनुसार राप्रपा ऊर्जासहित दुई मन्त्री र एक राज्य मन्त्री लिएर पुनः  सरकारमा पनि जाने तयारीमा छ। राप्रपालाई केन्द्रीय सरकारमा समेट्न कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच आन्तरिक छलफल भइरहेको छ ।

राप्रपालाई सरकारमा ल्याउन कांग्रेस र माओवादीबाट मन्त्री र एकीकृत समाजवादीबाट राज्यमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने भन्ने सामान्य छलफल भएको एक नेताले बताए । राप्रपाले खोजेको ऊर्जा मन्त्रालय माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले सम्हालेका छन् । राप्रपा सरकारमा आउँदा ऊर्जा मन्त्री बस्नेतको जिम्मेवारी हेरफेर हुन सक्ने सम्भावना बढी छ ।

‘गठबन्धनमा गृहमन्त्रीको विकल्प खोज्न दबाब छ । त्यस्तो अवस्था शक्ति बस्नेतले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना छ,’ ती नेताले रातोपाटीलाई भने । कांग्रेसबाट कसलाई फिर्ता बोलाउने भन्नेमा सभापति देउवा दुविधामा रहेको ती नेताको भनाइ छ । कांग्रेसमा देउवा पक्षका ६ जना र शेखर कोइराला पक्षबाट ३ जना मन्त्री सरकारमा सहभागी छन् ।