कानुन अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत, एक सय ८१ कानुन अझै बनेनन्
सोमबार, १८ भदौ २०८०, १४ : २८
काठमाडौँ । संविधान बमोजिम बन्नुपर्ने कानुन अध्ययन प्रतिवेदन–२०८० राष्ट्रिय सभामा निर्णायर्थ प्रस्तुत गरिएको छ ।
सोमबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्ती राईले उक्त प्रतिवेदन सदनमा पेस गरेकी हुन् ।
उक्त प्रतिवेदन सर्वसम्मरूपमा स्वीकृत भएपछि सदस्यहरूले प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेका छन् । संविधान कार्यान्वयन गर्न अत्यावश्यक कानुन निर्माण गर्ने, सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने र सरोकारवालाहरूलाई दायित्व बोध गराउने उद्देश्यले अध्ययन प्रतिवेदनको तयार गरेको थियो ।
संविधान बमोजिम एक सय ८१ कानुन निर्माण गर्न बाँकी रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये ४० वटा कानुन तत्काल बनाउनुपर्ने रहेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
स्थानीय तह उपनिर्वाचन : यस्तो छ ग्रामथान र महावुको नमुना मतपत्र
-
मंसिर ९ गतेदेखि सशुल्क रूपमा धरहरा सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
-
सभामुखबाट दलको सर्वोच्चता अस्वीकार भयो : प्रवक्ता यादव
-
ग्रेनाइट उत्खननको लाइसेन्स दिन्छु भनेर ठगेको आरोपमा एकजना पक्राउ
-
उच्चतम श्रेणीको भाडादरमा टिकट बिक्री नगर्ने हिमालय एयरलाइन्सको निर्णय
-
आईएलटीएस टेस्टको शुल्क अब आइएमई पेबाट तिर्न सकिने