युरोपेली सङ्घको सुझाव प्रतिवेदनबारे खसआर्य साथीहरूको उत्तेजना र जनजाति महासङ्घको स्वागत दुवै दुःखद कुरा हो । गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनको निर्वाचनमा अनेक पर्यवेक्षकहरू नेपाल आए । सर्वप्रथम नेपाल सरकारले ती पर्यवेक्षक संस्थाहरूलाई नियमनको मापदण्ड तोक्नु पर्दथ्यो । त्यसको अभावमा युरोपेली सङ्घले गेरको सुझावले आकाशै खस्ने ठानेर उत्तेजना प्रदर्शन गर्नु परिपक्व राष्ट्रिय स्वाभिमानको अभिव्यक्ति हुन सक्दैन । त्यस्तै राज्यको सामानुपातिक समावेशीकरणमा खसआर्यलाई निषेध गर्ने जनजाति महासङ्घको धारणा हो भने त्यससित सहमत हुन सकिँदैन । एकात्मक सामन्ती राजतन्त्रमा निश्चित जात समुदायको एकाधिकारमाथि विरोधको अर्थ सङ्घीय गणतन्त्रमा प्रतिशोधको मौका ठान्ने मानसिकता नेपाली समाजको माग हुन सक्दैन ।

दस वर्षको जनयुद्ध हुँदै माओवादीहरू लगातार वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय तथा लैङ्गिक उत्पीडन अन्त्यको सङ्र्घषमा छन् । नेपालमा वर्गीय उन्पीडन अन्त्य गर्न मुख्यतः श्रमिकवर्गको स्वामित्वमा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण तथा व्यवस्थापनको राज्य नीति निश्चित गर्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय क्षेत्रको निजीकरणलाई हठात राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । जातीय उत्पीडन अन्त्य गर्न उनीहरूको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार सम्पन्न स्वायत्तता र जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक नेतृत्व प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्छ । क्षेत्रीय उत्पीडन अन्त्य गर्न काठमाडौँलाई मात्र नेपाल ठान्ने संरचनागत  प्रणाली तथा चिन्तन प्रवृत्ति त्याग गर्नुपर्छ । लैङ्गिक उत्पीडन अन्त्य गर्न पैत्रिक सम्पत्तिमा समान अधिकार तथा राज्यको सबै तह र अङ्गमा महिला जनसङ्ख्याको आधारमा नेतृत्व प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्छ । 

राजनीतिक, संवैधानिक, कानुनी एवम् संरचनागत दृष्टिले प्रस्तुत चार उत्पीडनको अन्त्यमा स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण सुनिश्चित गरेपछि नयाँ नेपाल बन्छ । वास्तवमा महान जनयुद्ध र माओवादी पार्टी यसैको निम्ति केन्द्रित रहेको हो । तर संविधानसभा हुँदै ऐमालेकरणमा विलयसम्म पुग्दा प्रचण्ड–बाबुराम समूहबाट नयाँ नेपाल निर्माणको वैचारिक–राजनीतिक सामथ्र्य समाप्त भएको छ र जनसमुदाय वैज्ञानिक विचारधाराको मार्गदर्शनमा क्रान्तिकारी कार्यदिशा, जुझारु सङ्गठन र इमानदार नेतृत्वको खोजीमा अग्रसर हुनुपरेको छ । संविधानसभाबाट संविधानले राजतन्त्रभन्दा प्रगतिशील गणतन्त्र स्थापना गरेको छ तर यो मजदुर–किसान र देशभक्तहरूको तहमा संस्थागत भएको छैन । सङ्घीयताको सिद्धान्त स्वीकार गरेको छ तर मधेसबाहेक अन्यत्र पहिचान स्थापित गरेको छैन । महिला र जातिहरूको आंशिक समानुपातिक समावेशीकरण गरेको छ तर जनसङ्ख्याको आधारमा हुन सकेको छैन । परिणाम, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू नेपालको आन्तरिक मामिलामा खेल्न खोजेका छन् । 

दस वर्षको जनयुद्ध विद्यमान नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सर्वोच्च संश्लेषण हो । यसले नेपाली समाजको हरेक समुदाय र तप्कामा क्रान्तिकारी हस्तक्षेप पुर्यायो, राष्ट्रिय चेतनामा ऐतिहासिक जागरण ल्यायो । यसैको विस्तार मधेस तथा मुस्लिम आन्दोलन, दलित, जनजाति र खस आन्दोलन हो । राज्यको उपरिसंरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन पनि गर्यो । तर मूल नेतृत्व जनक्रान्तिमा इमानदार नहुनुको परिणाम जनताले चाहेको नयाँ नेपाल बन्न सकेन । परन्तु प्रचण्ड–बाबुरामलाई दोष थोपरेर उम्किने अवस्था छैन । पुँजीवादाी गणतन्त्रसम्मका लागि उहाँहरूलाई सम्मानित गर्दै नयाँ पुस्ताले समाजवादी गणतन्त्रको झन्डा उठाउनु अग्रगमनको नियम हुन्छ । किनकि, साम्यवादी दर्शन भविष्यमुखी दर्शन हो । 

नेपाली समाजमा रूपान्तरणको प्रश्न 
मङ्गोल, आर्य, द्रविड, मुस्लिम जस्ता महासभ्यताको वासस्थान नेपाल जातिगत दृष्टिले असाध्यै विविधतापूर्ण छ । यहाँ विभिन्न आदिम निवासीहरूको ऐतिहासिक भूगोल, परम्परागत अर्थतन्त्र, भाषा, संस्कृति र धर्म विविध छ । विगत सामन्ती राजतन्त्रका कारण नेपाली समाजको विविधता कठोर विषमतामा बदलिएको छ । हिन्दु वर्णव्यवस्था आधारित राजतन्त्रात्मक प्रणालीका कारण कथित पानी चल्ने विष्टजातका विरुद्ध दलितहरू, पितृसत्तावाद विरुद्ध महिलाहरू, पहाडिया अहङ्कारवाद विरुद्ध मधेसी–मुस्लिमहरू तथा गोर्खाली औपनिवेशीकरणविरुद्ध आदिवासी जनजातिहरू  विद्रोहको झण्डा उठाउँदै आएका छन् । मस्टो पुजक खसहरू खसान क्षेत्रका आदिम निवासी हुन् । खसान भूमि नेपालमा पर्दछ । खसान क्षेत्रका आदिवासी खसविरुद्ध पनि गोर्खाली औपनिवेशिक आक्रमण भयो । यद्यपि, पृथ्वीनारायण शाहयताका गोर्खाली शासकहरूले अख्तियार गरेको भाषा र संस्कृतिको आधारमा खस भाषा राष्ट्रिय भाषा बन्यो । 

युरोपमा जुन समय पाइथागोरस, प्लेटो, सुकरात, अरस्तुहरू प्रकृति, समाज र चिन्तनबारे प्रगतिको इतिहास रचना गर्दै थिए, ठीक त्यही समय दक्षिण एसियाको भारतमा दासयुगीन वर्णव्यवस्था स्थापित हुँदै थियो । हिन्दु धर्मसत्ता सञ्चालनमा केन्द्रित ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य र शूद्रका आधारमा मानिसको जन्मलाई चरम विभाजित गरिँदैथ्यो । हिन्दु वर्णश्रम व्यवस्थामा आधारित राज्यसत्ताका लागि कथित उपल्लो जातका ब्राह्मण र क्षत्रीबीच ऐतिहासिक सम्झौता गरे । त्यसअनुसार ‘ब्राह्मणले राजकाजमा दख्खल नगर्ने तथा क्षत्रीले ब्राह्मणको हत्या गर्न नपाउने’ सम्झौता भयो । स्वाभाविक रूपमा युद्धहरू भइरहन्थे । पराजित हुँदा क्षत्रीकुल दास बन्थ्यो तर ब्राह्मणले कहिल्यै मारिनु र दास बन्नु परेन । सुरुको श्रमव्यवस्था हुँदै वर्णव्यवस्थामा परिणत हिन्दु जातव्यवस्था नेपालको राणाशासन कालभरि जारी थियो । संवत् १९९७ मा प्रजापरिषद्का सदस्यहरू मरिएको, तर प्रजापरिषद्को सभापति टङ्कप्रसाद आचार्य नमारिएको कारण त्यही जातव्यवस्था थियो । 

ऐतिहासिक तथ्य यो हो कि वर्णव्यवस्था आधारित दक्षिण एसिया, जसमा नेपाल पनि पर्दछ, का ब्राह्मणहरू इतिहासमा कहिल्यै दास बनेनन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनको समस्या के हो भने इतिहासमा दासता नभोगेको सांस्कृतिक समुदायले वर्गसङ्घर्षको मर्म बोध गर्न कठिन परेको छ । प्रजातन्त्रका लागि रगत बगाउन आह्वान गरेका बीपी कोइरालाले दिल्ली सम्झौतापछि जनजाति, मधेसी र खसहरूलाई कस्तो व्यवहार गरे ? परिणाममा निरङ्कुशतन्त्रका लागि महेन्द्र शाहले बहुदलीय व्यवस्था खारेज गर्ने वातावरण बन्यो । २००८ मा प्रधानमन्त्री मातृप्रसाद कोइरालाले राममणि आदिको निकृष्ट कविता सङ्ग्रह ‘भलो कुरोको नमुना’ विमोचन गरेर आदिवासी जनतालाई ‘जङ्गली स्वाँठे’ करार गरे । 

माओवादी जनयुद्ध उर्लियो । इतिहासका कारण नेतृत्वप्रति हामीलाई शङ्का थियो र नै जनयुद्धमा समर्थन गर्दै पूर्वमा छुट्टै सशस्त्र आन्दोलन उद्घोष गरियो । किराँत राज्यको निम्ति त्यस आन्दोलनमा हुनेखाने जनजातिको किञ्चित सहयोग भएन । प्रचण्डलगायत तत्कालीन माओवादी नेताहरू जातीय सवालमा माक्र्स, लेनिन, माओको विचारमा प्रतिबद्ध रहेको बताइरहे । एकता–सङ्घर्ष गर्दै अन्ततः किराँत वर्कर्स पार्टी नेकपा माओवादीमा एकीकृत भयो । पहिलो कुरा, क्रान्तिमा धोका दिएछन् भने प्रचण्ड– बाबुरामको पनि राजनीति बाँकी रहने छैन र दोस्रो कुरा, बीपी कोइराला पुँजीवादी हुनाले धोकेवाज भए । प्रचण्डहरू माओवादी हुन्, त्यसैले विचार र राजनीतिमा सङ्घर्ष जारी राख्न सकिन्छ । यसरी प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादीमा एकता गरियो । तर प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको राजनीति बाहेक बीपी र प्रचण्डमा तात्विक अन्तर देखिएन । 

यो सबै जात व्यवस्थामा कथित उच्च र इतिहासमा दासता नभोगेको संस्कृतिको उपज हुनुपर्छ । परन्तु समग्र क्रान्ति तथा उत्पीडित जाति समुदायका निम्ति मात्र होइन, स्वयम् ब्राह्मकणहरूका निम्ति पनि यो अत्यन्त जटिल प्रश्न हो । सारतत्वमा नेपाली समाजमा वर्ग र वर्णव्यवस्थाबीच एकीकृत किल्लाविरुद्ध वर्गसङ्घर्षमा विजयका निम्ति वर्णव्यवस्था उन्मूलन गर्ने दक्षता र माओवादी विज्ञानको इमानदार अभ्यास नै प्रराम्भिक शर्त हुन्छन् । 

लेनिनवादी समाधानको बाटो 
सन् १८७२ मा आइरिस जातिको आन्दोलनबारे कार्ल माक्र्सको विचार नै सम्पूर्ण राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनबारे सर्वहारावादी दृष्टिकोण हो । त्यसको सशक्त विकास गर्दै लेनिनले सोभियत सङ्घ र माओले चीनमा जातीय समस्याको कुशल व्यवस्थापन गर्नुभयो । माक्र्स, लेनिन, माओको विचारमा सर्वहारा आन्दोलन र बाह्य तथा आन्तरिक सबै प्रकारका राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनबीच समायोजन नै वैज्ञानिक विधि हो । माक्र्सवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोणको आधारमा लेनिनले साम्राज्यवादी रुसीहरूद्वारा राज्य खोसिएका सबै उत्पीडित जातिहरूलाई उनीहरूको ऐतिहासिक तथा सामुदायिक पहिचानको आधारमा गणराज्यको अधिकार सुनिश्चि गर्नुभयो । साथसाथै उत्पीडित जातिहरू समान विगतका उत्पीडक रुसीहरूको पनि रुस गणराज्य सुनिश्चित गर्नुभयो । 

नेपालका ब्राह्मणहरू जतिको मात्र होइन, लेनिन साम्राज्यवादी रुसी जातिमा जन्मनु भएको थियो । जारकालीन रुस यति बेलाको भारतभन्दा पनि शक्तिशाली साम्राज्यवादी मुलुक थियो । एक उत्पीडक साम्राज्यवादी रुसी जातिमा जन्मेर सर्वहारा आन्दोलन र जातीय मुक्ति आन्दोलनबीच समायोजनद्वारा समाजवादी क्रान्ति गर्न सफल भएकैले लेनिन महान बन्नुभयो । चीनमा माओबारे पनि यही तथ्य लागू हुन्छ । 

सर्वहारा क्रान्ति र खस मोर्चाबारे
तत्कालीन एकीकृत माओवादीको पालुङटार बैठक लगत्तै हामीले के पत्ता लगायौँ भने माओवादी पार्टीको जातीय पहिचान नीतिमा गम्भीर त्रुटि छ । प्रचण्डसँग छलफल गरयौँ र ०६८ वैशाखको केन्द्रीय समितिमा खस मोर्चाबारे कार्यसूची प्रस्ताव गरियो । तर मोहन वैद्यसँगको अन्तरकलहले उक्त प्रस्तावबारे छलफल हुन पाएन । व्यख्याको निम्ति हामीले तीन पृष्ठको प्रतिवेदन लिएर गएका थियौँ । अन्तमा उक्त प्रस्ताव स्थायी समितिमा पठाइयो । त्यसपछि पार्टी विभाजन हुँदै खस मोर्चाबारे पहलमा अस्थायी बिराम लाग्यो । 

तत्कालीन नेकपा माओवादीले ०५१ मा राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नेपालको जातीय नीति निर्माण गरेको थियो । त्यही नीति लिएर प्रचण्ड समूह निरन्तर हिँडिर्यो, जुन त्रुटिपूर्ण थियो । लेनिनवादी जातीय नीतिको विज्ञान बुझ्न नसक्नु त्यस त्रुटिको मुख्य कारण थियो । ०५१ को नीतिमा उत्पीडित जातिका निम्ति मात्र पहिचान व्यवस्था माग गरिएको थियो । रुसी साम्राज्यवादको अन्त्य गरेर रुसीद्वारा उत्पीडित जातिहरूको गणराज्य सुनिश्चि गरिएको कुरालाई मात्र त्यस नीतिले पक्डेको थियो । तर समाजवादी सोभियत सङ्घमा गैररुसी जातिहरूको गणराज्य समान रुसीहरूको पनि रुस गणराज्य सुनिश्चित गरिएको बारे प्रचण्ड समूह बेखबर थियो । परिणाम, नेपाली क्रान्तिमा आदिवासी जनजाति तथा मधेसी पहिचानको निम्ति लड्न प्रगतिशील खसहरूलाई समेत कठिन पर्यो । 

के प्रमाणित छ भने प्रथम संविधानसभाको राज्य पुनः संरचना समितिको १४ प्रदेशमध्ये चारवटा खसआर्य बाहुल्य प्रदेश हो । खस प्रदेश नाम परिभाषित नगरिए पनि उक्त प्रदेशका निर्माताहरू प्रचण्ड समूह भन्दा लेनिन नजिक पुगे । अर्थात सम्राज्यवादी रुसमा रुसीहरू साम्राज्यवादी जाति थिए । समाजवादी सोभियत सङ्घमा के भए ? के सोभियत सङ्घ पनि रुसीहरू साम्राज्यवादी नै भए ? किमार्थ भएनन् । रुसी साम्राज्यवाद अन्त्य गरेपछि सोभियत समाजवादमा रुसीहरूको उत्पीडन पनि स्वतः अन्त्य भयो । तर रुसीहरूको रुस गणराज्य सुनिश्चित गरिएको हुँदा रुसी जनताले पनि सोभियत समाजवादलाई दृढतापूर्वक समर्थन गरे । यो हो जातीय सवालमा लेनिनवादी विज्ञान । 

त्यस्तै, एकात्मक नेपालमा खसआर्य शासक जाति थिए । तर सङ्घात्मक नेपालमा पनि खसआर्य शासक उत्पीडक जाति नै रहन्छन् ? किमार्थ रहँदैनन् । त्यसैले हरेक लेनिनवादीले नयाँ सङ्घीय नेपालमा अरू सबै जाति सरह खसआर्यको पनि पहिचान व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ । तब मात्र उसले लेनिनवादी विज्ञान प्रयोग गर्न सक्छ । अतः नयाँ नेपालका लागि ठोस पहिचान आधारित खस गणराज्यको आन्दोलन उठाउँदै सङ्घीय संसद तथा प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फ खसहरूको जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वलाई समर्थन गर्नुपर्छ । यसरी मात्र प्रगतिशील खस जनता  आदिवासी जनताति, मधेसी, मुस्लिम तथा दलितको पहिचान र विशेषाधिकारको आन्दोलनमा जुट्न सक्छ । 

नयाँ नेपालका निम्ति यति सुन्दर विचार लागू गर्न प्रचण्ड समूह किन तयार भएन ? जवाफ प्रष्ट छ कि प्रचण्डहरू लेनिन जस्तो तीक्ष्ण माक्र्सवादी र जातीय मुक्ति सुनिश्चित गर्ने इमानदार क्रान्तिकारी थिएनन् । बरु ‘शासक उत्पीडक जाति खसआर्य सीधै अन्तर्राष्ट्रिय जाति बन्नुपर्छ’ भनेर अन्ध–सर्वहारावाद अँगाल्दै न्यायपूर्ण पहिचान आन्दोलन तुहाउन षडयन्त्र गरिरहे । परन्तु फेरि पनि प्रश्न प्रचण्डलाई दोष दिएर मात्र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन अघि बढ्दैन । बरु खससमेत नेपालका सबै जाति समुदायको राजकीय पहिचान, भाषा–संस्कृतिको अधिकार तथा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । साझेदारीको नेपाल मात्र नयाँ नेपाल हुनेछ । 

अन्त्यमा, नेपालमा सर्वहारा क्रान्ति सम्पन्न गर्न एकात्मक राजतन्त्रमा उत्पीडित आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलितको बराबर खस गणराज्य स्थापनाको लक्ष्यमा खस राष्ट्रिय मोर्चा सुदुढ गर्नुपर्छ । मुख्यतः माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको सही बुझाइ, विकास र व्यावहारिक अभ्यास नै सर्वहारा आन्दोलन र पहिचान आन्दोलनबीच समायोजनद्वारा क्रान्ति र मुक्तिको विज्ञान हो । खसआर्य साथीहरू जातीय सवालमा प्रगतिशील र उदार बन्नुपर्छ । उत्पीडित जाति समुदायका साथीहरू प्रगतिशील र सचेत बन्नुपर्छ । राष्ट्रिय समाजवादी क्रान्तिद्वारा नेपाली समाजको विषम जातीय समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । नेपालमा नयाँ राष्ट्रिय एकीकरण र सर्वहारा क्रान्ति सम्भव छ ।