शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्दा हामी द्वन्द्व पीडित देशमा वर्गीकृत छौँ : पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्दा नेपाल द्वन्द्व पीडित देशमा वर्गीकृत हुनुपरेको बताएका छन् । सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन अब कुनै पनि बहानामा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका हुन् ।
उनले विश्वमान चित्रमा नेपाललाई द्वन्द्व पीडित देशबाट शान्तिमय देशमा बदल्नुपर्ने जिकिर गरे । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो देश हाम्रो शान्तिमय देशको रूपमा संसारको मानचित्रमा बसेको देश हो । केही समय हामी द्वन्द्व पीडित देशमा वर्गीकृत छौँ । विश्वमान चित्रमा द्वन्द्वपीडित राष्ट्रमा हामी चित्रित छौँ । यो शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगेका कारणले यो चित्र हाम्रो निरन्तर छ । यो निरन्तर भएको चित्रलाई बदल्नुपर्छ । ग्लोबल म्यापबाट हामीले द्वन्द्वपीडित राष्ट्र होइन, शान्तिमय देशको रूपमा बदल्नुपर्छ । यो जस सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा होस् ।’
पूर्वप्रधानन्यायधीश श्रेष्ठले दिगो शान्ति ल्याउन न्यायिक आधारमा सुदृढ गर्नुपर्ने बताउँदै न्यायलाई इन्कार गरेर दिगो शान्ति हुन नसक्ने उल्लेख गरे । ‘पीडितलाई न्यायको प्रतीक्षा अब ढिलाइ हुन दिनु हुँदैन । यो समाधान गर्न सकिने विषय हो । राष्ट्रिय प्रयासबाट हुनसक्छ । हामीमा ऊर्जा, साहस, लगन र उदारतामा जरुरी छ । राजनीतिक पाटोबाट उपलब्धि हासिल त भए, राजनीतिक वर्गले केही उपलब्धि त लिए, तर जतिसुकै जनआन्दोलन भए पनि त्यो जनआन्दोलन वा क्रान्तिमा भएका अपचारहरू, अन्यायहरू सहिदेऊ भनेर पीडितलाई भन्ने अधिकार कसैलाई छैन । अन्याय सहन हुँदैन, सहन भन्नु हुँदैन । त्यो तर्जुमा गर्न सक्ने भनेको न्यायबाट हो,’ श्रेष्ठले भने ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
च्याम्पियन्स लिग सेमीफाइनल पहिलो लेगमा पीएसजी विजयी, आर्सन पर्यो दबाबमा
-
पर्यटन विकास व्यवसायी सङ्घको अध्यक्षमा सिग्देल निर्विरोध निर्वाचित
-
शिक्षक आन्दोलन : मंगलबार रातिको वार्तामा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री पनि सहभागी
-
आठ वर्षपछि दिल्लीको मैदानमा कोलकाताको पहिलो जित, नरेनको अलराउण्ड प्रदर्शनले लियो हारको वदला
-
आफुहरुको माग सम्बोधन हुनेमा शिक्षक महासंघ विश्वस्त, १२ को परीक्षाबारे गम्भीर, आन्दोलन जारी रहने
-
१२ बजे, १२ समाचार : सरकार र शिक्षकबीचको वार्ता निष्कर्षविहीनदेखि कजरिया टायल्सको कारोबार रोक्कासम्म