काठमाडौँ । केही समय अगाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरे । त्रिविका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई उनले त्रिविको विद्यमान समस्या, भोगिरहेको आर्थिक संकट लगायत विषयमा कुरा राखे । 

विश्वविद्यालयलाई सरकारले दिँदै आएको अनुदान र विश्वविद्यालयसँग रहेका आन्तरिक स्रोतहरू सबै रित्तिएको, यसले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान निकै घाटामा चलिरहेको र शुल्क बढाउनुको विकल्प नरहेको त्यसबेला उनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्ट्याएका थिए । २८ वर्षअघि निर्धारण गरिएको शुल्कमै हालसम्म पनि विद्यार्थी पढाउनुपर्ने भन्दै अब नसकिने उपकुलपति बाँस्कोटाको भनाई थियो । उपकुलपति बास्कोटाले यी सबै कुरा लिखित रूपमै राखेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीले भने जवाफमा शुल्क बढाउन नहुने, यसका लागि सरकारले सहयोग गर्छ भन्ने आश्वासन दिएका थिए । 

‘उहाँले अहिले शुल्क बढाउने कुरा नगरौं भन्नुभयो । त्यसो भए सरकारले अनुदान दिनुपर्छ भनेका थियौँ । अहिलेको शुल्क र सरकारले दिने बजेटमा इन्जिनियरिङको पढाई गर्न सकिने अवस्था छैन भनेर मैले प्रष्ट नै भनेको थिएँ,’ उपकुलपति बास्कोटाले भने । 

प्रधानमन्त्रीले तत्काल शुल्क बढाउन नहुने धारणा मात्र राखेका थिए । तर, तीन वर्षदेखि निरन्तर घाटामा रहेको संस्थान अन्तर्गतका कलेजहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे भने त्यसबेला कुनै सुझाव दिएनन् । 

त्यसपछि संस्थानले भदौ ५ गते एक सूचना जारी गर्दै स्नातक तह बीई लगायतमा शुल्क वृद्धि गरेसँगै विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिए । सरकारले शुल्क वृद्धि फिर्ता लिने भने पनि शुल्क वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिन नसकिने संस्थानको अडानसँगै पठनपाठनमा अवरोध कायमै छ । 

विद्यार्थी संगठनहरू सहमति, विद्यार्थीकै अवरोध   

निरन्तर आन्दोलन चलेपछि त्रिविका उपकुलपति बास्कोटाको रोहवरमा सत्तारूढ निकटका पाँच विद्यार्थी संगठनहरूसँग भदौ १३ गते ५ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार हाल वृद्धि गरिएको शुल्क फिर्ता लिन निर्देशन दिने भन्ने थियो । शुल्क निर्धारणका विषयमा समिति गठन गरेर सात दिन भित्रमा शुल्कबारे प्रतिवेदन पेश गर्ने भन्नेसमेत थियो ।

उक्त सहमति गर्ने विद्यार्थी संगठनकै तल्लो तहका कमिटीले भने यो निर्णय अस्वीकार मात्र गरेनन्, विज्ञप्ति नै जारी गरेर शुल्क वृद्धिको निर्णय फिर्ता नहुँदासम्म आफूहरूको आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिए । आआफ्ना संगठनका केन्द्रीय अध्यक्षले गरेको सहमतिलाई उनीहरूले धोकापत्र भने । 

पुल्चोक क्याम्पस नेविसंघ इकाई कमिटी सभापति शुलभ चापागाईंले त केन्द्रको हस्तक्षेप बढेको भन्दै सभापति पदबाट राजीनामा नै दिए । उनले नेविसंघका केन्द्रीय अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले जबरजस्ती अनसन तोड्न लगाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आक्रोशसमेत व्यक्त गरे । 

उक्त सहमतिमा सहभागिता नगराएको आक्रोश व्यक्त गर्दै आएको अनेरास्ववियुले समेत सहमति नमान्ने बतायो । यतिमात्र नभएर सहमति गरेको भोलिपल्टै बिहान प्रधानमन्त्री निवास पुगेर सहमतिपत्र नै जलायो । 

यसरी आंगिक क्याम्पसमा क्रियाशील विद्यार्थी संगठनहरूले शुल्क वृद्धिको निर्णय फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । पुल्चोक स्ववियु सभापति बिराज अर्यालले आफूहरू आन्दोलन गर्दै आएको तर, २÷४ विद्यार्थी नेताले शुल्क बढाउने गरी नै सहमति गरेको बताए । उक्त सहमति क्याम्पसहरूमा क्रियाशील संगठनहरूले नमान्ने र आन्दोलन समेत यथावत् रहेको उनको भनाई छ । 

विद्यार्थीहरूले शुल्क वृद्धिको निर्णय खारेज नहुँदासम्म कुनै पनि आंगिक क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखहरूलाई क्याम्पस प्रवेशमा रोक लगाएका छन् । थापाथली इन्जिनियरिङ कलेजका स्ववियु सभापति पुष्करराज शाहीले शुल्क वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने मागसहित आन्दोलन चलिरहेको बताए ।  

इन्जिनियरिङतर्फ २०५३ सालमा शुल्क निर्धारण गरेर लागू गरिएको थियो । त्यो बेला छात्रवृत्तितर्फ झण्डै ३९ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो । त्यस्तै पूर्ण शुल्कीयतर्फ ३ लाख १८ हजार तोकिएको थियो । 

संस्थानले २८ वर्षपछि पनि सोही शुल्कमा विद्यार्थीलाई पढाउन नसकिने भन्दै शुल्क वृद्धि गरेको जनाएको छ । सरकारले शुल्क बढाउन नहुने बताउँदै आएको छ । तर, कसरी चलाउने त्यसको आधार भने दिन नसकेको संस्थानका पदाधिकारीहरूको भनाई छ ।

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले शुल्क वृद्धिका लागि एक वर्षदेखि गृहकार्य गर्दै आएको थियो । कार्यान्वयन समितिको साउन २५ को निर्णयअनुसार संस्थानले शुल्कमा वृद्धि गरेको थियो । 

संस्थानले विगत २५ वर्षदेखि ४० प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई ८१२ रुपैयाँ प्रति महिना फी लिएकोमा अबदेखि मासिक १ हजार ७३७.९२ रुपैयाँ बनाएको थियो । यो पूर्ण रूपमा छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको हकमा थियो । 

त्यस्तै, पूर्ण शुल्कीयतर्फ मासिक ३३ हजार ३१९.१७ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी शुल्क वृद्धि गरिएको थियो । जबकि हाल ६ हजार ६२५ रुपैयाँ मात्र मासिक शुल्क तिर्दै आएका छन् । 

शुल्क वृद्धिबारे विद्यार्थी संगठन, संस्थान र सरकार फरक फरक गोरेटोमा हिँडिरहेका छन् । संस्थान शुल्कबृद्धिको निर्णयमा अडिग छ । विद्यार्थी संगठनहरू शुल्क वृद्धिको निर्णय खारेज हुनुपर्छ भन्ने अडानमा छन् । सरकार भने के गर्ने भन्नेमा अनिर्णयको वन्दी छ । विश्वविद्यालय भने आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनका अध्यक्षहरूसँग सहमति गरिरहेको छ । तर, त्यो सहमति मैदानमा खटिरहेका विद्यार्थी मान्न तयार छैनन् । 

मंसिरबाट शिक्षकलाई तलब खुवाउन सकिँदैन : उपकुलपति बाँस्कोटा 

त्रिविका उपकुलपति बाँस्कोटाले भने शुल्क वृद्धि नगरिए आगामी मंसिरबाट शिक्षक, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकिने बताएका छन् । 

शुल्क वृद्धि गर्नु रहर नभई बाध्यता भएको भन्दै शुल्क वृद्धि नगर्ने भए सरकारले अनुदान दिनुपर्ने उनले बताए । 

बाँस्कोटाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले यो बेला नबढाई दिएको भए हुन्थ्यो भनेका थिए । बेला कुर्दा कुर्दै हाम्रो त २५ वर्ष गयो ।’ 

मेडिकल शिक्षाको लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष शुल्क निर्धारण गर्दै आएको छ । तर, इन्जिनियरिङ तर्फको भने हालसम्म शुल्क बढ्न नसकेको उनको भनाई छ । 

‘२०६७ सालदेखि कुनै पनि ठाउँमा शुल्क बढेको छैन । हाम्रो त भनाई के हो भने राम्रोसँग इन्जिनियरिङ पढाउनको लागि पैसा चाहिन्छ । त्यो या त विद्यार्थीबाट लिनुप¥यो । या त राज्यले दिनुपर्‍यो,’ उनले भने । 

‘पहिलेका हाम्रा स्रोत सुक्तै गयो । इन्जिनियरिङमा ३४ वटा पीजी कार्यक्रम चलिरहेका छन्, त्यसमा एउटा पनि दरबन्दी दिइएका छैन । स्नातक तहका शिक्षकलाई नै थप पैसा दिएर पढाउन लगाइरहेका छौं । शुल्क बढाउन पनि नदिने, सरकारले बजेट पनि नदिने, अनि हामीले कसरी चलाउने ?’ उनले प्रश्न गरे ।