काठमाडौँ । आवश्यक ऐनको अभावमा सहकारी संघ संस्थाहरुलाई कर्जा असुलीमा सकस परेको छ । विद्यमान सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारीको पैसा हिनामिनासम्बन्धी सञ्चालकमाथि कारबाहीको व्यवस्था गरेपनि ऋणीहरुमाथि कर्जा असुलीको स्पष्ट व्यवस्था नगरिदिँदा समस्या आएको हो । 

कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दा लिएर प्रहरीकोमा रिपोर्ट गर्न जाँदा बाध्य भएर मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ अनुसार ऋणीमाथि ठगीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउन बाध्य भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का प्रहरी नायव उपरीक्षक मदनजित महराले बताए । 

‘सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्नेहरुको मुद्दामा प्रहरीले कारबाही चलाउन कठिन छ । संस्थागत पैसा हिनामिना गरेको मुद्दामा सञ्चालकहरुलाई कारबाहीको स्पष्ट व्यवस्था भएपनि सहकारी ऐन, २०७४ ले ऋणीहरुको हकमा त्यस्तो व्यवस्था गरेको छैन । यसो हुँदा ऋणीबाट संस्थाले चेक लिने र सोही चेक बाउन्स गरेपछि प्रहरीले सो मुद्दा ठगीसम्बन्धी कसुरमा राखेर कारबाही गरिरहेको छ,’ महतले भने, ‘तर यो व्यवहारिक छैन ।’

कतिपय अवस्थामा संस्थाले खराब ऋणीहरुको पूर्ण विवरण उपलब्ध नगराईंदिदा समेत कारबाहीमा समस्या हुने गरेको सीआईबीका प्रहरी नायव उपरीक्षक महराले रातोपाटीसँग बताए । 

‘सहकारी ऐनअन्तर्गत संस्था दर्तादेखि आर्थिक कारोबार, कर्जा लगानी र असुली सम्मको काम कारबाही सहकारी विभाग, मन्त्रालय हुँदै राष्ट्र बैंकसम्म पर्छ । समस्या परेपछि यस्तो मुद्दा प्रहरीकोमा आउँछ, तर ऐनले ऋणीमाथि कारबाहीको स्पष्ट व्यवस्था गरिदिएको छैन । महराले भने, ‘त्यसमाथि स्पष्ट र पूर्ण विवरण संस्थाले उपलब्ध नगराईदिँदा कारबाहीमा समस्या परिरहेको छ । नाम मात्रको आधारमा व्यक्ति व्यक्ति खोजेर हिँड्न त सकिँदैन नि ।’

थप, कर्जा असुलीको नाममा संस्थाले ऋणीको धितो (घर, जग्गा) हडपेर बिल्लिबाठ गराएकोतर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने उनले बताए । 

सहकारी ऐनले कर्जा असुलीको व्यवस्थामा ऋणीको धितो लिलाम गरेर असुलउपर गर्न सकिने व्यवस्था गरेपनि धितो मूल्याङ्कनको स्पष्ट र वैज्ञानिक पद्दति नहुँदा उल्टो ऋणी मर्कामा पर्ने गरेकोप्रति समेत सचेत हुनुपर्नेउनको जिकिर छ ।

यस्तोछ,असुलीसम्बन्धी सहकारी ऐनले गरेको व्यवस्था

सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद–१४ को दफा ७९ मा ऋण असुल गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त परिच्छेदमा उपदफा १–८मा भनिएको छ,

‘कुनै सदस्यले सहकारी संस्थासँग गरेको ऋण सम्झौता वा शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा, लिखतको भाखाभित्र ऋणको साँवा, ब्याज र हर्जाना चुक्ता नगरेमा वा ऋण लिएको रकम सम्बन्धित काममा नलगाई हिनामिना गरेको देखिएमा त्यस्तो सदस्यले ऋण लिंदा राखेको धितोलाई सम्बन्धित सहकारी संस्थाले लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा, ब्याज र हर्जाना असुल उपर गर्न सक्नेछ ।

(२) कुनै सदस्यले सहकारी संस्थामा राखेको धितो कुनै किसिमले कसैलाई हक छोडिदिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट त्यस्तो धितोको मूल्य घट्न गएमा त्यस्तो ऋणीलाई निश्चित म्याद दिई थप धितो सुरक्षण राख्न लगाउन सकिनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम ऋणीले थप धितो नराखेमा वा उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको धितोबाट पनि साँवा, ब्याज र हर्जानाको रकम असुल उपर हुन नसकेमा त्यस्तो ऋणीको हक लाग्ने अन्य जायजेथाबाट पनि साँवा, ब्याज र हर्जाना असुल उपर गर्न सकिनेछ ।

(४) यस दफा बमोजिम साँवा, ब्याज र हर्जाना असुल उपर गर्दा लागेको खर्चको रकम तथा असुल उपर भएको साँवा व्याज र हर्जानाको रकम कट्टा गरी बाँकी रहन आएको रकम सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

(५) यस दफा बमोजिम कुनै सहकारी संस्थाले ऋणीको धितो वा अन्य जायजेथा लिलाम बिक्री गर्दा लिलाम सकार्ने व्यक्तिको नाममा सो धितो वा जायजेथा प्रचलित कानूनबमोजिम रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गर्नको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनेछ र सम्बन्धित कार्यालयले पनि सोहीबमोजिम रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गरी सोको जानकारी सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई दिनु पर्नेछ ।

(६) यस दफाबमोजिम धितो राखेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा कसैले सकार नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित सहकारी संस्था आफैँले सकार गर्न सक्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम आफैले सकार गरेमा त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित सहकारी संस्थाको नाममा रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित कार्यालयले सोहीबमोजिम रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गरी दिनु पर्नेछ ।

(८) ऋण असूलीसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।’

यसरी ऐनले थपखराब कर्जा र ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्थासमेत सोही ऐनको दफा ८० मा गरेको छ । ‘सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने वा भाखाभित्र ऋणको साँवा ब्याज फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको नाम नामेशीसहित कालोसूची प्रकाशन गर्न सकिनेछ,’ उपदफा १ मा उल्लेख गरिएको छ । 

तर, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा ऋणीमाथि कर्जा असुलीको कारबाही चलाउन नसकिएको प्रहरीको भनाइ छ । 

यता कर्जा उठ्न नसकेपछि सहकारी संघ संस्थाहरुले सहकारी विभागसँगै, प्रदेशस्थित सहकारी विभाग, स्थानीय तह प्रशासन र प्रहरीमा धमाधम उजुरी गरिरहेका छन् । 

काठमाडौँ महानगरमा सहकारीसम्बन्धी २८४ उजुरी

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को भदौ १५ सम्ममा काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र मात्र २८४ वटा सहकारीसम्बन्धी उजुरी परेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । जसमध्ये ७२ वटा उजुरी प्रहरीकोमा पठाइएको महानगरपालिका सहकारी विभागका निर्देशक बलराम त्रिपाठीले बताए । 

संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा मात्र १ हजार ९५३ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये जम्मा ९५५ वटा संस्थाले मात्र नियमित विवरण उपलब्ध गराएको महानगरपालिकाको भनाइ छ । 

पछिल्लो समय सहकारीका ऋणीहरुले ऋण नतिरिदिँदा संस्थाले बचतसमेत फिर्ता गर्न सकिरहेको छैन । जसका कारण महानगरपालिकामा मात्र यस्ता ६ हजार बढी बचत फिर्ता गराइदिन उजुरी परेको निर्देशक त्रिपाठीले बताए । 

संघीय व्यवस्थाअनुसार सहकारी दर्ता एवं जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाएपनि सोअनुरुप अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदा सहकारी नियमन र कारबाहीमा समस्या आएको काठमाडौँ महानगरपालिका सहकारी विभाग उपनिर्देशक विमला कोइरालाले बताइन् । 

पवित्र उद्देश्यले सहकारीको अवधारणा आएपनि सो अनुरुप काम नहुँदा समस्या आएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपमेयर सुनिता डंगोलले बताइन् । सहकारी क्षेत्रको सुधारमा नियामक मात्र होइन, संस्था र स्वयम् बचतकर्ताहरु नै सचेत र जागरुक हुन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।