काठमाडौँ । निजी मेडिकल कलेज तथा शिक्षालय सञ्चालकहरू विगत २३ दिनदेखि माइतीघरमा छन् । चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समिति मार्फत उनीहरू २३ दिनदेखि आन्दोलन गर्दै माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसेका हुन् ।

दिनप्रतिदिन निजी मेडिकल कलेज तथा शिक्षालयहरू बन्द भइरहेको तर, सरकार मुखदर्शक बनिरहेको उनीहरूको आरोप छ ।

उनीहरूले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई निरङ्कुश, स्वेच्छाचारीको संज्ञा दिएका छन् । उनीहरूले उक्त ऐनका कारण आफ्ना ७३ वटा नर्सिङ कलेज, ४५ वटा प्रिडिप्लोमा तहका कार्यक्रमहरू, १० वटा पिविएन र ८ वटा विएस्सी नर्सिङ कलेजहरू बन्द भएको आरोप लगाएका छन् ।

ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, सीटीईभीटीको तुरुन्त पुनर्संरचना गर्नुपर्ने लगायतका १४ वटा मागहरू अघि सारेका छन् ।चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले आयोग र सीटीईभीटका कारण आफ्ना मेडिकल कलेज तथा शिक्षालयहरू बन्द भएको बताए ।

संयोजक सापकोटाले चिकित्सा शिक्षा आयोगले नेपालमा स्वास्थ्य शिक्षा पढ्नलाई कुनै समस्या नभएको भनी भ्रम छर्ने खालको नोटिस जारी गरेको बताए । उनीहरूले उक्त नोटिस भ्रमपूर्ण रहेको भन्दै त्यसलाई च्यातेर आगो समेत लगाएका हुन् ।  

उनीहरूको आन्दोलनलाई विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूले ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएका छन् । उनीहरूको आन्दोलनलाई स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ संस्थाले समेत ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएका छन् ।  

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिन अगाडि बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरेका थिए । ‘तपाईहरूले उठान गरेका मागहरूप्रति सरकार गम्भीर छ । चाडै मागहरू सम्बोधन हुन्छ । धर्ना स्थगित गर्नुप¥यो भन्नुभएको थियो’ संयोजक सापकोटाले भने ।

प्रधानमन्त्रीको आह्वानपछि आफुहरूले धर्ना कार्यक्रमलाई दैनिक एक घण्टाको दरले घटाएको बताए । नेपाली विद्यार्थीहरूले सहज रूपमा देशमा नर्सिङ शिक्षा पढ्न नपाएको कारण छिमेकी मुलुकमा जानुपरेको उनको भनाई छ । नियम कानुनहरू समय र परिस्थिति अनुसार संशोधन गर्दै जानुपर्नेमा सरकार करोडौँका लगानीमा रहेका आफ्ना शिक्षण संस्थाहरू बन्द गराउन लागिपरेको बताए ।

डाक्टर गोविन्द केसीको हठका कारण देशमा मेडिकल शिक्षा धराशायी बन्दै गएको उनको भनाई छ ।  हाल देशभरका २२८ वटा मेडिकल कलेज तथा शिक्षण संस्थाहरू बन्द अवस्थामा पुगेको उनको भनाई छ ।

आफ्ना माग पुरा नहुँदासम्म माइतीघर मण्डलाबाट पछि नहट्ने उनीहरूको अडान छ ।