पूर्वीय दर्शनले धर्म र अर्थको मूल (स्रोत) राज्यलाई मानेको छ । राज्यद्वारा धर्मको रक्षा र अर्थको व्यवस्था हुन्छ । अझै भन्ने हो भने राज्य नै धर्म र अर्थ मूल हो । त्यसैले प्रजाको जीवन र सम्पत्तिको रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो । फेरि राज्य भनेको बुद्धि र शक्तिको समन्वय पनि हो । किनभने शक्ति वा बलले दुस्मन र शत्रुबाट जनतालाई बचाउने, बुद्धिद्वारा जनप्रिय विधि–विधान, नियम, कानुन बनाउने र नयाँ नयाँ वैज्ञानिक आविष्कार गर्ने वातावरण निर्माण गर्दै राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउन मद्दत गर्ने हो । त्यसैले नै राज्यलाई शक्ति र बुद्धिको समन्वय भनिएको हो । 

मूलतः राज्यको मूल राजा हो । राजा राज्यरुपी वृक्ष, मन्त्रीपरिषद् मेरुदण्ड, सैनिक पल्लव, प्रजा पुष्प, देशको सम्पन्नतालाई फल र सम्पूर्ण देश उसका बिज हुन् । यिनीहरूको पारस्परिक सम्बन्धले राजा शक्तिशाली हुन्छ । यी राज्यका प्रमुख अवयव हुन् । राजनीतिक प्रणालीलाई पूर्वीय दर्शनका कोणबाट हेर्ने हो भने राष्ट्र, राज्य वा जनताको महत्त्वभन्दा कुनै एक प्रतिनिधि व्यक्ति राजालाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

नेपालको यथार्थ पनि त्यही थियो । जुन पूर्वीय दर्शनमा आधारित थियो । त्यो इतिहास बनिसक्यो । आजको सन्दर्भमा पूर्वीय दर्शनको त्यो मान्यतालाई मान्ने हो भने जनताको उपेक्षा भएको ठानिन्छ । किनभने आजकल राज्यको मूल जनता हुन् भन्ने मान्यता संस्थागत भइसक्यो । त्यसैले जनता र राष्ट्रको सम्मानका निम्ति सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हामी नेपाली पुगेका छौँ । सबै पूर्वीय दर्शनको सान्दर्भिकता समाप्त भइसक्यो भनेको होइन । कुनै कुनै भनाइ भने सदाबहार र सान्दर्भिक भइरहन्छ । जस्तो धनको सञ्चयको सम्बन्धको भनाइलाई लियौँ– ‘धनको रक्षा चोर र राजपुरुषबाट गर्नु पर्दछ ।’ राष्ट्रको ढुकुटी राजपुरुष (राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू राजकाजमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्ति वा कर्मचारी) हरूदेखि बचाउनु सकियो भने राष्ट्र समृद्ध हुन्छ भन्ने कुरा नीतिमा उल्लेख छ । त्यो भनाइहरू आज पनि सही साबित भइरहेका छन् । विश्वका धेरै देशमा राष्ट्रको सम्पत्तिको दुरुपयोग राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री एवं उच्च पदस्त कर्मचारीले नै गरेका उदाहरण र त्यसका प्रमाण छन् । त्यस्ता भ्रष्टाचारका घटनाको चर्चा अफ्रीकी र एसियाली मुलुकमा धेरै हुने गर्छन् र नेपालमा भने भ्रष्टाचारले सधैँभरी चर्चा पाइरहेको हुन्छ । त्यो सबै व्यक्तिवाद, उदारवाद र पुँजीवादप्रतिको सामीप्यता र आकर्षणको कारणले गर्दा भएको हो । मूलतः नयाँ विचार, सिद्धान्त र वादहरूको आगमनसँगै पुरानो मान्यता र शासन प्रणालीहरू विस्थापित हुँदै गयो । 

उदार समाजवाद

उदार समाजवाद एक राजनीतिक दर्शन हो । यसले समाजवादमा उदारवादी सिद्धान्त र व्यवहार सजिलै समावेश गर्छ वा स्वीकार गर्छ । मूलतः स्वतन्त्र यो संश्लेषणले उदारवादलाई राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार्ने हुनाले मानव आत्माको आन्तरिक स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई साझा मानव जीवनको लक्ष्य, साधन अनि नियमका रूपमा ग्रहण गर्दछ । समाजवादलाई राजनीतिक र आर्थिक स्वायत्तताको माध्यमबाट स्वतन्त्रताको मान्यता र भौतिक आवश्यकताको दबाबबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने विधिका रूपमा लिइन्छ । उदार समाजवादले समाजवादी अर्थतन्त्रसँग पुँजीवादको सम्बन्धविच्छेद गर्न अस्वीकार गर्दछ । तर पुँजीगत वस्तुमा सामाजिक स्वामित्व र निजी सम्पत्ति दुवैको समावेश गर्ने मिश्रित अर्थव्यवस्थालाई समर्थन गर्दछ । त्यसको उदाहरणको रूपमा ब्रिटिस र इटालियन राजनीतिमा अपनाइएका उदार समाजवादी नीतिलाई लिन सकिन्छ । जसलाई जोन स्टुअर्ट मिलले (जेएस मिल) प्रस्तुत गरेका हुन् ।

उदार समाजवादको प्रवर्तक रूपमा चिनिने उनी एक प्रसिद्ध दार्शनिक, अर्थशास्त्री र राजनीतिज्ञ थिए । इस्ट इन्डिया कम्पनीको जिम्मेवार अफिसर र बेलायतका संसद् पनि भएका उनी प्रख्यात अर्थशास्त्री थिए । उनी विचारले पुँजीवादी समाजहरूले निजी उद्यमहरूसँग सहअस्तित्वमा, श्रमिक–नियन्त्रित उद्यमहरूमार्फत सामाजिकीकरणको व्रmमिक प्रक्रियाको अनुभव गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त र मान्यताका पक्षामा थिए । तर मिलले के कुरालाई अस्वीकार गथ्र्यो भने ‘समाजवादको केन्द्रीकृत मोडेलले प्रतिस्पर्धा र रचनात्मकतालाई निरुत्साहित गर्छ त्यसले स्वतन्त्रता र उदारतालाई साँघुरो बनाउँछ’ । त्यसैले स्वतन्त्रताको प्रतिनिधित्व सरकारमा आवश्यक छ र त्यस्तो प्रतिनिधिहरूले मात्र आर्थिक अवसरहरू निर्माण गर्दछ । यही मान्यतालाई नेपाली कांग्रेसले सधैँ पैरवी गरिरहेको छ । उनी अझै थप्छन्, ‘आर्थिक अवसरहरूको राम्रोसँग बाँडफाँट भएन भने लोकतन्त्र कमजोर हुने र टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ, त्यसैले लोकतन्त्रलाई प्रतिनिधि सरकारका रूप मात्र होइन एक सम्पूर्ण सामाजिक सङ्गठनका रूपमा लिन पर्छ,’ उनको निष्कर्ष थियो । नेपालका लोकतन्त्रवादी पार्टीको भनाइ पनि त्यही हो जुन जेएस मिलको थियो । त्यसैले सबै लोकतान्त्रिक पार्टीहरू जेएस मिलकै मान्यताको अनुयायीहरू हुन् भन्दा उचित हुन्छ ।

तथापि लोकतन्त्र र समाजवादको यति धेरै गुण हुँदाहुँदै पनि धेरै समाजवादी उदारवादको विरोध गरिरहन्छन् । उनीहरू भन्छन् लोकतान्त्रिक समाजवादलाई “पुँजीवादको पतनका लागि वैचारिक आवरण प्रदान गर्ने आरोप लगाउँदै यो औंल्याउँछ कि उदारवादका लक्ष्य समाजवादीका लक्ष्यभन्दा धेरै फरक छैन’ । यद्यपि लक्ष्यमा यो समानतालाई उदारवाद र समाजवादले स्वतन्त्रता, समानता र एकतालाई दिने विभिन्न अर्थका कारण भ्रामक रूपमा वर्णन गर्दछन्,” उदार समाजवाद कहिलेकाहीँ आधुनिक सामाजिक हैसियतमा दक्षिणपन्थी सामाजिक लोकतन्त्रको समान अर्थमा प्रयोग पनि गरिन्छ । त्यस कारण उदारवाद समाजवाद आधुनिक सामाजिक सङ्गठनसँग मिलाए पनि वा दक्षिणपन्थी अवसरवादसँग मिलाए पनि त्यसले उदारताको गुण भने कायम नै राख्छ ।’ नेपालमा यसको विरोध मसिना कम्युनिस्ट पार्टीले गरिरहन्छन् । तर उदारवादको सबैभन्दा नजिकको सम्बन्ध व्यक्तिगत आर्थिक गतिविधिसँग हुन्छ किनकि उदारवादमा आर्थिक स्वतन्त्रतालाई प्राथमिकता दिएको हुन्छ ।  

नवउदारवाद 

मूलतः नवउदारवाद व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, स्वच्छन्दता र स्वतन्त्र व्यापारलाई प्राथमिकता दिने आर्थिक नीतिलाई प्रधानता ठान्ने राजनीतिक व्यवस्था हो । यो आर्थिक नीतिको सुरुवात अस्ट्रियाली स्कुल अफ इकोनोमिक्सका प्राध्यापक फ्रेडरिक अगस्त हायकले गरेका हुन् । राज्यले व्यपार, उद्योग जस्ता काम गर्ने होइन त्यसको निजीकरण गर्नुपर्दछ । त्यसलाई नियन्त्रण मात्र गर्नुपर्छ भन्ने उनको मान्यता हो । उनको ‘संवैधानिक स्वतन्त्रता’ पुस्तकमा ती कुरा उल्लेख छन् । हायकसँगै उनका शिष्य मिल्टन फ्राइडम्यानले क्यापिटलिज्म एन्ड फ्रिडम पुस्तकमार्फत् पनि नवउदारवादी आर्थिक नीतिलाई उचाइमा पु¥याउन थप मद्दत गरे ।

दुई विद्वानको नवउदारवादी अर्थनीतिले सरकारको अन्त्य गर, उद्योगहरू निजीकरण गर, बेरोजगारी समाप्त गर्न ल्याएका कार्यक्रमहरू कटौती गर, अनुदान बन्द गर, सामाजिक सुरक्षाको खर्च घटाउ, ट्रेड युनियनको अधिकार सीमित गर जस्ता राज्य र जनताबीचको अभिभावकीय सम्बन्धको अन्त्य गर्ने पक्षमा पैरवी गरेका छन् । त्यस कारण नवउदारवादको मूलध्येय लक्ष्य र उद्देश्य नै निजीकरणलाई प्राथमिकता दिनु हो । ह्याक र मिल्टन दुवैले राष्ट्रियकरणलाई खारेजी गर्नु पर्छ भन्ने कुरामा जोड थियो । उनीहरूको विचार र समाजवादी शत्रु र दुस्मन विचार हो । मिल्टनले उनका पुस्तक क्यापिटलिज्म एन्ड फ्रिडममा ह्याककै कुरालाई सहयोग पुर्‍याउने तर्कहरू गरेको छ । त्यही आर्थिक स्वतन्त्रता, निजीकरण र खुल्ला बजार जस्ता उदार विचारलाई १९८० को दशकमा अमेरिकी राष्ट्रपति, रोनाल्ड रेगन र बेलायतका प्रधानमत्री मार्गरेट थ्याचरले संस्थागत गर्दै नवउदारवादी अर्थनीतिको विश्वव्यापी गरे । दुई शक्तिशाली राष्ट्रको आह्वानले अरू धेरै राष्ट्रहरूले नवउदारवादी नीतिलाई अपनाए । त्यसमा नेपाल पनि क्रमिक रूपमा सहभागी हुँदै गइरहेको छ । 

नेपाल राष्ट्र समाजवादी की नवउदारवादी ? 

मूलत संविधानले नेपाललाई समाजवादी मुलुकका रूपमा इङ्कित गरेको छ । त्यसको मतलव राज्यका प्रशासनिक एकाइ, उत्पादनका साधन, वितरण प्रणाली र सामाजिक दायित्व जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षमा राज्यको प्रमुख भूमिका हुनु पर्छ । राज्य अभिभावकको भूमिकाबाट अलग हुनु हुँदैन । समाजवादका निम्ति राजनीतिक सङ्घर्ष दशकौँ भयो । राज संस्थाको उन्मूलनसँगै नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पुग्यो । अहिले हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समाजवादी व्यवस्थाको यात्रामा छौँ । सिद्धान्तः सही छौँ तर राज्यले गर्ने अधिकांश काममा समानता र भेदभावरहित हुनुभन्दा नयाँ नयाँ वर्ग प्रवर्ग निर्माण गर्न उद्यत भइरहेको देखिन्छ । त्यसको उदाहरण शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा देख्न सकिन्छ । सम्भ्रान्त र सम्पन्न वर्गहरू महँगो विश्वविद्यालयमा अध्ययन र अस्पतालमा स्वास्थ्य सुविधा लिइरहेका छन् भने मध्यम, निम्न–मध्यम र गरिबीको रेखामुनि रहेको वर्गलाई बाँच्न नै धौधौको अवस्था छ । राज्य हरेक कुराको निजीकारण गर्ने दिशातिर उद्यत छ । रोजगारीको अवसर निर्माण शून्य जस्तै छ । जनशक्ति बेचिरहेको छ ।

हरेक क्षेत्रमा दलालीको बोलवाला छ । नेता, नागरिक, समाज, बुद्धिजीवी कुनै कुनै शक्तिकेन्द्रका सदस्य छन् । राष्ट्रियहितभन्दा शक्ति केन्द्रको स्वार्थ पल्लवित हुने कुरामा जिम्मेवार छन् । स्वराज, स्वधीनता र समाजवाद हात्तीको देखाउने दाँत झैँ हुँदैछ । नेता र पार्टीहरू फ्रेडरिक अगस्त हायक र मिल्टनकै पथमा छन् । निश्चय नै उनीहरूको ती गराइहरू नवउदारवादी नीतिको विशेषता हो नकि समाजवादी नीतिको गुण हो ? त्यसैले नेपाल नेपाली समाजवाद उन्मुख देश भनिए पनि वास्तवमा नवउदारवादीहरूको चङ्गुलमा छौँ । जहाँबाट नेपाल निस्कनै नसक्ने गरी जेलिएको छ । 

लेखक कांग्रेस नेता हुन् ।