वित्तीय अपराध पछिल्लो समयमा भयावह रूपमा बढेको पाइन्छ । सर्वप्रथम वित्तीय अपराध के हो ? यो बुझ्न जरुरी छ । वित्तीय अपराध भन्नाले सम्पत्तिसँग सम्बन्धित अपराध हो । जसमा कुनै एक व्यक्तिको स्वार्थका लागि अनधिकृत रूपमा सम्पत्तिको स्वामित्व परिवर्तन गर्ने प्रक्रियालाई जनाउँछ । बैंकिङ ठगी, भुक्तानी ठगी, कर छलीजस्ता अपराध वित्तीय अपराध हुन् ।

कोभिडका कारण शिथिल उद्योग व्यवसाय तङ्ग्रिन नपाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज पनि महँगिएपछि व्यवसायीहरू ऋणको पासोमा पर्न थालेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिना साउनमै करिब पाँच हजार जना बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालो सूचीमा परेका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार साउनमा ४ हजार ९०१ जना कालोसूचीमा परेका छन् । यही गतिमा कालोसूचीमा पर्दै जाने हो भने वर्षको अन्त्यसम्म झन्डै ६० हजार पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

चार वर्ष (०७२/०७३ देखि ०७५/७६ सम्म) मा तीन हजार नौ सय १० जना मात्रै कालोसूचीमा परेका थिए । त्यसयता निरन्तर बढ्दै गएको दर गत वर्षदेखि तीव्र देखिएको छ । ०७६/७७ मा तीन हजार दुई सयजना कालोसूचीमा परेकामा ०७७/७८ मा चार हजार ६ सय ४१ पुगे । ०७८/७९ मा यो संख्या तेब्बरभन्दा धेरैले बढेर १३ हजार दुई सय १६ पुग्यो । आव २०७९/८० मा कालोसूचीमा ३४ हजारको हाराहारीमा थपिएका छन् । अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताका कारण समयमा कर्जा तिर्न नसक्दा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको हो । 

समयमै कर्जा भुक्तानी नगर्ने ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा कालोसूचीमा राखिन्छ । कालोसूचीमा राख्नका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिफारिस गर्नुपर्छ ।

सरकारले अर्थतन्त्र सुदृढ भएको जतिसुकै डम्फु बजाए पनि आर्थिक मन्दीले चौतर्फी संकट सिर्जना गरिरहेको छ । व्यापार–व्यवसाय झन्झन् जटिल अवस्थामा छन् । कोभिडका कारण शिथिल बनेको उद्योग व्यवसाय तंग्रिन नपाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आर्थिक अभाव पैदा भएको छ । सूचना केन्द्रको गत आर्थिक वर्षको साढे ६ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने उद्योगी तथा व्यवसायी ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीको संख्या तीन गुणाले बढेको छ । 

संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको लिपिबद्ध गरे पनि हाम्रो वर्तमान अर्थ–व्यवस्था अझै दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको दायरामा छ ।

सहकारी क्षेत्रका केही सञ्चालक र व्यवस्थापकले निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता दिन नसक्दा र बेखबर भई विकृति मौलाउँदै गएको छ । गरिबका लागि भनिएको लघुवित्तको प्रभावकारितामा ह्रास आउन थालेकाले ऋण प्रदान र असुली समेत ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । अर्कातिर मिटरब्याजीको दुष्चक्रमा परेका विपन्न वर्गमा ऋण तिरेर नसकिने र उल्टै जायजेथा समेत गुमाउनुपरेका घटना दिनहँुजसो समाचारमा आउने गरेका छन् । वित्तीय क्षेत्रको सञ्जाल दूरदराजसम्म पुग्दा साहुसँग ऋण तिर्नुपर्ने र उसको मिटरब्याजी सर्त मान्नुपर्ने अवस्थाले विपन्नहरू हैरान मात्र होइन, ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्न थालेका छन् । 

नेपाली अर्थराजनीतिमा ‘अकुत’ शब्द हिजोआज बढी प्रयोग भएको पाइएको छ । पछिल्लो समयमा नेपाली जनमानसमा यो शब्द (अकुत) सर्वव्यापी हुँदै गएको छ । भ्रष्टाचारको बढ्दो ग्राफमा ‘अकुत’को अंश डरलाग्दो छ । ‘अकुत’ आर्जनमा हजारौँ मानिस संलग्न भएको पाइएको छ । जसको अख्तियारदेखि अदालतसम्मको गन्तव्य समेत पहिल्याएको छ । पद र पहुँच हुने कतिपयले भ्रष्टाचार गर्ने र अकुत सम्पत्ति जुटाउने महारोगले हाम्रो मुलुकलाई थिलथिलो बनाएको छ । राज्यमा बढ्दो कुशासनको ब्यारोमिटरले जनतामा, निराशा र आक्रोश बढाएको छ र त्यसले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दै चुर्लुम्म डुबाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२२ को करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई) का अनुसार नेपाल भ्रष्टाचारमा १८० मुलुकमध्ये ११०औँ स्थानमा छ । यसले १०० मा ३४ स्कोर पाएको छ ।

वित्तीय अपराध तथा अकुत आर्जनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा धकेल्छ । त्यति मात्र होइन तस्करी, ठगीबाट पनि औपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्न पुग्छ । पछिल्लो समय मुलुकमा सुन तस्करी कसरी हुँदोरहेछ भन्ने उदाहरण हामीले देख्यौँ । एक सय किलो सुन बरामद गरिएको प्रकरणबाट यो बुझ्न सकिन्छ — सुन तस्करीमा ठूलो सेटिङ मिलाई अकुत सम्पत्ति थुपार्ने काम भइरहेको छ । यो राज्य दोहनकै चरम रूप हो । 

पछिल्लो सुन प्रकरण त एउटा उदाहरण मात्रै हो, यस्ता अनेक अवैध धन्धा मुलुकमा चलिरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्व उच्च प्रशासन, प्रहरी प्रशासन समेतको संलग्नता नभई यस्तो काम सम्भव हुँदैन । अर्कोतिर, घर–जग्गाको व्यापार गरी अवैध ढंगले दलाल अर्थतन्त्र झाँगिएको छ । यसमा जग्गाको मूल्यांकन कम गरिन्छ, राजस्व छली गरिन्छ भने कतिपय अवस्थामा जग्गाको मूल्यांकन बढी गरी कालो धनलाई समेत सेतो बनाउने समेत गरेको पाइन्छ ।

वित्तीय अपराध तथा ‘अकुत’ आर्जन समृद्धिको बाधक हो । पुँजीगत खर्चमा जतिसुकै बजेट विनियोजन गरे पनि यसलाई नरोक्ने हो भने निष्फल हुन जान्छ । विश्वव्यापी रूपमै यस्तो आर्थिक अपराध बढ्दो रूपमा छ, तर विकसित देशमा यस्ता अपराध कम हुन्छन् भने नेपालजस्ता अल्पविकसित देशमा यसको स्वरूप बढ्दो रूपमा देखिन्छ । वित्तीय अपराध बहुआयामिक छ । वित्तीय अपराधमा न्यून बिजकीकरण, वास्तविक मूल्यभन्दा कम कबोल, मालवस्तुको गुणस्तरमा तल–माथि अर्थात् हेरफेर गर्ने, कुनै पनि वस्तुको बढी मूल्यांकन देखाई विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने आदि विषय पर्छन् । यो बढ्नुमा नेपालमा कथित लोकतान्त्रिक दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्र हाबी भएकाले हो । दलाल पुँजीवादीको मुख्य चरित्र आफ्नै देशमा रहेका विकसित उद्योग र कलकारखानाबाट उत्पादित वस्तु र उपभोग र वितरण नगरी विदेशमा उत्पादित वस्तु आयात गरी, महँगोमा बिक्री गरी स्वदेशको कच्चा पदार्थलाई कौडीको मूल्यमा साम्राज्यवादलाई निर्यात गर्नु हो । 

सरकारले वित्तीय अपराध अकुत आर्जन, ठगी, तस्करीलाई निर्मूल गर्ने जोडदार रूपमा कुरा उठाए पनि मुलुक अहिले भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छ । भ्रष्टाचार कहाँ छ भनेर खोज्नुभन्दा पनि भ्रष्टाचार कहाँ छैन भनेर खोज्नुपर्ने भएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि–२०२० ले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थापित निकायको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई जोड दिएको छ । नेपालले पनि २३ डिसेम्बर २०११ मा उक्त महासन्धिलाई अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र भएपछि सो अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भ्रष्टाचार विरुद्धको सहयोग र सहकार्य गर्दै आएको छ । 

नेपालले महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विशेष कानुन निर्माण लगायत धेरै संरचना पनि स्थापना गरेर प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने व्यवस्था गरेको छ । उदाहरणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन बनाएर संस्थागत संरचना पनि स्थापना गरेर प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने व्यवस्था गरेको छ । हाम्रो देशमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका धेरै उजुरी परेका सुनिए पनि न्यून संख्या मात्रै दर्ता हुने गरेकाबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ ।

वित्तीय अपराध बढेपछि बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको छ । कुल प्रवाह भएको बैंकिङ कर्जा रकममध्ये समयमै उठ्न नसकेको बैंकहरूको निष्क्रिय (खराब) कर्जा एक वर्षमै दोब्बर भएको छ । केही बैंकको यस्तो कर्जा ५ प्रतिशत नाघे नियामक राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा पर्दछ । कुमारी बैंकको निष्क्रियकर्ता ४.५७, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगाको ४.३५, प्राइम कमर्सियलको ४.२३ र प्रभु बैंकको ४.१६ प्रतिशत पुगेको छ । समग्रमा २० बैंकको औसत निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जामा २.७० प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ यस्तो कर्जा जम्मा १.२० प्रतिशत थियो । 

वित्तीय क्षेत्रको सञ्जाल दूरदराजसम्म पुग्दा साहुसँग ऋण तिर्नुपर्ने र उसको मिटरब्याजी सर्त मान्नुपर्ने अवस्थाले विपन्नहरू हैरान मात्र होइन, ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्न थालेका छन् ।

सर्वसाधारणबाट उठाएको निक्षेप विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर बैंकले नाफा आर्जन गर्दछ । यद्यपि लगानी गरेको पैसा नै नउठ्दा बैंकको नाफामा गिरावट आउँदा बैंकले नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । खराब कर्जा बढेर समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेको बैंकलाई सर्वसाधारणले पनि विश्वास गर्दैनन् । खराब कर्जाले बैंकको छविलाई नै गिराउने अर्थात् बैंकप्रति सर्वसाधारणको भरोसा गुम्छ । आवश्यकभन्दा बढी ऋण लिनु, अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्नु, जग्गाको अधिक मूल्यांकन गरी ऋण प्रवाह गर्नु आदि कारणले बैंकको खराब कर्जा बढ्ने गर्दछ । यसले देशकै अर्थतन्त्र, आर्थिक वृद्धिदरमा समेत असर गर्ने गर्दछ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था डेढ दशक अघिदेखि अभ्यास गरिए पनि वित्तीय अपराध र अकुत सम्पत्ति थुपार्ने अलोकतान्त्रिक हर्कतको ब्यारोमिटर उच्च छ । राजनीतिक उपलब्धिहरूको चाङ थुप्रै भए पनि जनताको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएन । आम सर्वसाधारण मजदुर किसान र उत्पीडनमा रहेका जनताका समस्या ज्युँका त्युँ रहेका छन् । संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको लिपिबद्ध गरे पनि हाम्रो वर्तमान अर्थ–व्यवस्था अझै दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको दायरामा छ । 

सरकारले अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू सकारात्मक दिशामा गएको ढोल पिटे पनि कुल राजस्व परिचालनले चालु आर्थिक खर्चलाई धान्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राज्यको आम्दानी र खर्चबीच झन्डै ४ खर्ब ८६ अर्ब ८९ करोडको खाडल छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सरकारी वित्त स्थिति २ खर्ब ६३ अर्ब ३७ करोडले घाटामा रहेको थियो । अहिलेसम्म हाम्रो सार्वजनिक ऋण २२ खर्बभन्दा माथि छ । यी सबै हुनुमा वित्तीय अपराध, अकुत सम्पत्ति आर्जन तथा भ्रष्टाचार नै हो ।

केही दिनअघि रातोपाटीमा ‘चप्पल पड्काउँदै राजनीतिमा छिरेकाको सम्पत्ति स्रोत के हो ? भन्ने शीर्षकको एउटा लेख भाइरल भएको थियो । त्यसमा आर्थिक लेखक रिसव गौतमले अकुत सम्पत्ति कमाउनेको चिरफार गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘चप्पल पड्काउँदै विकल्पविहीन भएपछि राजनीतिमा पसेकाको अहिले सहरमा आलिसान महल छन् । बैंकभरि ब्यालेन्स छ । धेरै कम्पनीमा सेयर छन्, तर उनीहरूको त्यसको स्रोत के हो ? बिनापसिना बिनापरिश्रम, जनता चुसेर थुपारिएका नेताका अपारदर्शी सम्पत्तिको छानबिन गर्ने कि नगर्ने ? अब ०४६ सालयता सार्वजनिक पदमा पुगेकाको सबैको सम्पत्ति स्रोत छानबिन गर्नु जरुरी छ ।’ उनको यो तर्कमा दम छ । यो यथार्थ चित्रण हो ।

ललिता निवास प्रकरणमा १४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना गरेको घटना ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भएको छ । संगठित अपराधको कसुर हटाएर किर्तेमा मात्रै मुद्दा दायर भएको छ । किर्तेमा मात्रै मुद्दा चल्दा प्रतिवादीलाई एक वर्षसम्म सजाय हुन्छ भने संगठित अपराधमा पाँच वर्ष र ५० हजार जरिवानाको व्यवस्था छ । प्रहरीले ५७ दिन लगाएर गरेको संगठित अपराध अनुसन्धानलाई राजनीतिक दबाबबाट कमजोर बनाइएको प्रस्ट देखिन्छ । यसले के कुरा पुष्टि हुन्छ भने राजनीतिक नेतृत्वले नै भ्रष्टाचारलाई बढावा दिइरहेको छ । 

राजनीतिक र कर्मचारीको मिलिभगतमा भ्रष्टाचार हुने गरेको स्पष्ट हुन्छ । अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र (सीआईबी)लाई सरकारले हस्तक्षेप गरेको देखियो । सरकारको सुशासनको मुद्दा केवल हात्तीको देखाउने दाँत मात्र भयो । यद्यपि सुशासनका केही आंशिक काम भने भएका छन् । मूल जरोसम्म सरकार पुग्न चाहेको छैन, अथवा चाहँदैन ।

वित्तीय अपराध, अकुत आर्जन तथा भ्रष्टाचार नरोक्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र धरापमा पर्न गई राष्ट्र असफलतातर्फ नजाला भन्न सकिन्न । यो समृद्धिको बाधक हो । यसले विधिको शासन अर्थात् लोकतन्त्रको अवमूल्यन गर्छ, मानव अधिकारको समेत हनन गर्छ । सङ्गठित अपराध र आतङ्कवादलाई बढाउने गर्छ । मुलुकमा पछिल्लो समय देखिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, सय किलो सुन तस्करी प्रकरण, सय किलो सुन तस्करी प्रकरण वित्तीय अपराध र अकुत आर्जनका बलियो प्रमाण हुन् । राजनीतिक नेता, प्रशासक, कर्मचारी, डन, तस्कर, माफियाको मिलिभगतमा यस्ता अपराध हुने गर्दछ । 

नेपालमा दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्र हाबी भएकाले यस्ता समस्या बढ्दो रूपमा देखापरेको हो । अतः समाजवादी अर्थतन्त्रको दिशामा नगई हामीलाई सुखै छैन । मुलुकमा वित्तीय अपराध, अकुत सम्पत्ति आर्जन, अनियमितता तथा भ्रष्टाचारको नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने संस्था पर्याप्त छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, प्रहरी प्रशासन, संसद्को लेखा समिति, अदालत, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग विभिन्न छन् । यी सबै निकायलाई राज्यले अर्बौं रुपैयाँ अनियमितता तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अर्थात् सुशासन कायम गर्न खर्च गरिएको छ । 

यी सबै निकायलाई सरकारले कुनै दबाब नदिई स्वतन्त्रापूर्वक काम गर्न दिने हो भने भ्रष्टाचार तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रण अवश्य हुन्छ । यस्तो कार्यमा सरकारले कुनै हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । सरकार इमानदारपूर्वक लाग्ने हो भने वित्तीय अपराध, अनियमितता तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन निर्मूल नै हुन्छ ।

(खरेल अर्थराजनीतिक विश्लेषक हुन् ।)