बिहीबार, ०४ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय
रातोपाटी राउन्ड टेबल

के नेपाल ईभीको डम्पिङ साइट बन्दैछ ?

‘तीन प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा पनि छैन निजी सवारी साधन’
शुक्रबार, १५ भदौ २०८०

काठमाडौँ । अहिले दैनिकजसो ५ देखि ८ जनाले सडक दुर्घटनामै ज्यान गुमाउने गरेको ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्क छ । यसले सार्वजनिक यातायात र सडक सुरक्षाको मुद्दा पछिल्लो समय निकै पेचिलो र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखाउँछ । 

दुई पाङ्ग्रेदेखि चार पाङ्ग्रे गरी औसत १८ देखि २० लाख गाडी वर्षेनी सडकमा थपिरहेका हुन्छन् । तर, सोहीअनुसार सडक सञ्जालको विकास र स्तरन्नोन्तिमा राज्यले ध्यान नदिँदा सडक दुर्घटनामा कमी आउन नसकेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । 

यसै मुद्दामा केन्द्रित भएर ‘नाडा अटो शो, २०२३’ को सन्दर्भ विशेष समेत पारेर रातोपाटी डटकमले ‘सार्वजनिक यातायात, सडक सुरक्षा र हाम्रो नीतिगत व्यवस्था’ विषयक् राउन्ड टेबल (अन्तक्रियात्मक) कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । 

सवारी साधनको बिक्रेतासमेत रहेका नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष ध्रुव थापा सवारी साधनलाई विलासिता र सडक चापको कारक मान्नेभन्दा पनि आर्थिक उपार्जनका लागि अत्यावश्यक साधनको रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । 

‘सडकमा गाडी थपिरहेका हुन्छन् र पुराना गाडी विस्थापित पनि भइरहेका हुन्छन् । तर, गाडीको प्रयोगले सडकको चाप बढ्यो, दुर्घटना बढ्यो भन्न मिल्दैन, सवारी साधन आवश्यकता हो’ उनले भने, ‘तथ्याङ्कलाई नै हेर्ने हो भने कूल जनसंख्याको १ प्रतिशतको पहुँचमा पनि आफ्नै निजी सवारी छैन । दुई पाङ्ग्रेतर्फ हेर्ने हो भने पनि हालसम्म मुस्किलले तीन प्रतिशत हाराहारीमा मात्र छ,’ अध्यक्ष थापाले भने । 

सवारी प्रयोगका हिसाबले नेपाल दक्षिण एशियामा नै सबैभन्दा कमजोर स्थितिमा छ । उनका अनुसार वार्षिक औषत १८ देखि २० लाख सवारी सधान सडकमा थपिने गरेको छ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष करिब १९ हजार प्यासेन्जर गाडी र तीन लाख हाराहारी दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन बिक्री (दर्ता) भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा घटेर क्रमशः ९ हजार र १ लाख ४३ हजारमा झरेको छ । 

आर्थिक मन्दीको प्रभाव सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई देखाएर सवारी आयातमा कडाई गरेपछि सवारीको बिक्रीसँगै प्रयोग समेत घटेको उनले बताए । तर, विलासिता र अनुत्पादक क्षेत्र करार गरेर आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिने सवारी साधनलाई रोक्न नहुने उनले बताए । 

यस्तै, अटोमोबाइल व्यवसायी एवं साइमेक्स बीवाईडीका प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठले सडक सुरक्षासँगै वातावरण संरक्षणका लागि सरकारको स्पष्ट नीति हुनुपर्ने बताइन् । 

‘विश्व बजारको प्रभाव नेपाल पनि छिटो छिटो गतिमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा अघि बढिरहेको छ । तर, विद्युतीयको नाममा आउन सक्ने जस्तोसुकै जुनकुनै ब्राण्ड तथा उत्पादनका सवारी साधनलाई खुल्ला रुपमा प्रवेश दिइराखिएको छ । अन्ततः यो पनि हाम्रा लागि अभिसाप बन्न सक्छ’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘विद्युतीय गाडी त भनिएको छ तर प्रयोगविहीन ब्याट्रीको डिस्पोज (व्यवस्थापन) मा सरकारको स्पष्ट नीति खै ?,’ उनले प्रश्न गरिन् । 

सरकारको खुल्ला नीतिका कारण विद्युतीय गाडीको नाममा नेपाल विदेशीको डम्पिङ साइट बन्ने खतरा देखिएको समेत उनले बताइन् । 

nada1

सडक सुरक्षामा सरकार खै जिम्मेवार ?

सार्वजनिक यातायात तथा सडक सुरक्षाको सवालमा सरकार संवेदनशील नबनेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौला ‘सरोज’ आरोप लगाउँछन् । व्यवसायीहरुले लाखौं, अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेर यात्रुहरुलाई सुरक्षित र भरपर्दो सेवा प्रदान गरिरहे पनि सरकारको कमजोरीका कारण दुर्घटनामा पर्ने गरेको उनले बताए । 

‘हामी कहाँ सबैजसो क्षेत्रमा राजनीति हावी छ । नीतिगत सुधार गर्ने ठाउँमा होस् या चाहे त्यो व्यवस्थापकीय निकायमा । यातायात व्यवस्था विभाग अहिले महानिर्देशकविहीनको अवस्थामा छ । कर्मचारीहरुको भागाभागको स्थिति छ । सडक सुरक्षा र नीतिगत व्यवस्थामा काम गर्ने निकायकै अवस्था यस्तो छ भने कसरी मुलुकको सडक सुरक्षित हुन सक्छ ?,’ उनले भने, ‘राम्रो बाटो दिनुस्, राम्रो व्यवस्था हुन्छ ।’

मुलुकको सडक सञ्जाल स्थिति निकै नाजुक अवस्थामा रहेको बताउँदै व्यवसायी सिटौलाले स्थानीय सरकार आएपछि केही ठाउँमा भने सुधारका कामहरु भइरहेको बताए । 

उपत्यका भित्रकै गन्तव्यहरुमा पनि लामो ट्राफिक जामको सामना गर्नु परिरहेको र यसले यात्रुलाई हैरानी मात्र नभई राष्ट्रिय उत्पादनमा समेत ह्रास ल्याइरहेको उनले बताए । 

यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सर्वसाधारण उपभोक्ता, सार्वजनिक यातायात प्रयोगकर्ताहरुको हितमा सरकार र यातायात व्यवसायी कोहीले पनि काम नगरिरहेको आरोप लगाए । 

‘यातायात व्यवस्था विभाग उमेर नै नपुगेको, आलाकाँचालाई लाइसेन्स दिन्छ, फेरि उसैको हातमा व्यवसायीले गाडी दिन्छ । अनि गाडी नपल्टाएर के गर्छ त ?’ उनले भने । 

थप सडकको दुरवस्था, ट्राफिक व्यवस्थापनमा कमजोरी हुँदा सर्वसाधारण यात्रुले अकालमै ज्यान गुमाउन विवश हुने गरेको उनले बताए । 

दशैं–तिहार र छठ जस्ता ठूला चाडमा विशेष सडक सुरक्षा नीति 

सार्वजनिक यातायात, सडक सुरक्षाको सवालमा नियामक यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी र सार्वजनिक यातायात व्यवसायी तीनवटै संस्थाले विशेष सुरक्षा संवेदनशीलता अपनाउने भएका छन् । रातोपाटी राउन्ड बेलमा बोल्दै यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले सम्बद्ध निकाय ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायी र उपभोक्ताकर्मीहरुको समेत सहभागितामा दशैं, तिहार तथा छठको अवसरमा सार्वजनिक यातायातको विशेष ख्याल गर्दै सुरक्षा संवेदनशीलता अपनाइने बताए । 

‘चाडवाड विशेष सार्वजनिक यातायातलाई कसरी सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सकिन्छ, हामी गृहकार्यमा नै छौं । सार्वजनिक यातायात, सडक सुरक्षा र उपभोक्ताकर्मीको तर्फबाट समेत समन्वयन गरेर छिट्टै एउटा निर्णयमा पुग्छौं’ निर्देशक पनेरुले भने, ‘कहाँ कहाँ हेल्प डेक्स राख्नुपर्छ, निक्र्योल गरेर अग्रिम टिकट बुकिङसमेत खुल्ला गर्ने तयारीमा छौं ।’

यस्तै, ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका एसएसपी राजेन्द्रप्रसाद भट्टले अहिलेको ट्राफिक व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण र जटिल भएक तर नीतिगत व्यवस्था भएबमोजिम कार्यान्वयन गर्न र सडक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए । 

दशैं, तिहार र छठ जस्ता ठूला चाडलाई लक्षित गर्दै सडक सुरक्षा र भरपर्दो यातायात व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न आफूहरुले विशेष प्लानिङ गर्ने उनले बताए । 

कार्यक्रममा पूर्व ट्राफिक प्रहरीसमेत रहेका ललितपुर महानगरपालिकाका नगरप्रहरी प्रमुख सिताराम हाछेथुले आफूहरु बिना गोलीको बन्दुक भएको जिकिर गर्दै ट्राफिक प्रहरीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने तर्क गरे । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया