उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा विद्युतीय व्यापार विधेयक दर्ता गरिसकेको छ । नेपालमा ई–कमर्स व्यवसाय गर्ने कम्पनी र व्यवसायीलाई नियमन गर्ने लक्ष्यसहित यो विधेयक संसद् पुगेको हो । 

तर, विधेयकमा राखिएका केही व्यवस्थाले नेपालमा ई–कमर्स व्यवसाय धराशायी बन्ने र व्यवसायी नै पलायन बन्ने स्थिति आउने व्यवसायीहरूको भनाई छ । ई–कमर्स व्यवसायीले मुख्यतः ७ बुँदालाई सच्याउनुपर्ने माग राखेका छन् । र, यसका लागि लविइङ गरिरहेका छन् । प्रस्तुत छ, सांसद पुगेको विधेयक र नेपालमा ई–कमर्स व्यवसाय सञ्चालनको वातावरणका विषयमा रातोपाटीले ई–बिजनेस एसोसिएसन नेपालका प्रवक्ता आलोक सुवेदीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

हाल ई–कमर्स व्यवसायीहरू मिलेर समूह नै बनेको छ । सरकारसँग एक्ला–एक्लै माग राख्दा सुनुवाइ भएन भनेर हो ?

हामी लकडाउनको समयदेखि नै ई–कमर्स व्यवसायीहरूलाई एउटा सङ्घ चाहिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थियौँ । अहिले बजारमा रहेको निजी क्षेत्रका छाता संगठनले ठुला व्यवसायलाई मात्रै प्रतिनिधित्व गर्नु हुने भयो । 

तर, इलेक्ट्रोनिक व्यवसाय, स्टार्टअप लगायतलाई प्रतिनिधित्व भइरहेको छैन । धेरै पटक प्रयास गर्दा भर्खरै सुरु भएको व्यवसायलाई केन्द्रमा राख्ने वा सङ्घ÷संस्थामा ध्यान केन्द्रित गर्दियो ।

लकडाउनको समयमा विश्वभर ई–कमर्स छाएको थियो । तर, नेपालमा भने यसको ठिक उल्टो थियो । काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर ई–कमर्स कम्पनी बन्द गरियो । र, हामी सर्वोच्चमा पनि पुग्यौँ । यसपछि, हामीले एक्ला–एक्लै जानुभन्दा सिङ्गो समूह मिलेर सरकारसँग डिल गर्न जाँदा सहज हुन्छ भनेर सङ्घ स्थापना भएको हो ।

यतिबेला सरकारले ई–कमर्स ऐन बनाउँदै छ । यो विधेयकमा तपाईँहरूले असन्तुष्टि राख्नु भएको छ । कुन–कुन बुँदामा असन्तुष्टि हो ?

विगत ३ वर्षअघि देखि ऐन बनाउने भनेर ड्राफ्ट सुरु भएको थियो । एकाध पटक हामीसँग सुझाव पनि मागिएको थियो । तर, हामी सहभागी भएका कार्यक्रममा भएको छलफलभन्दा बिल्कुल फरक तरिकाको विधेयक आयो । 

यो विधेयकको प्रस्तावना र उद्देश्यमै विवाद देखिन्छ । विधेयकमा ई–कमर्सलाई प्रोत्साहन गर्न ल्याइएको भनिएको छ भने नियमनका लागि ल्याइएको समेत भनिएको छ । यस्तै, ई–कमर्सको परिभाषा हेर्दा विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई ई–कमर्स भनिएको छ ।

यो परिभाषाअनुसार बैङ्कहरूको एपलाई पनि ई–कमर्स भन्नुपर्ने स्थिति छ । गाडी बेच्ने सो रुमको पनि अनलाइनबाट बुकिङ गर्न सकिन्छ । यो पनि अनलाइन कारोबार हुने भयो । 

यो विधेयक ऐन पारित भएपछि अनलाइनमार्फत् सेवा दिने सम्पूर्ण व्यवसाय ई–कमर्स बन्नेछन् । त्यसैले,, ई–कमर्सलाई अझै धेरै परिभाषित गर्नुपर्‍यो । विधेयकमा ई–कमर्सका लागि वेबसाइट चाहिने र सामाजिक सञ्जालबाट गर्न नसकिने भनिएको छ । यसबाट घरमा अचार बनाएर बिक्री गरेर उद्यमी बन्ने सपना देख्नेहरू, फेसबुक र इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट सामान बेच्नेहरूसमेत समस्यामा पर्ने भए ।

यसबाहेक, दफा ५ मा सूचीकरण गर्नुपर्ने भनिएको छ । यो दफाले सरकारले भन्दै आइरहेको ‘वान विन्डो सिस्टम’को नारा विपरीत छ । यसअघि नै हामी ई–कमर्स ३÷४ स्थानमा दर्ता भएका छौँ । अब वाणिज्य विभागमा पनि सूचीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । 

जबकि, दर्ताको सङ्ख्या बढ्दै गए पनि ई–कमर्सलाई फाइदा छैन । यसबाट नवउद्यमी आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्न चाहँदैन । यस्तै, दफा ६ र दफा ११ को व्यवस्थासमेत सच्याउनुपर्छ । 

यस्तै, दफा १६ मा पनि हाम्रो असन्तुष्टि छ । र, दफा २३ मा उपभोक्ता संरक्षण ऐनको व्यवस्था ल्याएर जेल सजाय सम्मको व्यवस्था राखिएको छ ।

व्यवसायीलाई सिधै जेल हाल्नुको साटो जरिवानाको व्यवस्था बढाउन हामीले माग गरेका छौँ । अहिलेको विधेयक नै ई–कमर्स ऐन बन्यो भने दुई÷चारबाहेक अन्य कम्पनी बन्द हुन्छन् । यो व्यवस्थाले ई–कमर्स आउन सक्ने बाटो बन्द हुन्छ ।

यी चित्त नबुझेका र समय सान्दर्भिक नरहेका बुँदा सच्याउनका लागि कसरी लविइङ गर्दै हुनुहुन्छ ?

केही सांसदहरुले यसअघि संसदमा दर्ता भएका विधेयक सच्याउन यो तहको लविइङ गरेको पाएको थिएन समेत भन्नुभएको छ । हामीले सांसदहरुलाई भेटेर विधेयकमा भएको गलत व्यवस्था सच्याउन भनिरहेका छौँ । फेरि विद्युतीय व्यापार ऐनलाई विद्युत व्यापार विधेयकसमेत भनिएको थियो । यसबाटै हामीले धेरैलाई बुझाउन पर्नेछ भनेर बुझिसकेका थियौँ । हामीले काठमाडौँभित्र मात्र नभई काठमाडौँ बाहिर पनि यो काम गरिरहेका छौँ ।

अहिले तपाईँहरूले सच्याउन आवश्यक छ भनिरहनु भएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भने कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?

यो विधेयक सच्चिएन भने सम्पूर्ण ई–कमर्स व्यवसाय बन्द हुन्छ । र, यसको घाटा कर नउठ्दा दीर्घकालमा सरकारलाई नै हो । हामी व्यवसायीसँग अन्य उपाय हुँदैन, त्यसैले हामी विदेश जाउँला । जति सङ्घर्ष गरे पनि सरकारले बुझ्दैन भने खाली बस्नुको विकल्प छैन । 

जबकि हामी नेपालमै केही गर्ने भनेर हामी लागिपरेका छौँ । अहिले जनमानसमा ऐन नै नभएर ई–कमर्स ऐन ल्याउन लागिएको बुझाई छ । तर, हामी सबै ई–कमर्स कम्पनी नेपालको कानूनबमोजिम नै सञ्चालन भइरहेका छौँ भने सोहीअनुसार अहिले पनि कर पनि तिरिरहेका छौँ ।

तपाईँले भनेजस्तो ७ वटा बुँदा संशोधन गर्ने विषय त छँदै छ । यो विधेयकमा थप गर्नुपर्ने पनि केही विषय पनि छन् जस्तो लाग्दैन ?

हामीले सांसदलाई औपचारिक रूपमै संशोधनको प्रस्ताव गरेका छौँ । तर, भएन भने अदालतको ढोका ढकढक्याउने हो । किनकि, पुतलीसडकमा बसेर एउटा ब्रान्डको मोबाइल बेच्दा र सोही ब्रान्डको फोन ई–कमर्स कम्पनीले बेच्दा फरक कानुन छ । यो किन भन्ने प्रश्न उठ्ला । 

उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधन गरेरै सम्बोधन हुने विषयका लागि छुट्टै ऐन किन भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ला नि । विद्युतीय व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न भनिएको ऐनले विस्थापित गर्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन ल्याउँदा उपभोक्तालाई संरक्षण गरिएको थियो भने ई–कमर्स ऐन ल्याउँदा केही हदसम्म हामी व्यवसायीलाई संरक्षित गर्नुपर्थ्यो ।

यसलाई संसदबाट फेरि मन्त्रालयमा पठाएर वृहत् छलफल गर्नुपर्छ । देशभरका ई–कमर्स व्यवसायीको कुरा सुनेर सच्याएर फेरि संसद् पठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

तर, अहिले अनलाइनबाट सामान खरिद गर्दा ठगीको विभिन्न उजुरी आइरहेका छन् । यो अवस्थालाई सच्याउन पनि राज्यको ध्यान पुगेको हुन सक्दैन र ?

सरकारले कसलाई सजाय दिने त ? सामान बिक्री गर्ने बिक्रेतालाई सजाय दिने वा बिक्रीको प्लेटफर्म बनाउनेलाई सजाय दिने भनेर सरकार प्रस्ट हुनुपर्छ । मलमा पुगेर सामान किन्दा डुब्लिकेट सामान पर्यो भने मललाई कारबाही गर्ने होइन । पसलमा पुग्दा पसलले उत्पादकलाई सम्पर्क गर्नुसम्म भन्न सक्छ । तर, मलले यसको उत्तरदायित्व लिँदैन । अनलाइनबाट किन्दा पनि सोही प्रक्रिया नै त हो । ई–कमर्स कम्पनी अनलाइन मल हुन् ।

आफ्नो ई–कमर्स प्लेटफर्मबाट सेवाग्राहीलाई डुब्लिकेट सामान बिक्री गर्दा कम्पनीलाई नै घाटा हुन्छ । किनकि, उक्त ग्राहक फेरि फर्केर आउँदैन । यही विषयलाई लिएर छडी लिएर बस्ने मान्छेलाई अधिकार दिइयो भने भावी दिनमा जो कोही कारबाहीको भागीदार बनेर जेल जान सक्छ ।

सरकारले पछिल्ला केही वर्ष यताको बजेटमा स्टार्टअपलाई भनेर बजेट छुट्याइरहेको छ । र, यसको नीति पनि बनाइरहेको छ । यो नीतिका लागि ऐनले केही सहयोग पुर्‍याउला नि ?

सरकारले विगत लामो समय अघि देखिको बजेटमा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहनका लागि रकम दिने घोषणा गरेको हो । तर, कार्यान्वयनमा जान सकेन । गत वर्षको चैतसम्ममा सम्पूर्ण तयारी भएर पनि अन्तिममा पैसा आएन । ऐन बनेपछि हुने सहजता भने हेर्न बाँकी नै छ ।

ऋणीहरूले ऋण चुक्ता नगरे कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था स्टार्टअप व्यवसायीलाई पनि लागू हुन्छ । यसले देशमा स्टार्टअप फस्टाउन सक्छ ?

नेपालमा बैंकिङसँग सम्बन्धित सबै विषय राष्ट्र बैंकले हेर्छ । यो नीतिलाई केन्द्रीय बैंकले कसरी लिन्छ भन्ने विषय पनि छ । व्यवसाय लिन र रिस्क लिनका लागि सरकारले सहज बनाउनुपर्छ । व्यवसाय गर्दै गर्दा डुब्यो भने निस्कने बाटो हुनुपर्छ । 

५/७ वटा असफलतापछि बल्ल सफलता हात पारेको उदाहरण देखिन्छ । यसको अर्थ जथाभावी ऋण वितरण गर्ने र छाडातन्त्र ल्याउनुपर्छ भनिएको होइन । कोल्याट्रल बिनाको ऋण लिन सकिएको छैन । यी झन्झटिला व्यवस्था हटाउनुपर्छ ।

ब्ल्याक लिस्टभन्दा पनि कोल्याट्रल नै लिलाम गरिदिने व्यवस्था नेपालमा छ ।