काठमाडौँ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भएको एक वर्षपछि मात्र कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ६० वर्ष लागू हुने भएको छ। निजामती कर्मचारीको अनिवार्य उमेर हद ६० वर्ष बनाउने तर ऐन जारी भएको एक वर्षपछि मात्र लागु हुने गरी विधेयक मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको हो। 

यसअगाडिको मस्यौदामा ऐन जारी भएकै मितिदेखि अवकाश उमेर चरणबद्ध रूपमा ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा अनिवार्य अवकाश उमेर हदलाई ६० वर्ष बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ। सरकारले यस अगाडि गरेको प्रस्ताव भने ऐन जारी भएको मितिदेखि अनिवार्य अवकाश उमेर कर्मचारीको एक वर्ष बाँकी भए छ महिना मात्र थप्ने, डेढ वर्ष बाँकी भए एक वर्ष र दुई वर्ष बाँकी हुँदा मात्र दुई वर्ष थपिने गरी प्रस्ताव गरेको थियो। 

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले विधेयक मस्यौदामा लोक सेवा आयोगबाट राय आउँदा धेरै विषयमा सुझाव आएको बताए। अहिले विधेयकको मस्यौदा छलफलका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पठाइएको र मन्त्रीपरिषद्बाट मन्त्रालयमा आएपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीले मस्यौदा संसद्मा दर्ता गर्नेछन्। 

मन्त्रालयका अनुसार विधेयक मस्यौदाका बारेमा सुझाव सङ्कलन गर्ने क्रममा कर्मचारी सङ्गठनहरूले कर्मचारीको उमेर एकमुष्ट रूपमा उमेर हद ६० वर्ष बनाउन सुझाव दिएका थिए। निजामती कर्मचारी सङ्ठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले आफूहरूसँग गरिएको छलफलमा एकमुष्ट रूपमा अवकाश उमेर हद ५८ वर्षलाई बढाएर ६० वर्ष बनाउन सुझाव दिएको बताए । तर अहिले लोक सेवा आयोगको राय हुँदै मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको मस्यौदामा भने कर्मचारीको अवकाश उमेर हद एक वर्षपछि मात्र लागु हुने गरी प्रस्ताव गएको बुझिएको छ ।

मन्त्रालयले भने एकै पटक ५८ वर्षबाट ६० वर्ष उमेर हद कायम गर्दा नयाँ जनशक्तिले सेवामा प्रवेश गर्न रोक लाग्ने भएकाले ऐन जारी भएको एक वर्षपछि मात्र लागू हुने गरी प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ। यसअघिको काशीराज दाहाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रशासनिक सुधार सुझाव समितिले पनि कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष बनाउन सुझाव दिएको थियो। यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।