धनगढी । कैलालीको गोदावरी नगरपालिकास्थित सामुदायिक वनमा संस्थागत ढंगले वन अतिक्रमण भइरहेको छ । सरकारी, राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयदेखि गैरसरकारी संघ संस्थाका कार्यालयलगायतको नाममा वन अतिक्रमण भइरहेको देखिएको छ ।

भदौ १३ गते मात्रै सवडिभिजन वन कार्यालयले वन क्षेत्रमा भवन बनाएको भन्दै काम गर्ने ६ जना कामदारहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

गोदावरी नगरपालिका–४, वसन्तपुरस्थित खैराना महिला सामुदायिक वनको जग्गामा ४ नं वडा कार्यालय भवन निर्माणमा खटिएका मजदुरलाई वनको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।

सवडिभिजन वन कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख निरञ्जन कडालले जंगलभित्र भौतिक संरचना निर्माणको काम बन्द गर्न सामुदायिक वनलाई पत्राचार गरेको बताए । ‘काम बन्द नै थियो । तर पुनः काम सुरु गरेको पाइएपछि संलग्नहरुलाई पक्राउ गरेका हौँ ।’ 

भवन निर्माणको काम गरिरहेका गोदावरी नगरपालिका–६ का ४८ वर्षीय कज्जु चौधरी, ५६ वर्षीय रामकुमार चौधरी, धनगढी उपमहानगरपालिका–१३ का गौरव चौधरी, २३ वर्षीय दिपक चौधरी, ४८ वर्षीय विशाल चौधरी र ३५ वर्षीय बुझाइने चौधरीलाई पक्राउ गरिएको हो ।

मालिकलाई छोडेर मजदुरलाई किन नियन्त्रणमा लिइयो भन्ने जिज्ञासामा कडालले भने, ‘हामीलाई पनि लाग्दैछ, यिनीहरू मजदुर हुन् । अब सबै पक्षसँग छलफल गरेर छोड्ने कि भन्ने भइरहेको छ । तर यिनीहरुलाई पहिले पनि यहाँ वनमा काम नगर्नू भनेर सम्झाएका हौं, अहिले नगर्नुपर्ने थियो ।’

कुनै पनि बहानामा राष्ट्रिय एवं सामुदायिक वनभित्र कसैले पनि भौतिक संरचना बनाउन नपाइने व्यवस्थाअनुसार आफूहरु लागेको उनको भनाइ छ । 

वनभित्र भौतिक संरचना बनाउने भनेर सर्वपक्षीय र सर्वदलीय भेलाले गरेको निर्णयलाई वन कानुनले नचिन्ने भएकाले स्थानीय स्तरमा वनको जग्गा प्रयोगसम्बन्धी गरिएका सबैखाले निर्णय विद्यमान वन ऐन र कानुनअनुसार अवैध हुने प्रमुख कडाल बताउँछन् ।

उता जिम्मेवार निकाय नगरपालिका र वडा कार्यालयका प्रमुख तथा जनप्रतिनिधिलाई छाडेर काम गर्ने मजदुरलाई नियन्त्रणमा लिइएपछि विरोध पनि भइरहेको छ ।

वनकै क्षेत्राधिकारमा पशुसेवा केन्द्रको शिलान्यास

गोदावरी नगरपालिकाले वडा कार्यालय मात्रै होइन, एकीकृत कृषि तथा पशुसेवा केन्द्र पनि वन मासेरै निर्माण अगाडि बढाएको छ ।

वडा नम्बर १ को चाहना सामुदायिक वनको जग्गामा एकीकृत कृषि तथा पशुसेवा केन्द्रको भवन निर्माण गर्न लागेको हो । भदौ १३ गते एक कार्यक्रमका बीच नगरप्रमुख वीरेन्द्र भट्टले सो भवनको शिलान्यास गरेका हुन् ।

यसलाई वन कार्यालय पूर्णतया गैरकानूनी भएको बताएको छ । यसको काम अगाडि नबढाउन भनिसकेको प्रमुख कडालले बताए ।

विश्व बैंकको लागत सहयोगमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्र्तगत रहेको ग्रामीण तथा आर्थिक विकास आयोजनाले कार्यान्वयन गर्ने गरी आर्थिक करिडोर कार्यालय डडेल्धुराको ठेक्का प्रक्रियामार्फत् सो भवनको निर्माण सम्झौता गरेको छ ।

२०८१ असार मसान्तसम्म निर्माण कार्य सक्ने गरी काठमाडौँको सिनरजित विल्डर्स प्रालिसँग सम्झौता भएको हो । २ करोड ६ लाख ८५ हजारमा भवन निर्माण भइरहेको हो । जुन २ तले तथा १४ कोठे बन्नेछ । 

संस्थागत रुपमा वन अतिक्रमण भइरहेकोले नियन्त्रणमा निकै चुनौती रहेको वनका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

कडालका अनुसार वन क्षेत्रमा वडा कार्यालय, पशु कार्यालयलगायत अन्य कार्यालयको पनि संरचना छ । यसमा जिम्मेवार निकाय नगरपालिका नै संलग्न छ । अतिक्रमण हुन दिइने छैन ।

गत वैशाखमा वनको टोलीले त्यहाँस्थित सुकुमबासी र भूमिहीनको टहरालाई डोजर प्रयोग गरी हटाइरहँदा त्यसको भोलिपल्ट वन क्षेत्रमै नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय पार्टी कार्यालय भवनको शिलान्यास गरिएको थियो ।

डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले वैशाख १८ गते गोदावरी नगरपालिकाको अत्तरियास्थित चौकीडाँडामा रहेका ५ सय भन्दा बढी घर टहरामा डोजर चलाएको थियो । वन अतिक्रमण गरी संरचना बनाएको भन्दै सुकुमबासी तथा भूमिहीनका टहरामा डोजर चलाएको हो । 

वैशाख १९ गते गोदावरी–१ स्थित सुरक्षा महिला सामुदायिक वनभित्र नेपाली कांग्रेसले वीपी स्मृति भवनको शिलान्यास गरेको थियो ।

भवनको शिलान्यास कांग्रेस प्रदेश सभापति तथा कैलाली निर्वाचन क्षेत्र–४ का प्रतिनिधि सभा सदस्य वीरबहादुर बलायरले गरेका थिए । विवादमा तानिएपछि सो भवन निर्माणको कार्यलाई वनले रोकेको बताइएको छ ।

वनको सक्रियता जनविरोधीः नगरप्रमुख भट्ट

उता, नगरपालिकाले अनावश्यक रूपमा वनको सक्रियता बढेको बताएको छ । नगर प्रमुख भट्टले सरकारी खाली जग्गामा सरकारी भवन बनाउँदा वनले देखाएको सक्रियता जनविरोधी रहेको बताए ।

उनले रातोपाटीसँग भने, ‘वडा कार्यालय भवन पनि वडालाई पायक पर्ने ठाउँमा बनाइँदैछ । खाली जग्गा थियो, त्यसैमा हो बन्न लागेको । नगरवासीले सुविधा पाउलान् भनेर यताउति भनसुन गरेर बजेट कार्यक्रम ल्याउँदा अवरोध गर्नु राम्रो कुरा होइन ।’

तर जहाँ निजी क्षेत्रले वन अतिक्रमण गरेको छ, त्यहाँ भने वनले आँखा चिम्लेको नगरप्रमुख भट्टको भनाइ छ । उनले अगाडि थपे, ‘यहाँ वनमा चलखेल बढी छ । चौकीडाँडाको अतिक्रमण हटाइसकेपछि पुनः त्यहाँ अतिक्रमण बढेको छ । मैले पटक पटक वन कार्यालयलाई भनेको छु तर खै के हेरेर बसेको छ ?’