काठमाडौं । संघीय निजामती ऐनको विधेयक मस्यौदा अर्थ र कानुन मन्त्रालयको रायसँगै लोकसेवा आयोगको परामर्शपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेको डेढ साता बित्यो । तर उक्त विधेयक संघीय संसदमा जाने कुनै छाँटकाँट छैन ।

मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल सोझो अर्थमा भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्मा आएपछि त्यो मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को सम्पत्ति हो । हामी दफावार छलफलमा छौँ ।’ विभिन्न कर्मचारी ट्रेड युनियन, कर्मचारी र विधेयक मस्यौदा तयार गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ र कानुन मन्त्रालयको रायसहित सहमतिपछिको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पुगे पनि त्यहाँबाट संसदमा पठाउन आनाकानी भइरहेको हो ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनबाहेक प्रायः सबै दलका छुट्टाछुट्टै युनियन छन् । अहिले तिनै ट्रेड युनियनका नेताहरु (निजामती कर्मचारी नै हुन्) र युनियनलाई प्रश्रय दिने उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु आफूलाई कसरी फाइदा हुन्छ भन्ने ध्येयअनुरुप मस्यौदामा हेरफेर गर्न दलमार्फत दबाब दिइरहेका छन् ।

कर्मचारीले त आफू अनुकुल निर्णय गराउन दबाब दिने नै भए, नेतृत्व तहमा बसेका राजनीतिक दलका नेताहरु (प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु) ले के गर्न हुने र नहुने भन्ने विषयमा निर्णय लिन नसक्दा त्यसको फाइदा कर्मचारीले लिने गरेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका केही सहसचिवले विधेयकमा चलखेल गरी विशिष्ट श्रेणी अन्तर्गतको प्रस्तावित अतिरिक्त सचिवको तह घटाउन अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ठूलै लबिङ गरिरहेका छन् ।

यो पनि

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको फाइलमा चलखेल : कर्मचारी वृत्तमा खैलाबैला

जतिबेला संघीय निजामती ऐन बनाउने चर्चा चल्यो, त्यतिबेला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव थिए दिनेश कुमार थपलिया । उनलाई तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले चेतावनीस्वरुप लिखित रुपमै भनेका थिए, ‘यो ऐन जतिसक्दो चाँडो पास गराउनुभयो भने कर्मचारीको हितमा हुन्छ, नत्र कर्मचारीले चलखेल गर्छन्, कहिल्यै पास हुन दिँदैनन् ।’

थपलियाले जसरी पनि मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने जवाफ दिए । तर, मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर फिर्ता भयो । कर्मचारीवृत्तबाटै चलखेल भयो । मस्यौदा संसदमा पुगेन । त्यो बिचमा कर्मचारी समायोजन ऐन आयो । समायोजन रोजेर जाने केहीलाई एक तह बढुवा गरेर कार्यक्षेत्र पठाइयो । समायोजन नरोज्नेलाई दरबन्दी सिर्जना गर्दै सरुवा गरियो ।

एकैपटक माओवादी कोटाबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बने अमनलाल मोदी । उनलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जसरी पनि संघीय निजामती ऐन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए । मोदीले सबै कर्मचारीका युनियन र विज्ञसँगको छलफलपछि सात वर्षदेखि रोकिएको ऐनको मस्यौदा अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाए । लोकसेवाको परामर्शपछि मोदीकै कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद्बाट पास भयो । तर, अहिले पनि मुख्यसचिव अर्यालकै भनाइमा मस्यौदा छलफलमै छ ।

निवर्तमान मन्त्री अमनलाल मोदीका अनुसार कर्मचारी, नेतादेखि शाखा अधिकृतसम्मले आफूलाई केन्द्रमा राख्ने गरी निर्णय गर्न दबाब दिएका थिए । ‘अचम्मको कुरा त त्यतिबेला मैले पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवदेखि कर्मचारीका ट्रेड युनियनका नेतासँग पनि रायसुझाव मागेँ, तर सबैको एउटै उद्देश्य आफ्नो स्वार्थअनुकुल बाहेक केही थिएन,’ मोदीले रातोपाटीसँग भने, ‘मैले संविधान त संशोधन हुन्छ, ऐन पनि हुन्छ भनेर जसोतसो मन्त्रिपरिषद्मा मस्यौदा पठाउन सफल भएँ । तर, दुर्भाग्यवस अहिलेसम्म मस्यौदा संसदमा पुगेन ।’

मोदीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा अर्थ र कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले नै सम्हालेका थिए । ऐनको मस्यौदा सजिलै मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएर संसद पठाउन सहज वातावरण पनि थियो । तर, कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बन्ने बित्तिकै अर्थ र कानुन मन्त्री तोकियो । फेरि कर्मचारीले खेल्ने मौका पाए । मस्यौदामै चलखेल भयो । कर्मचारीको दबाबपछि अर्थ र कानुन मन्त्रीको राय नबाझिने सर्तमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाए । खड्काले असन्तुष्ट कर्मचारी ट्रेड युनियनका कर्मचारीहरुसँगै वार्ता पनि गरे । त्यसपछि पुनः लोकसेवा आयोगको परामर्शपछि फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पठाए । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको फाइल अहिले फेरि छलफलका लागि भनेर अड्काइएको छ । त्यो पनि कर्मचारीकै ‘इन्ट्रेष्ट’ मा । 

जतिबेला संघीयता अनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने कुरा चल्यो । त्यतिबेला तत्कालीन मुख्यसचिव पौड्यालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई जसरी पनि संघीय निजामती सेवा ऐन पास गराउन सुझाव दिएका थिए । कर्मचारीलाई समायोजन ऐनको नाममा कर्मचारीको सरुवा सुरु भएपछि पौड्यालले लिखित रुपमै अब संघीयता लामो जाँदैन, कर्मचारीमा फ्रष्टेसन आउँछ भनेर भनेका थिए ।

त्यतिबेला सचिव दिनेश कुमार थपलिया नै थिए । तर, धमाधम समायोजनका नाममा कर्मचारी सरुवा गरियो । अहिले कर्मचारीबिचमै अन्तरद्वन्द्व सुरु भइरहेको छ ।

अहिले ट्रेड युनियन पनि सुब्बाका, खरिदारका, अधिकृतका, सहसचिवका र सचिवका ईन्ट्रेष्ट अनुसार युनियनका कर्मचारीहरु नेता मनाउन दौडधुप गरिरहेका छन् ।

यो पनि

समायोजन रोजेर गएका कर्मचारीमाथि सरकारी विभेद !

मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको कुनै मस्यौदा किन रोकिन्छ ? पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल भन्छन्, ‘यहाँ कर्मचारीलाई मात्रै दोष दिने अवस्था छैन, सबैभन्दा पहिला त नेता ठिक हुनुपर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्मा आएको मस्यौदा अन्तिम निर्णय हो भन्ने जान्दाजान्दै किन छलफलको नाममा चलखेल गर्न दिने वातावरण बन्दै छ ?’

पौड्यालका अनुसार सरकार र कर्मचारीका शक्तिकेन्द्रको व्यक्तिगत चाहनाले पनि मस्यौदा संसदमा जान रोकिएको हो । ऐन आउने बित्तिकै फाइदा लिनुपर्छ भन्ने सोच सबै तहका कर्मचारीमा देखिन्छ । त्यसो त अघिल्लो पटक रोकिएको भनेको उमेरहद ६० वर्ष बनाएर तुरुन्तै लागु गर्ने कि एक वा दुई वर्षपछि लागु गर्ने भन्नेमा विवाद थियो । शक्तिकेन्द्रमा रहेका सचिवहरु ६० वर्ष बनाएर तुरुन्तै लागु गर्ने भन्ने पक्षमा थिए । त्यसो गर्दा दुई वर्ष फेरि जागिर खान पाइने स्वार्थ त्यतिबेलाका सचिवहरुमा थियो । त्यसले को सचिव हुने र मुख्यसचिव हुने भन्ने पक्का हुन्थ्यो । सचिव हुने मुखमै पुगेका सहसचिवहरुले त ६० वर्ष हुँदैन भनेर रोक्नतिर लागे । किनकि उनीहरु सचिव हुने पालो आउँछ वा आउँदैन भन्ने द्विविधामा थिए ।

शक्तिकेन्द्र धाउने सहसचिव वा सचिवले नै नेतालाई समाउँदै यो गर्न हुँदैन वा हुन्छ भनेर द्विविधामा राखेका कारण संघीय निजामती ऐन अहिलेसम्म बन्न नसकेको पौड्याल बताउँछन् ।