शुक्रबार, ०७ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय

लोकतन्त्रले भुइँ मान्छेलाई किन छुँदैन ?

बिहीबार, १४ भदौ २०८०, ११ : २४
बिहीबार, १४ भदौ २०८०

नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनअगाडि पेट्रोल छर्किएर आगो लगाएर आत्मदाह प्रयास गरेका इलामको सूर्योदय नगरपालिका निवासी ३७ वर्षीय प्रेमप्रसाद आचार्यको उपचारका क्रममा कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा २०७९ माघ ११ गते मृत्यु भयो ।

आत्मदाह गर्नुअघि आचार्यले फेसबुकमा यो देशमा गरिखाने वातावरण नभएकाले आफूले मृत्यु रोजेको लामो स्ट्याटस लेखेका थिए ।

उनले राज्यको नीतिको कारण देशमा आम युवाले गरिखाने वातावरण नभएको र विदेश पलायन हुन बाध्य भएको भन्दै सरकारको तीव्र आलोचना गर्दै निराशा प्रकट गरेका थिए । उनको आत्मदाह राज्यको कमजोर आर्थिक नीति र युवामैत्री उद्यमशील वातावरणको अभावका कारण भएको सामाजिक सञ्जालमा आएको स्ट्याटसमा देखिएको थियो । देशमा केही गर्छु भन्ने युवकले आत्मदाह गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनु दुःखद भएको र आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन उनले उठाएका विषयमा राज्यले गम्भीर भएर सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा त्यस समयमा विभिन्न कोणबाट आयो । त्यस समयका पत्रपत्रिका र अन्य सञ्चार माध्यममा उनको मृत्युलाई दुःखद र उनले उठाएका सवालहरूलाई समर्थनमा हेडलाइन समाचार र विज्ञहरूका लेख आए ।

समय बित्दै छ । नागरिकका मिल्दाजुल्दा समस्या झनै सतहमा आइरहेका छन् । मिटर ब्याज पीडित हुन वा आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाएका कृषक वा आकासिँदो महँगीको मार खेपेका मजदुर । सबै सबैले आफ्नो आवाज सुनाएका छन् । दैनिकी सञ्चालनको दर्दनाक परिस्थिति देखाएका छन् । घरदैलोको स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रको बढे सरकारको ढोका ढोका चाहारेका छन् । आफ्नो मतको प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूसँग हारगुहार गरेका छन् ।

तर परिस्थिति सहज देखिँदैन । नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने नेतृत्व र निकायहरू दोष पन्छाउन र सत्ता र शक्तिको खेलको छिनाझपटीमा व्यस्त देखिन्छन् । सुन्ने मन र फुर्सद छैन । दुई महिनाअघिको स्वर्गीय आचार्यले उठान गरेका सवालप्रतिको समर्थन मसाने वैराज्ञतामा परिणत भएको छ । 

यसै सन्दर्भमा यी प्रश्न हामी जोकसैको पनि मनमा जाग्छ । के हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका नागरिक हौँ ? आम नागरिकको मर्म र कर्मसँग जोडिने सरकार नेपालमा छ ? नागरिकका वारिसहरू सही अर्थका प्रतिनिधि बनेका छन् ? देशको शासन सञ्चलनमा नागरिकको स्वामित्व र नियन्त्रण छ ? 

लोकतन्त्र सभ्य, समतामूलक तथा न्यायपूर्ण समाज निर्माणको आधारशिला हो । विधिको शासन र जनउत्तरदायी व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने प्रणाली हो । संस्कार, प्रवृत्ति, व्यवहार, आचरण, भूमिका, शैली, मूल्य तथा मान्यता पनि हो ।

त्यसैले लोकतन्त्रमा जनतासँग शासक डराउँछन् । शासन र प्रशासनमा जनताको सहज पहुँच र नियन्त्रण हुन्छ । नागरिकहरू अधिकार सम्पन्न हुने र नागरिकका वारिसमार्फत शासन सञ्चालन हुन्छ । समग्रमा लोकतन्त्र दर्शन हो, जीवन पद्धति हो, व्यवहार हो । 

वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा लोकतन्त्रका मूल्यसहित शासन व्यवस्थालाई लोकतन्त्रको हाइवेमा हिँडाउने गरी चर्चा र प्रतिबद्धता गरिएको छ । एकतिस एकतिस वटा मौलिक हक अनि राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति छन् । महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, समावेशीसहितका १३–१३ वटा संवैधानिक आयोगहरू छन् । तीनै तहमा राज्य शक्तिको बाँडफाँट गर्दै शक्ति पृथकीकरणको मान्यतालाई आत्मसाथ गरिएको छ । नेता हुन या दल जनताको हितका लागि राजनीति र लोकतन्त्रका लागि सारा समर्पण गर्न तयार रहेको र रहँदै आएको कुरा बोल्छन् र लेख्छन् पनि ।

सर्सर्ती हेर्दा संविधानको व्यवस्था र दलीय प्रतिबद्धतामार्फत राज्य पुरापुर लोकतान्त्रिक छ । नागरिकहरू लोकतन्त्रको विशाल छहारीमुनि सुरक्षित छन् । अधिकार सम्पन्न छन् । नागरिकका कहर र रहरमा राज्य जोडिन्छ । नसक्नेहरूका लागि राज्यले विभिन्न उपाय र निकाय खडा गरेको छ भन्ने लाग्छ । 

तर आम नागरिकको दैनिकी सहज छैन । आम नागरिकलाई नाना, खाना र छानाको जोहो गर्न देशभित्र अवसर छैन । सहजता छैन । राज्यलाई योगदान दिन सक्ने युवाहरूले देशभित्र भविष्य देख्न छाडेका छन् । कक्षा १२ भन्दा माथिका कलेज रित्तिँदै छन् । आम नागरिकले न्याय, समानता र विकासको भोक मेट्ने कुरा आकाशको फल जस्तो भएको छ । उद्यमशील सोचका आम नागरिक राज्यको शासन र प्रशासनबाट लछारिँदै पछारिँदै, तानिँदै धकेलिँदै किनारामा पुगेका छन् । हर हन्डर पछि कि बिदेसिएका छन् कि मानसिक तनावमा छन् । चरम असहजताबाट आत्महत्या र आत्मदाहको दुःखद बाटो रोजेका छन् ।

त्यसो भए लोकतन्त्रको फल आमनागरिकसम्म पुग्न के कुराले छेकेको छ ? व्यवस्था दोषी हो या हाम्रो व्यवहारमा विचलन ? राज्य प्रजातान्त्रिक हुन सकेन कि ? राज्य प्रजातान्त्रिक हुनका लागि जनताप्रतिको उत्तरदायी हुने प्रस्ट प्रत्यक्ष लोकतन्त्रका माध्यम र विधि अपनाउन आवश्यक हुन्छ । जहाँ नागरिकका प्रतिनिधि नागरिकसँग डराऊन् । स्विजरल्यान्ड होस् वा बेलायत या सिङ्गापुर नै राज्यको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सवालमा दुरगामी निर्णय लिन पर्दा जनमत सङ्ग्रह गर्ने अभ्यास छ । कानुन निर्माणका चरणमा जनताले आफैँ अग्रसरता लिई वा लिने अवसर दिई आवश्यक कानुनको प्रस्ताव गर्ने अभ्यास पनि छन् । त्यति मात्र होइन आफ्नो कर्तव्यको पालना नगर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई पदावधि बाँकी रहँदै बहुमत मतदाताले प्रत्याह्वान (फिर्ता गर्ने) अभ्यास पनि छन् । हामीले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्रमा जसरी पनि चुनाव जित्ने र पाँच वर्ष नागरिकप्रति जबाफदेही नहुँदा पनि पद र अवसर रहिरहने हुनु नै नागरिकप्रति शासक डराउन नपर्ने अवस्था रहनु हो । जहाँ जनताका वारिसहरू जनतासँग डराउन आवश्यक छैन । त्यहाँको राज्य व्यवस्था कसरी प्रजातान्त्रिक हुन सक्छ ? कसरी शासन व्यवस्थामा नागरिकको सही अर्थको पहुँच र नियन्त्रण रहन सक्छ ? 

–सरकार प्रजातान्त्रिक हुन सकेन कि ?

प्रजातन्त्रको फल आमनागरिकको पहुँचमा पुग्ने गरी उपयुक्त नीति, विधि र व्यवहार गर्नुपर्ने अभिभावक संस्था सरकार हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र सरकारी संयन्त्रहरूले जनमुखी मर्मलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको अनुभूति आमनगरिकमा छ । संविधानको मर्मअनुसार होइन सीमित घेराभित्रका व्यक्ति र वर्गलाई लाभ पुग्ने गरी नीति तथा कानुन बन्नु प्रजातान्त्रिक सरकारको गरिमाभित्र पर्ने कुरा होइन । सरकारको सङ्ख्या बढेर ७६१ वटा पुगेका छन् तर नागरिकको सकस घटेको छैन । सरकारलाई निगरानी गर्दै शासनलाई जनमुखी बनाउन सहयोग गर्न स्थापित संवैधानिक निकायहरूको नेतृत्व छनोट र काम गराइमा सरकार सहयोगी बन्न सकेन भन्ने कुरा आम रूपमा महसुस गरिन्छ । बरु आफ्ना गल्तीहरू ढाकछोप गर्ने वैधताको माध्यम बनाउन सरकार लागिपर्छ भन्ने आरोप विभिन्न प्रतिवेदनका निष्कर्षमा आउने गरेको पाइन्छ । नागरिकका लागि सुरक्षा, अवसर, न्याय, विकास र सेवा सरकारमार्फत व्यवस्थित हुने हो । यी नागरिकका अपेक्षाहरूमा सरकार न निष्पक्ष देखिन सकेको छ । न तटस्थ देखिन सकेको छ न इमानदार नै देखिन सकेको छ । त्यसैले सरकारका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू रोगी हुँदा र गराइँदा सरकार कसरी प्रजातान्त्रिक हुन सक्छ ?

–समाज प्रजातान्त्रिक हुन सकेन कि ?

राजनीतिक दलहरू समय सापेक्ष नवीन मूल्यहरू स्थापित गरी समाज र राष्ट्रलाई गति दिने सर्वोच्च सामाजिक शक्ति हो । राजनीतिक दलहरूले समाजमा लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको निर्माण, अनुसरण र वितरण गर्न सक्नु पर्दछ । पारदर्शिता, जबाफदेहिता, उत्तरदायित्व, कानुनको शासन र योग्यताको कदर गर्ने संस्कार राजनीतिक दलको आफ्नो पार्टी सञ्चालन गतिविधिमार्फत देखिन सक्नु पर्छ । नागरिकका दृष्टिमा दलहरू प्रजातान्त्रिक मूल्यहरूको वाहक बन्न सक्नु पर्छ । तर नेपालमा क्रियाशील दलहरू प्रजातान्त्रिक मूल्यहरूको आत्मसाथ गर्ने पक्षमा निम्छरो अवस्थामा रहेको आम बुझाइ रहेको छ । नेपालमा अझै पनि नागरिक समाज सशक्त, जागरूक र निष्पक्ष हुन सकेको छैन । त्यसैले समाजको सानो एकाइ व्यक्तिदेखि परिवार, समूह, समाज र जाति, भाषा, धर्म संस्कृतिका दृष्टि र व्यवहारहरू आधार तहबाट नै प्रजातान्त्रिक हुन सकेका छैनन् कि ? 

–आर्थिक कार्यप्रणाली प्रजातान्त्रिक हुन सकेन कि ?

समता वा समानताको विचारधारात्मक शब्द व्यवस्थाले मात्र भुइँ मान्छेहरूको जीवनलाई छुँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, न्याय, अवसर, सुरक्षालगायत राज्यले उपलब्ध गराउने सबै अवसरहरूमा प्रभुत्वशाली तरमारा वर्गको कब्जा रहनुले समानता भ्रामक धारणा बन्न पुगेको छ । उत्पादनका साधनहरूमा निजी स्वामित्व अधिक हुँदा राज्य व्यवस्था कमजोर र न्यून वर्गको सुरक्षामा समस्या रहेको छ । सामाजिक न्याय, सुरक्षा, सशक्तीकरण, उत्थान, विकास, संरक्षण र अवसरलाई ध्यान दिएर आर्थिक नीति, योजना र कार्यक्रम मिहिन रूपमा बन्न सकेनन् । भुइँ मान्छेलाई छुनै सकेनन् । समाजवादको आर्थिक चरित्रलाई आमसाधारणको दैनिकीसँग जोड्न नसक्दासम्म लोककल्याणकारी व्यवस्थालाई नागरिकले अनुभूत गर्न सक्दैनन् । सही अर्थको लोककल्याणकारी व्यवस्थाबिना प्रजातन्त्रको फल आमनागरिकसम्म कसरी पुग्ला र ?

–जीवनशैली प्रजातान्त्रिक हुन सकेन कि ?

लोकतन्त्र राजनीतिक दर्शन मात्र होइन । यो त आदर्श हो, नीति हो, व्यवहार हो, आचरण हो । जीवन पद्धति हो । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक मूल्यहरूको समग्रता हो । तर हामी प्रजातान्त्रिक मूल्यहरूलाई व्यक्ति, समाज, सरकार र राष्ट्रको संरचना, कार्यप्रणाली, व्यवहार र संस्कारमा आबद्ध गर्न चुकेका छौँ । लोकतन्त्रलाई जीवनशैली बनाउँदै उच्च मानवीय मूल्य संस्थागत गर्न नसक्दासम्म प्रजातन्त्रले सही रूपमा सास फेर्ला र ?

अतः नागरिक सर्वाेच्चतालाई स्विकार्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई प्राण दिन नागरिकको प्राणले महत्त्व पाउनु पर्छ । नागरिकको अधिकारले व्यवहार पाउनु पर्छ । नागरिकलाई सुन्ने, देख्ने, बुझ्ने नेतृत्वदायी निकाय र उपायहरू निःस्वार्थ, तटस्थ र इमानदार हुनु पर्छ । राज्य, सरकार, समाज, अर्थप्रणाली र जीवनशैली लोकतान्त्रिक बनाउन नेतृत्वले अगुवाइ गर्नु पर्छ । अहिलेकै अवस्था र थिति रहेसम्म आवरणको लोकतन्त्रले भुइँ मान्छेलाई कहिल्यै छुने छैन ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

राजन पाण्डे
राजन पाण्डे
लेखकबाट थप