काठमाडौँ । संसदीय समिति सभापतिको चयन भएसँगै प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत रहेका विभिन्न विषयगत समितिका सभापतिहरू विधेयकमाथिको छलफल र जनसरोकारका विषयलाई अगाडि बढाउन अग्रसर भएका छन् । संसदीय समिति गठन भएको झन्डै ३ महिनापछि सोमबार समिति सभापति चयन भएपछि मिनी पार्लियामेन्टको कामले गति लिने भएको हो । 

निर्वाचित सभापतिहरूले समितिको काम कारवाहीलाई अघि बढाउन गृहकार्य थालिसकेका छन् । उनीहरूले जनताका सरोकारका मुद्धा र विधेयकमाथिको छलफल प्रक्रियालाई अघि बढाउने बताएका छन् । 

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले समितिमा ४ वटा विधेयक दफावार छलफलको काम अघि बढाउने र समितिमा आएका उजुरीलाई अघि बढाउने तयारी गरेका छन् ।  उनले समितिमा १६ वटा उजुरी आएको बताए । 

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै सभापति खतिवडाले भने, ‘सवैभन्दा महत्वपूर्ण संवैधानिक परिषदसम्बन्धी काम कर्तब्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउनुपर्नेछ । अर्को अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समितिमा आएको छ । तेश्रो अनुगमन मूल्याङ्कन सम्बन्धनमा बनेको विधेयक, चौथो भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समितिमा रहेको छ ।’

यी विधेयक माथिको छलफल अगाडि बढाउनुअघि समितिको कार्यक्षेत्र रहेका निकायसँग ब्रिफिङ लिने उनले बताए । लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, गृहसचिव, रक्षा सचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल अगाडि बढाउन लागिएको सभापति खतिवडाले बताए । कर्मचारी प्रशासन सुशासनसँग जोडिएकोले मुख्य सचिव र सचिवसँग छलफल गर्न लागिएको उनको जिकिर छ । 

यस्तै, समितिमा आएको उजुरी सम्बन्धमा पनि छलफल गर्ने उनले उल्लेख गरे । सभापति खतिवडाले भने, ‘आएको उजुरी खोलेर समितिमा राखेर छलफल गर्छौँ । जस्तो सुन तस्करीबारे उजुरीमा एउटै कसुरमा सिआइबीले कसैमाथि एउटा मुद्धा लगायो, अर्कोलाई अर्को कसुर लगायो भन्ने जस्ता उजुरी आएका छन् । यी सबै विषयमा विस्तारै हामी छलफल प्रारम्भ गर्छौँ ।’

उनले संसद नचलेर जनतामा संसदप्रति वितृष्णा उत्पन्न भइरहेकाले यो मिनी पार्लियामेन्ट भएकोले यसलाई जाति र पार्टीभन्दा माथि उठाएर लैजाने खतिवडाले बताए । संसदमा नमिलेका र नगरेका कुराहरू संसदीय समितिमा मिलाएर पठाउने काम गरिने उनको भनाई छ । 

यता शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले समितिको कामकारवाही अघि बढाउन समितिका सदस्यहरूलाई अनौपचारिक भेटघाटका लागि बोलाइएको बताए । 

समितिमा रहेका १० दलका प्रतिनिधि सदस्यहरूको भावनाअनुसार समितिलाई अघि बढाउने उनको भनाई छ । शिक्षा क्षेत्रमा अलि धेरै चुनौती रहेको बताउँदै उनले स्वास्थ्य, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, यूवा तथा खेलकुदको विषयमा अहिले तत्काल आएका चुनौती, आन्दोलन, जुलुस सबै विषयमा समितिले सम्वोधन गर्ने उनले बताए । 

शुक्रबार कामको अनौपचारिकखाका तयार पार्ने तयारीमा रहेको जनाउँदै सभापति जोशीले भने, ‘पहिलो चरणमा संघीय शिक्षा ऐनदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रका ऐनव्यस्वथित गर्ने कुरामासबै क्षेत्रका सरोकारवालासँग सहकार्य गरेर छलफल अघि बढाउनेछौँ ।’

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले नेपाली उद्योगीलाई काम गर्ने वातावरण मिलाउने, नेपाली उपभोक्ताको अधिकार रक्षाका लागि समितिले काम गर्ने बताए । 

ता महिला तथा सामाजिक मामिला समिति सभापति किरणकुमार साहले बालबालिकाको अधिकारदेखि लिएर ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयमा समितिलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने योजना रहेको बताए ।

उनले भक्तपुरको बालसुधार गृहमा अपराधिक क्रियाकलाप हुनु दुःखद रहेको बताउँदै त्यस विषयमा पनि समितिले चासो लिएको बताए । भदौ १८ पछि मात्र समितिको बैठक राख्ने तयारी रहेको सभापति साहले जनाए । 

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले नेपाली उद्योगीलाई काम गर्ने वातावरण मिलाउने, नेपाली उपभोक्ताको अधिकार रक्षाका लागि समितिले काम गर्ने बताए । 

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै सभापति खानले आफ्नो कार्यक्षेत्रअन्तर्गत रहेको निकायका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गर्ने बताए । उनले १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा ठूलो वीरगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रमा सातै दिन औद्योगिक क्षेत्र चल्ने अवस्था नरहेको, विराटनगर औद्योगिक क्षेत्रको पनि त्यस्तै हालत रहेकोले ती औद्योगिक क्षेत्रको अनुगमन गरी समस्या पहिचान गरेर समाधानको पहल गर्ने उल्लेख गरे । 

उनले भने, ‘उद्योगी, व्यापारी, उपभोक्तालाई कहाँ के समस्या छ, त्यो निक्र्यौलगरेर उद्योग प्रवद्र्धन गर्न मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउने हाम्रो सोच छ । विदेशका उद्योगीहरुको लगानी वातावरणबारे अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने र नेपालमा उद्योगका लागि लगानीको वातावरण बनाउन सहयोग गर्ने योजना छ ।’

साथै, विदेशमा श्रमका लागि गएका नेपालीहरूको अवस्था, विदेशमा निधन भएर छिटो शव नआउने अवस्थालाई हटाउनका लागि विदेशी नियोगसँग छलफलका लागि संयन्त्र बनाउने विषयमा छलफल अघि बढाउने योजना रहेको पनि उनले बताए । 

संसदीय समितिहरूमा राष्ट्रिय सभाका १० वटा र प्रतिनिधि सभाबाट उत्पत्ति भएका ४ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । संसदीय समितिमा सभापति निर्वाचित नभएका कारण अघि बढ्न नसकेका विधेयक सभापतिहरू चयन भएसँगै अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

बजारमा दाल, चामल, तेलको मूल्य बढेको विषय, उपभोक्ताको अवस्था, कालोबजारीको अवस्थालाई लिएर पहिलो बैठक राख्न लागिएको खानले बताए । 

उता कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले भनिन्–‘हाम्रो समितिमा अहिले संक्रमणकालीन न्याय र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी दुईटा विधेयक दफावार छलफल अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ । समितिको अरु नियमित गर्नुपर्ने कामपनि छन् ।विषयगत क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गरी काम अघि बढाउँछौं ।’

प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले बुधवार संसदीय समितिका सभापतिहरूलाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यस क्रममा उनले समितिमा आउने विधेयकलाई सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर छिटो टुङ्ग्याउन निर्देशन दिएका थिए । 

संसदीय समितिहरूमा राष्ट्रिय सभाका १० वटा र प्रतिनिधि सभाबाट उत्पत्ति भएका ४ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । संसदीय समितिमा सभापति निर्वाचित नभएका कारण अघि बढ्न नसकेका विधेयक सभापतिहरू चयन भएसँगै अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।