काठमाडौँ । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा शुल्क वृद्धिको विषय दिनप्रतिदिन पेचिलो बन्दै गएको छ । संस्थानले स्नातक तह तर्फको शुल्क वृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने माग राख्दै विद्यार्थी संगठनहरू निरन्तर आन्दोलनमा छन् । नेविसंघ र संयुक्त विद्यार्थी संगठनको तर्फबाट चार विद्यार्थी आमरण अनसनमा नै बसेका छन् । उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको छ । नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी, अनेरास्ववियू लगायतका विद्यार्थी संगठनहरू निरन्तर धर्ना तथा विरोध प्रदर्शनमा छन् । 

उनीहरूले संस्थानले बढाएको शुल्क फिर्ता लिनुपर्ने एक सूत्रीय माग अघि सार्दै आएका छन् । संस्थानले भने हालको शुल्कमा विद्यार्थी पढाउन नसकिने बताउँदै आएको छ । संस्थानलाई शुल्क वृद्धि फिर्ता लिन चौतर्फी दबाब परेको छ । तर, आजको दिनसम्म आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने अडान संस्थानको छ । शुल्क वृद्धि विवादका कारण स्नातक तहका लागि हुने भनिएको प्रवेश परीक्षा नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ । 

संस्थानले भदौं ४ गते एक सूचना जारी गर्दै स्नातक तह अन्तर्गत बीई र बी आर्क तर्फको शुल्क वृद्धि गरेको जनाएको थियो । पूर्ण शुल्कीय तर्फको ३ लाख १८ हजारबाट बढाएर ७ लाख ७५ हजार ४२० रुपैयाँ पु¥याएको थियो । त्यस्तै नियमित तर्फ ५० हजारबाट बढाएर ८२ हजार ७२० पुर्‍याएको थियो । 

विद्यार्थीहरूले उक्त शुल्क तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग राख्दै आएका हुन् । तर, संस्थानले भने विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर घाटामा रहेको भन्दै अब उपरान्त विद्यार्थी पढाउन नसकिने जनाएको छ । त्यही आधारमा शुल्क बढाएको संस्थानले जनाएको छ । 

सरकारले आर्थिक सहयोग पनि नगर्ने र शुल्क पनि बढाउँदा विरोध हुन थालेपछि संस्थानका पदाधिकारीहरू सामूहिक राजीनामाको मुडमा पुगेका हुन् । विद्यार्थीहरू पनि आफ्नो अडानबाट पछि हट्न सकेका छैनन् । संस्थान समेत आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न सकेको छैन । जसले गर्दा इन्जिनियरिङ कलेजहरूमा आन्दोलनको वातावरण बनेको छ । विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प बनेको छ । 

संस्थान सञ्चालन गर्नै गाह्रो परेको भन्दै संस्थानका डीन, ४ सहायक डीन र ५ जना क्याम्पस प्रमुखहरूले सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले राजीनामा पत्र तयार पारेर बसेका छन् । निरन्तर दबाब पर्दै आएको भन्दै उनीहरूले गम्भीर परिस्थिति आउने वितिकै राजीनामा दिने गरी तयारी अवस्थामा बसेका हुन् । 

विवाद उठेको यतिका दिनसम्म सरकार भने मौन छ । प्रधानमन्त्रीले शुल्क वृद्धि फिर्ता लिन निर्देशन दिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सूचना प्रवाह गरेको थियो । तर, संस्थानका पदाधिकारीहरूले हालसम्म कुनै जानकारी नआएको जनाएका छन् । 

सहायक डीन डा। सुरज लामिछानेले संस्थान बन्दको विकल्पमा नभएको बताएका छन् । निरन्तर घाटामा कलेजहरू सञ्चालनमा रहेको, सरकारले दिने अनुदानमा कटौती गर्दै आएको र हालको शुल्कमा पढाउन सकिने अवस्था नभएपछि शुल्क वृद्धिको निर्णय गरिएको बताए । तर, विद्यार्थीहरूले विरोध गर्दै आएको भन्दै उक्त निर्णयबाट पछि हट्नुका साटो सामूहिक राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने उनको भनाई छ । त्यही आधारमा सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूले तयारी गरेको उनको भनाई छ । राज्यले आर्थिक सहयोग गरेको खण्डमा शुल्क वृद्धि फिर्ता लिन कुनै समस्या नरहेको बताए ।

याे पनि

इन्जिनियरिङ संस्थानका पदाधिकारी सामूहिक राजीनामाको तयारीमा