काठमाडौँ । अमेरिकी सहायता परियोजना मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कार्यान्वयनविरूद्ध सत्ता समर्थित वामपन्थी दलहरूभित्रै विवाद भएपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ । बुधवारदेखि एमसीसी कार्यान्वयनमा लैजान सरकार र एमसीसीबीच सम्झौता पत्र आदानप्रदान भएपछि कार्यान्वयनमा आएको हो । 

सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले सम्झौता पत्र आदानप्रदान गरिरहँदा विप्लव नेतृत्वको नेकपा र सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताहरूले माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । 

परियोजना कार्यान्वयनमा आएपछि ५ वर्षमा सक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । यसका लागि रातमाटेलगायत केही ठाउँमा जग्गाप्राप्ति सम्पन्न भइसकेपनि अन्य स्थानमा मुआब्जाबापतको जग्गा प्राप्ति भइसकेको छैन ।

एमसीसी परियोजनाले ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ । यसका लागि १० जिल्लामा १०४ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । तर,आवश्यकता अनुसारको जग्गा अधिग्रहणसमेत भएको छैन ।

यसमा ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपालको सरकारको १३ करोड लगानी रहनेछ । यस्तै, ३ सबस्टेसनका लागि ६ करोड ७० लाख डलरसहित ६९ करोड ७० लाख डलर रहनेछ ।

कार्यान्वयनमा सत्तारूढ दलकै उल्झन

एमसीसी सम्झौता पत्र आदान प्रदान भएपनि कार्यान्वयनमा सत्तारूढ दलकै उल्झन देखिन्छ । विवादकाबीच २०७८ फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता अनुमोदन भएको थियो । 

तर, यसबारे अमेरिका मौन रहेको भन्दै सत्ता समर्थित दलहरूले नै एमसीसी कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् । 

एमसीसी कार्यान्वयनलाई लिएर सत्ता नेतृत्व दल माओवादी केन्द्रभित्र विवाद देखिने भयले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अप्ठेरोमा छन् । सुरुदेखि नै सम्झौताको विपक्षमा देखिएका नारायणकाजी श्रेष्ठ समूह अमेरिकाले लिखित सहमति नजनाएसम्म कार्यान्वयन हुन नदिने पक्षमा छ । 

एमसीसीको कार्यान्वयनमा सिंगो पार्टी नै विपक्षमा देखिएपनि व्याख्यात्मक घोषणापछि लचिलो भएको थियो । तर, कार्यान्वयन चरणमा अमेरिकाले देखाएको उदासीनताप्रति महासचिव देव गुरुङसमेत सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । 

संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भइसकेको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व भएपनि सार्वभौम नेपालको संसद्ले पारित गरेको विषमा अमेरिकाको लिखित सहमति आउँदा राम्रो हुने उनको तर्क छ । 

‘व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएपछि कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व होला । तर, अमेरिकाले अहिलेसम्म लिखित सहमति जनाएको छैन’, उनले भने, ‘अमेरिकी अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई  भेटेर १२ बुँदे घोषणा कार्यान्वयन गर्छौं भनेर मौखिक सहमति गरेको सुनेको छु । यस्ता विषयमा राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ ।’

एमसीसी कार्यान्वयनलाई लिएर सत्ता घटक एकीकृत समाजवादीभित्र विवाद उत्कर्ष  पुग्ने देखिएपछि एमसीसी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने पक्षमा छैनन् । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं तत्कालीन नेकपाबाट एमसीसी सम्झौता कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका झलनाथ खनाल कुनै हालतमा एमसीसी कार्यान्वयन हुन नदिने पक्षमा छन् । 

उता, विप्लव नेतृत्वको नेकपाले एमसीसी कार्यान्वयनकाविरूद्ध चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरिसकेको छ । समाजवादी मोर्चामा आबद्ध दलहरूबीच देखिएको विवादका कारण सुदूरपश्चिमको धनगढीमा हुने सभा नै स्थगित भएको छ । 

कसरी होला कार्यान्वयन ?

कार्यान्वयन पत्र आदान–प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एमसीसी परियोजनामार्फत् गरिने सडक स्तरोन्नति तथा विद्युत् आपूर्तिसम्बन्धी कामले नेपाली जनता लाभान्वित हुने बताएका छन् । उनले विद्युत् प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजनाको औपचारिक कार्यान्वयन शुभारम्भको घोषणा गर्न पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् । 

एमीसीसी कार्यान्वयनको विषयमा कांग्रेसभित्र कुनै समस्या नभएपनि गठबन्धन दलहरूभित्र देखिएको विवादका कारण कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । एमसीसी यस्तो अवस्थामा कार्यान्वयनमा आएको छ, जुनबेला माओवादीको नेतृत्वमा सरकार छ । एमसीसीको कडा आलोचक वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री छन् । एमसीसी कार्यान्वयनको दायित्व उनकै काँधमा रहेको छ । 

तर, नेपाल सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले व्याख्यात्मक घोषणा संसद्ले पारित गरेको विषय भएकाले कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व भएको बताइन् । कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अमेरिकी अधिकारीसँग परामर्श गरिरहेकाले सरकार कार्यान्वयनको पक्षमा उभिने उनले बताइन् । 

मन्त्री शर्माले भनिन्,‘१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा नेपालको तर्फबाट एमसीसीका आधिकारिक निकायलाई जानकारी गराइसकेको छ  । सरकारले पनि यसलाई अस्वीकार गर्ने भनेको छैन । सरकारको काम संसदबाट अनुमोदन भएको विषयलाई कार्यान्वयनमा मध्यस्ता गर्ने हो ।’

उता, प्रमुख विपक्षी दल एमालेले एमसीसी कार्यान्वयनमा सरकारले जनतालाई भ्रम छरेको आरोप लगाएको छ । तर, कार्यान्वयनमा चुनौती दिने गरी कुनै अभिव्यक्ति दिएको छैन । संसदका प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला दल कांग्रेस र एमाले कार्यान्वयनविरूद्ध नउभिएकाले कार्यान्वयनमा खासै समस्या नहुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । 

नेपालमा कहिले भित्रियो एमसीसी?

एमसीसी सहायता तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले सन् २००२ मा शर्तसहित अल्पविकसित देशहरूको विकासका लागि छुट्याएको हो । 

राजनीतिक, आर्थिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, लोकतन्त्र लगायतका आधारभूत मानवीय स्वतन्त्रता लागु गर्ने अल्पविकसित देशका लागि सहायता घोषणा गरेका थिए ।  ५०० मिलियन डलर अर्थात् करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान अमेरिकाले दिएको हाल सम्मको ठूलो धनराशि हो ।

अमेरिकाले राखेको शर्त धेरै मात्रामा नेपालको हकमा मिलेकोले सन् २०१४ मा एमसीसीसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । सन् २०१५ मा सरकारकै स्वामित्वमा कार्यालय खडा गर्‍यो । 

सन् २०१७ मा सम्झौता (कम्प्याकट) मा नेपालका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरे । त्यतिबेलासम्म एमसीसी इन्डो–प्यासेफिक स्टाट्रेजी(आइपिएस) अंग हो वा होइन भन्नेका चर्चा चलेको थिएन । तर, विवाद हुने डरले सम्झौता बाहिर सार्वजनिक गरिएको थिएन ।

२०७४ को निर्वाचनपछि नेकपाको नेतृत्वमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भए । एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने सवालमा ओलीले पार्टीभित्र दबाब सिर्जना गरे । एमसीसीलाई हतियार बनाएर प्रचण्ड–माधव–झलनाथ खनाल समूहले ओलीविरूद्ध मोर्चाबन्दी गरे । विस्तृत अध्ययनबिना एमसीसी कार्यान्वयन गर्न नसकिने अडान राखे । 

२०७६ माघमा बसेको नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकले एमसीसी अध्ययन कार्यदल बनायो । कार्यदलको संयोजक पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल तथा सदस्यमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावल थिए । 

अध्ययनपश्चात कार्यदलले एमसीसी आइपिएसको अंग भएको, नेपालको संविधान र कानुनभन्दामाथि रहेको भन्दै यथास्थितिमा पारित हुन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यद्यपि, नेकपाभित्रको विवादका कारण ओली सरकार नै ढल्यो । 

त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहित पाँच दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भए । प्रधानमन्त्री भएपछि देउवाले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने गठबन्धन दलहरूमाथि निकै दबाब बढाए । 

अन्ततः विवादकाबीच २०७८ फागुन १५ गते व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन भयो । अहिले कांग्रेसकै सहयोगमा सत्ता आरोहण गरेका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् । कार्यान्वयनमा पुरानै गठबन्धनको साथै जनमत, नाउपा, लोसपा लगायत साना दलहरूले साथ दिएका छन् । एमसीसी परियोजना अब पछि हट्ने देखिँदैन ।

याे पनि

समाजवादी मोर्चाको सन्देशसभा : एमसीसीका बारेमा मतभेद छरपस्ट

एमसीसी विवाद : प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर विप्लवले दिए सहकार्य तोड्ने चेतावनी

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश