काठमाडौँ । वडाअध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, न्यायधीशहरू ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले महानगरपालिकाको उक्त निर्णय उपर कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष वडाअध्यक्षलाई बनाउने गरी आफ्नो शिक्षा ऐन संशोधन गरेको थियो । त्यसको विरुद्धमा १८ वटा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले काठमाडौँ महानगरपालिका, नगरसभा, नगर कार्यपालिका, नगर प्रमुख बालेन्द्र शाह र शिक्षा विभागलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको थियो । उक्त रिटमाथि कारण देखाऊँ आदेश जारी गर्नुका साथै निर्णय कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो । 

महानगरपालिकाले संविधान, यसअघिको शिक्षा ऐन र नियमावली विपरीत हाल रहेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू विघटन गर्ने र सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने कानुनी प्रावधान गरेको छ । 

के कति कारणले त्यस्तो कानुनी प्रबन्ध गरिएको हो भनेर कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । साउन ३० मा बसेको काठमाडौँ महानगरको नगरसभाले हाल ती विद्यालयमा रहेका व्यवस्थापन समितिहरू विघटन गर्ने र सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा ऐन समेत संशोधन गरेको थियो । 

सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै विघटन गरिएका ८९ वटा सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।