काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको शेखर कोइराला–गगन थापा समूह पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध प्रतिवादको आन्तरिक रणनीति बनाउने तयारीमा छ । सभापति देउवा मनोमानी ढङ्गले अगाडि बढेको निष्कर्षसहित शेखर–गगन समूह प्रतिवादको रणनीति बनाउने तयारीमा जुटेको हो ।

देउवा पक्षले संसदीय समितिको सभापतिका उम्मेदवार छनोटमा आफूहरूलाई ‘हेपेको’ शेखर–गगन समूहको आरोप छ । देउवाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासनको सभापतिमा रामहरि खतिवडा, अर्थमा सन्तोष चालिसे, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा आरजु राणालाई उम्मेदवार बनाएर संसदीय सुनुवाइ समिति शेखर–गगन समूहलाई छुट्याए । उक्त समितिमा शेखर–गगन समूहबाट जीवन परियारमात्र छन् ।

समितिका सभापति चयनको विषय मिडियाबाट थाहा पाएको अवस्था बनेपछि महामन्त्री थापा आक्रोशित देखिएका छन् । ‘जे जति नामहरू बाहिर आए, त्यसबारे मलाई केही पनि थाहा छैन । सभापति चयन गरिएको विषय मलाई जानकारी दिएर, सोधेर गरिएको होइन । सञ्चार माध्यममा आएपछि मात्र बल्ल मलाई जानकारी गराइयो । यस्तो पनि हुन्छ ?,’ उनको प्रश्न छ ।

सभापति चयन हुन बाँकी कांग्रेसको भागमा परेको संसदीय सुनुवाइ समितिमा   आफ्नो समूहबाट कसैको नाम नपठाउने महामन्त्री थापाले प्रस्ट पारे ।

‘संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिमा यता (आफ्नो समूह)बाट कसैको नाम जाँदैन । त्यो शत प्रतिशत जाँदैन । जो बन्नु छ, बने हुन्छ,’ महामन्त्री थापाले रातोपाटीलाई भने, ‘उहाँहरू कसरी चल्नुहुँदो रहेछ, हामी पनि हेर्छौँ ?’

संघीय संसद्मा १० वटा विषयगत समितिले सोमबार नेतृत्व पाउँदा दुई वटा संयुक्त समितिको नेतृत्व चयन कहिले हुन्छ भन्ने टुङ्गो छैन । कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादले सुनुवाइ समिति सभापति चयनको प्रक्रिया सारिएको थियो ।

यो पनि

शेखर–गगनको निशानामा प्रचण्ड सरकार

‘संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति चयन प्रक्रिया चार महिना सारे पनि यताबाट नाम जाँदैन । संसदीय समितिमा जीवनजी हुनुहुन्छ । संसदीय समिति हाम्रो समूहलाई दिने र हाम्रो समूहबाट जीवनजी रहेको नाम चर्चामा आएको हो । उहाँलाई कसैले केही भनेको छैन । सभापति होइन भनेर उहाँले पनि अस्वीकार गरिसक्नु भएको छ,’ थापाले भने ।

सभापति देउवाको आगामी कदमप्रति शेखर–गगन समूह ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा छ । कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले सभापति देउवासँग नेता कोइराला र महामन्त्री थापाबिच छलफल भएपछि थप रणनीति बनाउने बताए । ‘शेरबहादुर दाइसँग शेखर दाइ र महामन्त्रीको कुरा हुन्छ । त्यसबाट के निष्कर्ष निस्किन्छ, त्यही अनुसार रणनीति बन्छ । अहिले कुनै टुङ्गोमा पुगेका छैनौं,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

यथास्थितिमा संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति स्वीकार गर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले मैले सभापति बन्ने भन्ने कुरा स्वीकार गरेको अवस्था होइन,’ उनी भन्छन्, ‘नेताहरुका बिचमा पछि समझदारी बन्ला वा नबन्ला । त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने कुरा छँदैछ ।’

केन्द्रीय सदस्य सञ्जय गौतमका अनुसार नेता कोइराला गृहनगर विराटनगरबाट बिहीबार काठमाडौँ फर्किएपछि समूहको बैठक बस्ने तयारी छ । ‘शेखर दाइ भोलि काठमाडौँ आउनुहुन्छ । त्यसपछि बसेर हाम्रो कुराकानी हुन्छ । त्यसले एउटा रणनीति बनाउँछ,’ उनले भने, ‘सभापतिले यसरी पेल्दै जानुभयो भने प्रतिवादमा उत्रिनुपर्छ भन्ने सबैको कुरा छ । कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छलफलपछि तय हुन्छ ।’

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदीय समितिको सभापति छनोटमा देखिएको विवादलाई मिलाउने प्रयास भइरहेको बताए । संक्षिप्तमा उनले भने, ‘कुरा मिलाउनुपर्छ । कुरा मिल्छ । प्रयास पनि भइरहेको छ ।’ पार्टी सभापति देउवा र शेखर कोइरालाबिच कुराकानी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

कहाँ–कहाँ पेलियो शेखर–गगन समूह

सभापति देउवाले आफ्ना सहयोगी नेताहरूको चित्त बुझाउने नाममा पार्टीभित्रको सन्तुलनलाई ख्याल नगरेको शेखर–गगन समूहको बुझाइ छ । संसदीय समिति, प्रदेशका मन्त्री, भ्रातृ संस्था र समितिमा आफूहरूको भाग काटेर सहयोगी नेताहरूको चित्त बुझाउने काम भएको शेखर–गगन समूहका एक नेताले बताए । कांग्रेसले चार प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्दा शेखर–गगन समूहले एउटा पनि भाग पाएन ।

कांग्रेस सात प्रदेश सरकारमा सहभागी हुँदा शेखर–गगन समूहबाट अहिलेसम्म तीन प्रदेशमा एक–एक जनामात्र मन्त्री छन् । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला निकट उद्धव थापा मुख्यमन्त्री रहेको कोशी प्रदेशमा शेखर–गगन समूह उपेक्षामा परेको छ ।

यो पनि

संसदीय समितिको सभापति छनोटमा शेखर–गगन समूह किन भयो रुष्ट ?

कोइरालाको गृह प्रदेशसमेत रहेको कोशीमा देउवाले एक मन्त्रीमात्र दिने सङ्केत दिएका छन् । यता मधेस प्रदेशमा कोइरालाले एक मन्त्री माग्दा देउवाले राज्यमन्त्रीमात्र दिन सकिने जवाफ दिए । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि शेखर–गगन समूहले दुई मन्त्री मागेको छ । तर, त्यहाँ पनि एउटामात्र दिने देउवाको अडान छ ।

बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफूलाई ‘बेवास्ता’ गरिएको शेखर– गगन पक्ष बताउँछ । बागमती प्रदेशमा ६ मन्त्रीमध्ये शेखर–गगन समूहले दुई जना मागेको थियो । सोही अनुसार उत्तम जोशी र श्रीराम लामिछानेको नाम सिफारिस पनि भएको थियो । तर जोशीलाई मात्र मन्त्री बनाइयो । यस्तै शेखर–गगन समूहले गण्डकी प्रदेशमा महेन्द्रध्वज जीसी र भेषबहादुर थापाको नाम मन्त्रीका लागि पठाएको थियो । तर जीसीले मात्र मन्त्री बन्ने अवसर पाए ।

शेखर–गगन समूहलाई कर्णाली प्रदेशमा सम्मानजनक भाग दिए पनि देउवाले आफ्नो गृह प्रदेश सुदूरपश्चिम सरकारमा निषेध गरे । त्यहाँको सरकारमा शेखर–गगन पक्षको उपस्थिति नै छैन । मधेस प्रदेश र बागमतीमा संसदीय दलको नेतालाई मन्त्री बनाएकोमा शेखर–गगन समूहको विमति छ ।

‘संसदीय दलको नेता भावी मुख्यमन्त्री पनि हो । आज मन्त्री पनि उही हुने र भोलि मुख्यमन्त्री पनि उही हुने कुरा कसरी न्यायोचित हुन्छ ?’ ती नेताले भने, ‘संसदीय दलको नेताले त आज अरूलाई अवसर दिनुपर्थ्यो नि । यस्तो पनि हुन्छ ?’

गठबन्धनको बाध्यता सुनाएर आफ्नालाई मात्र अवसर दिन सभापति देउवा उद्यत बनेको शेखर–गगन समूहको आरोप छ । भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व र कमिटी विस्तारमा पनि पेलानमा परेको शेखर–गगन समूहले महसुस गरेको छ ।

सात वटा भ्रातृ संस्थामा तदर्थ समिति बन्दा शेखर–गगन समूह निकटको नेतृत्व एउटामा पनि छैन । बाँकी भ्रातृ संस्थामा पनि तदर्थ समिति बनाउँदा पनि नेतृत्व नपाउने शेखर–गगन समूहले सङ्केत पाएको छ ।

मुख्यतः महिला संघ र नेविसंघका अध्यक्षले केन्द्रीय कमिटी विस्तार र जिल्ला अध्यक्ष तोक्दा मनोमानी गरेको शेखर–गगन पक्षका एक नेताले बताए । महिला संघको अध्यक्षले गुटगत पूर्वाग्रह राखेर जिल्ला अध्यक्ष हटाएपछि शेखर–गगन समूहले जिल्लामा समानान्तर समिति कमिटी घोषणा गरेको छ । शेखर–गगनको निर्देशनमा समानान्तर समिति घोषणा भएको थियो ।

भदौ ५ मा शेखर–गगन पक्षका महिला संघका २० केन्द्रीय सदस्यले ९ जिल्लाका अध्यक्ष तोेकेको घोषणा गरेका थिए । नेविसंघमा ५५१ जना हुने गरी तदर्थ समिति बनाउने सहमति गरेर ७११ जना बनाइएकोमा पनि शेखर–गगन समूहको आपत्ति छ । तरुण दल विस्तारमा पनि आफू निकट केही व्यक्तिको नाम काटिएको शेखर कोइरालाको सचिवालय बताउँछ ।

अनुशासन समितिका संयोजक आनन्द ढुंगानाले पनि पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले काम गरेको महामन्त्री थापाको आरोप थियो । ढुंगानाले पत्र लेख्दै पर्सा–१ का क्षेत्रीय सभापति अरविन्द कुमार गुप्तालाई निलम्बन गरेपछि महामन्त्री थापाले पत्र लेखेर गुप्ताको निलम्बन फुकुवा गरिदिएका थिए ।