काठमाडौँ । उत्पादनमूलक उद्योग परिभाषित गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा गरेको संशोधनलाई नेपाल उद्योग परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । परिसंघले दिएको सुझावहरु साना तथा मझौला उद्योगहरूका हकमा सम्बोधन भएपनि ठुला उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई भने यस संशोधनले नसमेटेको जनाएको छ ।

उत्पादमुलक उद्योगलाई चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी हालको परिमार्जनले धेरै कुरा दिएको भाष्य प्रवाह भएको भएपनि यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पर्याप्त नरहेको परिसंघको बुझाइ छ । उद्योग व्यवसाय सञ्चालन प्रकृतिका आधारमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी फरक फरक व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव अनुरूप विश्लेषणका आधारमा परिवर्तिय चालु पुँजी कर्जाको सीमा वार्षिक कारोबारको २५ बाट ४० प्रतिशतसम्म दिनेगरी गरिएको व्यवस्थाले ठुला उद्योग व्यवसायलाई केही राहत दिने परिसंघको विश्वास छ ।

भेरियन्स विश्लेषणलाई आधार बनाएर सीमा निर्धारण गरी लिइएको कर्जाको नवीकरण तथा पुनरावलोकनका लागि मुनासिब कारणसहित समय माग गरेको अवस्थामा थप अवधि उपलब्ध गराउने गरी गरिएको संशोधन पनि सकारात्मक छ । तर मार्गदर्शनमा भएको भेरियन्सको टोलरेन्स पनि हालको २० प्रतिशत पर्याप्त नभएकाले यसलाई ४० प्रतिशत बनाउनुपर्ने परिसंघको सुझावलाई हालको संशोधनले सम्बोधन गरेको छैन ।

आर्थिक वर्षको कुनै एक समय कम्तीमा लगातार ७ दिन सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जा खाता शून्य बक्यौता गर्नुपर्ने प्रावधान व्यवहारिक नभएकाले पूर्णरुपमा खारेज गरिनुपर्ने परिसंघको माग आंशिक रूपमा मात्र सम्बोधन भएको छ । सम्पूर्ण चालू पुँजी कर्जा खाताको सट्टा क्रेडिट कर्जा खातामा मात्र लगातार ७ दिन १० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम भएको हुनुपर्ने गरी भएको संशोधनले पूर्ण रुपमा समस्या समाधान गर्दैन ।

व्यवसायको विस्तारसँगै स्थिर चालू पुँजीको संरचना र आवश्यकता पनि परिवर्तन हुने हुँदा समयसापेक्ष यसको आवश्यकता पुनर्मूल्याङ्कन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने हाम्रो सुझाव छ । साथै, चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको वर्तमान अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन तुलनात्मक रूपमा खुकुलो र अनुकूल नीति लिनुपर्नेमा एकीकृत निर्देशनमार्फत निष्क्रिय कर्जा र सामूहिक कर्जा सूक्ष्म निगरानीका सम्बन्धमा लगाएको अङ्कुश असान्दर्भिक छ । व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू असहजता र बजार मागमा चरम सङ्कुचन रहेको  बेला आर्थिक विस्तारमा प्रमुख भूमिका रहने ठुला उद्योग व्यवसायलाई थप समस्या पर्ने गरी आएको परिसंघको बुझाइ छ । 

निर्देशनमा निष्क्रियमा वर्गीकृत कर्जा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक सम्पूर्ण बक्यौता रकमको किस्ता तथा ब्याज लगातार ६ महिनासम्म तिरेपछि मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नति हुने भनिएको छ ।