कछुवाको चालमा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार कार्यदल अलपत्र
धनगढी । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले आफ्नो कार्यकालको सुरुमै बनाएका कार्यदल अलपत्र परेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि विज्ञहरू सम्मिलित गठन गरिएका कार्यदल निष्प्रभावी भएका छन् ।
सुदूरपश्चिम विश्व विद्यालयका पूर्वरजिस्ट्रार डा. हेमराज पन्तको संयोजकत्वमा शिक्षा क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । भने, स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालका पूर्व मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर गणेशबहादुर सिंहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । २०७९ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार गठन गरिएका ती कार्यदल कामै नगरी अलपत्र परेका हुन् ।
कार्यदलले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्ने निर्णयमा उल्लेख थियो । तर प्रदेश सरकारको उदासीनताले ती कार्यदलहरू निष्प्रभावी बनेका हुन् ।
सिंहको संयोजकत्वमा गठित स्वास्थ्य सुधार कार्यदलले त झनै पूर्णता नपाउँदै सकिएको छ । स्वास्थ्य सुधार कार्यदलका संयोजक डाक्टर सिंहले रातोपाटीसँग भने, ‘हाम्रो कार्यदलमा सदस्यहरू कम छन् भनेर मैले थप्नको लागि अनुरोध गरेको थिए । तर सरकारले ध्यानै दिए । त्यसपछि त्यसै रह्यो । हामीले पत्र समेत बुझेका छैनौ ।’
कार्यदलमा सिंहसहित डा. प्रदीप मिश्र र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कार्यरत तारा तामाङ रहेकी थिइन् । सदस्य सङ्ख्या कम हुनुको साथै रहेका सदस्यको पनि पद र सेवा समेत नमिलेकोले सुधार गर्न भनेको बताउँदै सिंहले ध्यान नदिएपछि त्यतिकै रहेको उल्लेख गरे ।
त्यस्तै, शिक्षा सुधार कार्यदल पनि काम गर्न नसकेको हो । शिक्षा सुधार कार्यदलले आफ्नो अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको मस्यौदा मात्रै हालसम्म बुझाउन सकेको छ ।
कार्यदलका संयोजक डा. पन्तले भने, ‘हामीले सरोकारवालासँग छलफल गरी पहिलो ड्राफ्ट बनाएर बझायो । फाइनल बुझाउन बाँकी छ । पहिलो डफ्टको कुरा केही नीति तथा कार्यक्रम पनि आइसकेको छ ।’
विद्यालय समायोजन, शिक्षकलाई तालिम, विद्यालय पूर्वाधार विकास, कक्षा ११ र १२ मा उद्यमशीलतामा आधारित पाठ्यक्रम, विद्यालयमा दिवा खाजा बढाउनुपर्नेलगायत विभिन्न सुझाव समेतको पन्तले बताए ।
कार्यदलबारे मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसँग सम्पर्क हुन नसकेपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज भट्टसँग बुझ्दा उनले आफूलाई कार्यदलबारे कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
६०० ग्राहकको विद्युत् लाइन काटिँदै
-
जर्मनीको वायर्नम्युनिख क्वार्टर फाइनलमा
-
खदीजा चम्किएपछि म्यान्चेस्टर सिटी दुई खेलअघिनै क्वार्टरफाइनल प्रवेश
-
रुसले युक्रेनमा हाइपरसोनिक प्रणालीको क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको दाबी
-
विकास परियोजनाको नाममा कालीगण्डकी नदीको अस्तित्व मेटिने चिन्ता
-
भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन मधेसबाट सुरु भयो : आजपा