कोरिया। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) दक्षिण कोरियामा परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार गतिविधि नभएको पाइएको छ । जसका कारण निर्वाचनका बेलादेखि चलेको विवाद अझै साम्य हुन सकेको छैन । 

निर्वाचनमा पञ्जीकृत सदस्यताका विषयमा उजुरी परेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले गत साउन १२ गते नै एनआरएनए केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । 

पत्रमा संघको राष्ट्रिय अधिवेशन तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनका सन्दर्भमा नेपाली दूतावास दक्षिण कोरियामार्फत निवेदन प्राप्त भएको उल्लेख थियो । 

पत्रमा गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ मा भएको व्यवस्था स्मरण गराउँदै भनिएको छ, ‘विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक भन्नाले सार्कको सदस्य मुलुकमा बसोबास गरेको, नेपाल सरकारबाट खटिई विदेशस्थित कूटनैतिक नियोग वा महावाणिज्य दूतावास बहाल रहेको र विदेशस्थित शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरिरहेका नेपाली नागरिकबाहेक कुनै पेसा, व्यवसाय र रोजगारी गरी विदेशी मुलुकमा कम्तीमा दुई वर्ष बसोबास गरेको नेपाली नागरिक सम्झनुपर्छ ।’

ऐनबमोजिम निर्माण भएको एनआरएनएको विधानमा पनि सोही कुरा उल्लेख भएको भन्दै मन्त्रालयले निर्वाचन वा अन्य सबै प्रयोजनमा ऐन तथा विधानमा निर्दिष्ट प्रावधान बमोजिम गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

सहसचिव रीता धितालको उक्त पत्रलाई बेवास्ता गर्दै एनआरएनए कोरियामा नयाँ नेतृत्व चयन भइसकेको छ । विशेषतः एनआरएनएको विधानअनुसार २ वर्ष बसोबास नपुगिसकेकालाई पञ्जीकृत सदस्य बनाएको विवाद समाधान नगरी कोरियामा निर्वाचन सम्पन्न गरिएको हो । 

यस्तै  नेपाली राजदूतावास दक्षिण कोरियामा निर्वाचन अवैध भएको दाबीसहित जीवन शर्मा, अन्जु गुरुङ, युवराज गौतम, शिव विश्वकर्मा र निश्चल राईले उजुरी दिएका छन् ।

उजुरीमा जुलाई २९ र ३० मा सम्पन्न निर्वाचन गैरकानुनी भएकाले त्यसलाई खारेज गर्न माग गरिएको छ । निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिएका मतदाताहरूलाई तोकिएको मापदण्डअनुसार सहभागी नगराई चुनाव जित्न फर्जी कार्य भएको उजुरीमा उल्लेख छ । 

उसो त जुलाई २६ मा पञ्जीकृत सदस्यहरूको विषयमा उठेका विवादउपर छानबिन गर्न कोरियाका संस्थापक अध्यक्ष केपी सिटौलाको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको थियो । समितिले कतिपय पञ्जीकृत सदस्य दुई वर्ष समयावधि कोरिया बसेको प्रमाण नपुगेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।