काठमाडौँ । सरकारले हरेक पशुको विवरण राख्ने गरी पशु पञ्जीकरणको योजना अघि सारेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय तथा सहकार्यमा पशुको पञ्जीकरणको योजना अघि सारेको जानकारी दिए । उनले पशु कल्याण विधेयक नै बनाएर पशुले पाउने आधारभूत अधिकारसँगै पशुको परिचयका लागि पञ्जीकरणको योजना अघि सारिएको बताए ।

यो व्यवस्थासँगै आम उपभोक्ताले आफूले उपभोग गर्ने दुग्ध तथा मासुजन्य उत्पादन दिने पशुपन्छीको वास्तविक परिचय थाहा पाउने छन्। मन्त्रालयले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँगको परामर्शमा पशुकल्याण विधेयकको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ। अब केही समयमै विधेयक मस्यौदालाई सम्बन्धित निकायमा बुझाउने तयारी मन्त्रालयको छ। 

संसद्को कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै कृषि मन्त्रालयका सचिव डा। शर्माले पञ्जीकरण भएपछि पशुको कानमा राखिएको ट्यागबाटै उसको सबै विवरण पत्ता लाग्ने उल्लेख गरे । एक पटक प्रयोग भएको ट्याग पुनः अर्को पटक प्रयोग गरिँदैन जसका कारणले पशुको उमेर नश्ल, उत्पादनको क्षमता र पशुधनीको परिचय सोही आधारमा थाहा पाउन सकिने छ। 

उत्पादन दिन छाडेपछि पशुलाई सडकमा लगेर छाड्ने क्रम रोक्न पशु पञ्जीकरणले विशेष भूमिका निर्वाह गराउने दाबी पशु सेवा विभागका प्रवक्ता डा। चन्द्र ढकालले गरे । उनले सहरी तथा तराईका जिल्लामा पछिल्लो समय देखिएको छाडा चौपायाको व्यवस्थापनमा सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

विधेयक मस्यौदा समितिका विज्ञ डा। सूर्यप्रसाद पौडेलले तीन तहको सरकारसँगको समन्वयमा पशुको परिचय दिन सकेमा त्यसले ‘लम्पी स्किन’ जस्ता महामारी नियन्त्रणमा थप प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । उनका अनुसार पशुको वास्तविक अवस्था थाहा पाएसँगै यसले अर्थतन्त्रमा पु¥याएको योगदानको वास्तविक तथ्याङ्क प्राप्त हुने छ।

उनले पशु धेरै कुराबाट सरकारी संयन्त्रमा जोडिने भएकाले पञ्जीकरण सहजै गर्न सकिने बताए । पशु बिमा, औषधि उपचार, अनुदानमा सरकारी निकायसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने पशुको पञ्जीकरण पहिलो चरणमा गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ । यो समाचार गोरखात्र दैनिकमा छ ।