काठमाडौँ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको सोमबार ८ महिना पूरा भएको छ । २०७९ पुस ११ मा एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । सोही दिन उनले ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरे । यस बिचमा प्रचण्डले १२ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिसकेका छन् ।

मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पहिलो र दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस–एमालेलाई पाखा लगाउँदै प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका प्रचण्डका लागि काम गरेर देखाउने यो अन्तिम अवसर हो । पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा खासै सम्झिन लायक काम गर्न नसक्दा उनी निकै आलोचित थिए । यो पटक पनि उनीमाथि धेरैले आशाभन्दा आशङ्का व्यक्त गरेका छन् ।

कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीसँग आलोपालो सत्ता साझेदारीको समझदारी गरेका प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको भविष्यलाई लिएर विभिन्न टिप्पणी हुँदै आएको छ । उनी आफैँ पनि सरकार कति समय टिक्छ भन्नेमा निश्चिन्त देखिँदैनन् ।

प्रधानमन्त्री भएको एक हप्तापछि सबै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीलाई बोलाएर उनले सुशासनलाई संस्थागत गर्न, विकास निर्माणलाई गति दिन र सेवा प्रवाहमा जनताले अनुभूति गर्न सक्ने गरी तत्काल सुधार ल्याउन कार्ययोजना बनाई काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । नयाँ राजनीतिक समीकरणपछि २०७९ चैत्र २३ गते संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम जारी भएको थियो ।

तर सरकार गठनमा साथ दिएका एमाले, रास्वपा र राप्रपा तीन महिना नपुग्दै सरकारबाट बाहिरिए । अहिले कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी लगायत दलहरूको समर्थनमा सरकारले निरन्तरता पाइरहेको छ । विभिन्न आशंकाबीच ८ महिना पार गरेको सरकारले ६ महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

सुशासनलाई मुख्य हतियार बनाएर भ्रष्टाचारको विभिन्न फाइल खोलेको सरकार सुन प्रकरणसम्म आइपुग्दा मत्थर हुँदै गएको छ । विरोधीको गर्दनमा सुशासनको तरबार झुण्ड्याएर आफ्नो सत्ता यात्रा लम्ब्याउने रणनीति बनाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुन प्रकरणसम्म आइपुग्दा आफैँमाथि खस्ने देखिएपछि निकै अप्ठ्यारोमा छन् । यस प्रकरणमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउने विपक्षी एमालेसहित ७ दलबिच २ बुँदे सहमति भएपश्चात् सरकारले चालेको सुशासनको अभियान पनि सौदाबाजीमै डिसमिस हुन्छ कि भन्ने धेरैको आशङ्का छ ।

आशंकाबीच सकारात्मक प्रयास

विभिन्न आशंकाबीच वर्तमान सरकारले सुशासनको पक्षमा खेलेको भूमिकाले आम नागरिकमा केही आशा पलाएको छ । तीनै तहको निर्वाचनपछि वर्तमान सरकार जुन धरातलमा उभिएको छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको भूमिकालाई लिएर बिस्तारै विश्वास जगाएको छ ।

भ्रष्टाचार, महँगी, सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती, कमिसन लगायत नकारात्मक सूचकाङ्कले सरकार बदनाम भइरहेको अवस्थामा भ्रष्टाचार अभियोगमा उच्च राजनीतिज्ञ, प्रशासकहरू पक्राउ परी जेल चलान भएका दृश्यलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, सुन प्रकरणको फाइल खोलेर सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाएको सन्देश दिन खोजेको छ । यद्यपि यी तीनै प्रकरणमा सरकार मूल जडसम्म अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएर निष्कर्षमा पुग्छ वा पुग्दैन त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

त्यस्तै ओम्नी, यती, वाइडबडी, गिरिबन्धु टिस्टेट लगायत अन्य काण्डका फाइलको सम्बन्धमा सरकारले अहिलेसम्म ठोस कदम चालेको छैन ।

राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, सवारी लाइसेन्समा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । निष्क्रिय रहेको सरकारी संस्थानहरू गाभ्ने र खारेज गर्ने, सरकारी कार्यालयमा हुने अनावश्यक खर्च कटौती, स्वास्थ्य, शिक्षा, नेपाल वायुसेवा निगम, कृषि क्षेत्र सुधारका केही प्रयासलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।

भूकम्प, कोरोना महामारी तथा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र अहिले शिथिल अवस्थामा छ । महँगी, कालाबजारी र बेरोजगारीले आम नागरिकको ढाड नराम्ररी सेकेको छ । यी विषयमा सरकारले केही सुधारका प्रयास गरे पनि पर्याप्त छैन ।

स्वार्थ बाझिँदा सम्झौता

शरणार्थी प्रकरणले ह्वात्तै जनताको समर्थन पाएको सरकारले ललिता निवास प्रकरणका मुख्य निर्णयकर्ता पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाएपछि सरकारको स्वतन्त्र अनुसन्धान र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ । अहिलेसम्म सुन प्रकरणमा मुख्य व्यक्ति पक्राउ नपर्नु, इलेक्ट्रिक चुरोट(भेप)मा लुकाएर ल्याएको ९ किलो सुन प्रकरणमा जोडिएका माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरामाथि अनुसन्धान प्रक्रिया नै अगाडि नबढ्दा सरकारमाथि अविश्वास बढ्दै गएको छ ।

कांग्रेस र एमालेका उच्च तहका नेताहरू अहिले पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् । त्यस्तै पूर्वमन्त्रीहरू, उच्च प्रशासक, व्यापारी लगायत ३०० भन्दामाथि अभियोग लगाएर सरकारले मुद्दा दायर गरेको छ । तर महराका बाबुछोरामाथि सीआईबीले सामान्य सोधपुछसमेत नगरेकोमा सत्तारूढ दल कांग्रेस र विपक्षी एमाले पनि सरकारसँग रुष्ट भएको छ । उनीहरूले आफ्नालाई जोगाएर विपक्षीमाथि प्रहार गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै यही रवैया देखाए सरकार ढाल्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् ।

कांग्रेसकै दबाबमा अनुसन्धानमा खटिएका अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई सरकारले सरुवा गरिसकेको छ । सुन प्रकरणमा सरकारले अनुसन्धान गर्न छुट्टै जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने गरी दलहरूबीच सहमति भइसकेको छ । प्रमुख दलहरूबिच अनुसन्धान प्रभावित हुने गरी भित्रभित्रै सहमति भएको हुनसक्ने आशङ्का बढ्दै गएको छ ।

सत्ता स्वार्थका लागि कोशी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार टिकाउन संविधान विपरीतका काम भएको भन्दै सरकारको थप आलोचना भएको छ । कोशीमा बहुमत पुर्‍याउने नाममा सभामुख र सभाध्यक्षलाई दुरुपयोग गरेकोमा गठबन्धन सरकार निकै आलोचित छ । कांग्रेसका उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन गठबन्धन सरकारले गरेको दोस्रो प्रयासमा पनि सर्वोच्च अदालतले अङ्कुश लगाएको छ । यसरी आलोचनाबिच केही जनसमर्थन प्राप्त गरेको सरकार सत्ता स्वार्थ र शक्ति संघर्षका कारण बिस्तारै अलोकप्रिय बन्दै गएको छ ।

यस्तो छ संयुक्त सरकारको ६ महिनाको कार्यप्रगति 

सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन, प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने क्रममा २०७९ पुस २६ र चैत ६ गते संसद्मा गरेको सम्बोधन तथा संयुक्त सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम समेटेर तयार गरेको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।

६ महिनामा के–के उपलब्धि ?

१. संविधान कार्यान्वयन र संघीयता सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार तथा पुनरुत्थान   

–संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन भएको ।

–राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको ।

२.अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान

–वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयन र चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन एवं निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्दै अर्थतन्त्रमा देखापरेका तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलाई उचित सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइएको ।

–अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले अवलम्बन गरेका नीति तथा चालेका कदमको फलस्वरूप बैंक दर तथा ब्याजदरमा कमी आई वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व र लगानीको वातावरणमा सकारात्मक सुधार आएको ।

– राजस्व प्रशासनसम्बन्धी विभिन्न कानुनहरूलाई समयानुकूल बनाई सबै किसिमका चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिएको । राजस्व सङ्कलन वृद्धि हुँदै गइरहेको ।

–वर्तमान परिवेशमा असान्दर्भिक र दोहोरोपन भएका तथा उद्देश्यअनुसार सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति तथा बोर्डहरूलाई एक–आपसमा गाभ्ने, खारेज तथा पुनः संरचना गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको । सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ भएको ।

– नेपाल वायुसेवा निगम लगायतका सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापनमा सुधार भएको । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम लगायतका सार्वजनिक संस्थानहरू नाफामा जान सफल भएका ।

–लघु वित्त र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको ।

–कुल ३ लाख ९६ हजार ४ सय २१ करदाताहरू स्थायी लेखा नम्बरमा, ११ हजार ६ सय १ करदाताहरू मूल्य अभिवृद्धि करमा र ३ हजार ५ सय ६८ करदाताहरू अन्तःशुल्कमा दर्ता भएका र ७ हजार ७ सय ४० करदाताको अनुगमन गरिएको ।

–विद्युतीय सेवा करसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।

–यस अवधिमा मूल्यअभिवृद्धि कर तथा आयकरतर्फ जम्मा रु. ६ अर्ब ३८ करोड २ लाख ६८ हजार बक्यौता असुली गरिएको ।

–रु. ३४ अर्ब ९६ करोड वैदेशिक सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ।

३.वित्तीय संघीयता

–वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ मा संशोधन गरिएको ।

४.लगानी प्रवर्द्धन

–विदेशी लगानीतर्फ उद्योग क्षेत्रमा २७४ परियोजनामार्फत रु. ३४ अर्ब ५८ करोड ५ लाख लगानी र नयाँ रोजगारी १४,६१३ सिर्जना हुने सुनिश्चितता भएको ।

–लगानी बोर्डबाट ९५४.३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने गरी विभिन्न ५ वटा जलविद्युत परियोजनाका लागि विदेशी र स्वदेशी गरी रु. १६७.५९ अर्ब लगानी स्वीकृति भएको । स्वदेशी २८४ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भई कुल लगानी रु. २ खर्ब ५ अर्ब र २०,६४९ नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने सुनिश्चितता भएको ।

५.योजना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन 

–चालु पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षा गरी सोह्रौँ योजना तर्जुमाको कार्य अगाडि बढाइएको ।

६.कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्र   

–कृषि क्षेत्र सुधारको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरिएको । कृषि अन्तर्गतका विषादी परीक्षण र नियन्त्रणलगायतका विभिन्न क्षेत्र तथा विषयमा मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।

–उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल रु. ५४०, गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल रु. ३३५१ र कच्चा दूधको प्रतिलिटर न्यूनतम मूल्य रु. ६५ निर्धारण गरिएको । सहकारी संस्थाहरूबाट करिब २२ हजार मेट्रिक टन धान तोकिएको न्यूनतम मूल्यमा खरिद गरिएको ।

–‘बर्ड फ्लु नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका वस्तुहरूको राहत दिनेसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०७९’ स्वीकृत गरी सम्बन्धित पीडित कृषकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन रु.५८ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको ।

–कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तुको आयात मूल्यमा करिब ३० प्रतिशतले कमी आएको ।

–यस आर्थिक वर्षमा ७८.५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको । हालसम्म १ लाख ९५ हजार ९ सय मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भई १ लाख ४५ हजार ९ सय मेट्रिक टन अनुदानित मूल्यमा वितरण गरिएको । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रासायनिक मल व्यवस्थापनका लागि रु. ३० अर्ब रकम विनियोजन गरिएको ।

७.खानेपानी

–मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आवश्यक संरचनाहरूको मर्मत सम्भार सम्पन्न भई बाह्रै महिना नियमित पानी वितरणको सुनिश्चितता भएको । करिब १ लाख ६६ हजार थप जनसंख्यालाई प्रशोधित खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइएको ।

८.भूमि व्यवस्थापन तथा गरिबी निवारण 

–१३,५४४.६४ हेक्टर जग्गाको नापनक्सा सम्पन्न भई ९०५२ थान जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको । ८६ मालपोत कार्यालयमा भू–सेवा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको ।

–भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुमबासीहरूलाई ६४२ थान जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको ।

–गरिब पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्न थप १३ जिल्लामा तथ्याङ्क सङ्कलन भई विश्लेषण प्रक्रिया सुरु भएको ।

९. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति   

–व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०७९ तथा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०७९ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।

– नेपाल–भारत पारवहन सन्धि संशोधनसहित नवीकरण गरिएको ।

– स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।

– पाँचखाल औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्रामको रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको ।

–दुर्गम जिल्लाहरूका ६१ स्थानमा ७२ हजार ६ सय ६५ क्विन्टल आयोडिनयुक्त नुन ढुवानी गरिएको । राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा ८ हजार ९ सय ४४ मेट्रिक टन र सार्क खाद्य भण्डारमा १ हजार ५ सय २९ मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात राखिएको ।

१०.सडक पूर्वाधार

– २०८० जेठसम्ममा काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको कुल कार्यको २३.४५ भौतिक प्रगति भएको । आयोजनाको खोकना क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन भई कार्य भइरहेको ।

– विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणाली थप ५ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा लागु गरी हालसम्म कुल ३६ वटा कार्यालयहरूमा सो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको ।

११. आवास तथा सहरी विकास

–संघीय संसद् भवनको १२ वटा ब्लकहरूको रुफ ट्रसको निर्माण कार्य सम्पन्न भई समग्र भौतिक प्रगति ६४ प्रतिशत भएको । सैँबु भैँसेपाटीमा निर्माणाधीन २७ वटा मन्त्री आवास ब्लकको संरचना खण्ड सम्पन्न भएको र समग्रमा भौतिक प्रगति ९१ प्रतिशत भएको ।

– काठमाडौँको धरहरा पुनर्निर्माण कार्यमा १७ प्रतिशत थप प्रगति हासिल भई कुल भौतिक प्रगति ८३ प्रतिशत पुगेको ।

१२. ऊर्जा तथा जलस्रोत    

–४०८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता वृद्धि भई हालसम्म जडित विद्युत् २६७८ मेगावाट पुगेको । विद्युत्मा पहुँच पुग्ने जनसङ्ख्या ९३.५८ प्रतिशतबाट वृद्धि भई ९६ प्रतिशत पुगेको ।

–नेपाल र भारतबीच दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको । फुकोट कर्णाली ४८० मेगावाट र तल्लो अरुण ६६९ मेगावाट निर्माण गर्ने विषयमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको । बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन ९४०० के.भी. को शिलान्यास कार्य सम्पन्न भएको ।

– नेपाल–बंगलादेशबीच ४० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न नेपाल, भारत तथा बंगलादेशबीच विद्युत् बिक्री सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको ।

१३. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि

–सूचना महामार्ग निर्माण कार्यअन्तर्गत हालसम्म १२,२३८ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको ।

–कागजरहित सरकारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा ६० निकाय आबद्ध भएको । हालसम्म २८ निकायमा उक्त प्रणाली सञ्चालनमा आएको ।

१४. वन तथा वातावरण

–रु. १ करोड ६१ लाख ५२ हजार क्यू. फिट बराबरको काठ संकलन गरिएको । वन क्षेत्रबाट करिब ३३ लाख ९४ हजार श्रमदिन रोजगारी सिर्जना भएको ।
१५. विपद् व्यवस्थापन

–विभिन्न विपद् र दुर्घटनामा परी घाइते भएका तथा विकट क्षेत्रका तत्काल थप उपचार आवश्यक परेका ५३ जनालाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरी थप उपचारका लागि सुविधा सम्पन्न अस्पताल पु¥याइएको ।

–बाढी प्रभावित ६ जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहका जोखिमयुक्त ३४ स्थानहरूमा Automatic Audio Emergency Warning and Notification System जडान कार्य सम्पन्न  भएको ।

१६. संस्कृति¸पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

–पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू नियमित गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरिएको ।

–सन् २०२३ जनवरीदेखि हालसम्म गत वर्षको सोही अवधिभन्दा दोब्बर बढीले पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भई ४,४६,९८९ जना पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको ।

१७. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि

–दुर्गम क्षेत्रसहित देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत सबै ५५ लाख विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गरिएको ।

–कक्षा १० र १२ को समकक्षता प्रमाणपत्र अनलाइनमार्फत प्रदान गर्न सुरु गरिएको । नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीबाट प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको ।

–कैलालीको गेटामा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र, भरतपुर अस्पताल र भेरी अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आङ्गिक अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको ।

–आविष्कार, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्न आगामी वर्षको बजेटमा रु. १ अर्ब रकमको कोष व्यवस्था गरिएको ।

१८. स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन  

–नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना (२०७९/८०–२०८७/८८) तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति (२०८०–२०९०) स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।

–पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालन निर्देशिका तयार भई २००० भायल एच.पी.भी. खोप प्राप्त हुने प्रक्रियामा रहेको र २०८० जेठसम्म १ लाख २९ हजार ३ सय ५५ जनाको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क स्क्रिनिङ गरिएको ।

–वीर अस्पतालमा ७ सय साधारण शय्या सर्वसाधारण जनतालाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको । सबै सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई कुल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचारका लागि प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिइएको ।

–आँखा उपचारको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याउने डा. सन्दुक रुइतलाई बहराइन सरकारबाट प्रदान गरिने ISA Award for Service to Humanity ग्रहण गर्न स्वीकृति र सो अवार्डसाथ प्राप्त हुने नगद रकममा लाग्ने कर छुट दिइएको ।

१९. महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक  

–दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका ६८ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको सुरक्षित हवाई उद्धार गरिएको । 

–जोखिममा परेका ३४० जना बालबालिकाको उद्धार गरी संरक्षण तथा व्यवस्थापन, ४ हजार ५ सय ५८ जना बालबालिकालाई राहत, मनोविमर्श, परामर्शलगायत कानुनी सहयोग प्रदान गरिएको ।

२०.युवा तथा खेलकुद 

– २०२३ ACC Men's Premier Cup क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरू र मुख्य प्रशिक्षकलाई जनही रु. ६ लाख रुपैयाँ र अन्य टिम अफिसियललाई जनही रु. ३ लाख प्रोत्साहनस्वरूप उपलब्ध गराइएको ।

– कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट स्टेडियममा फ्लड लाइट जडानको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको ।

२१. श्रम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा

–सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि अनलाइन माध्यमबाटै श्रम अनुमति आवेदन र श्रम अनुमति प्रदान, पूरै कार्यावधिको लागि श्रमस्वीकृति दिने व्यवस्था, विदेशस्थित नियोगबाट नै श्रम स्वीकृति लिन पाउने, पुनः श्रम स्वीकृतिको कार्य विदेशबाट नै अनलाइन प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको ।

–श्रमसम्बन्धी छुट्टै Dedicated Focal Point, गुनासाहरू समयमै सम्बोधन गर्न Immediate Response Task Force गठन एवं स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या सम्बन्धमा परामर्श उपलब्ध गराउनका लागि टेलिमेडिसिन सेवा र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा चौबिसै घण्टा गुनासो सुन्ने गरी श्रम कल सेन्टर सञ्चालन गरिएको ।

–वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने र स्वरोजगार व्यक्तिहरूलाई समेत समेट्ने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको । २०८० जेठ मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न १ लाख ७१ हजार ७ सय ५४ जना सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका ।

–सामाजिक सुरक्षा कोषमा थप नयाँ रोजगारदाता सूचीकृत भई रोजगारदाताको कुल सङ्ख्या १७ हजार ९ सय ५४ पुगेको । योगदानकर्ता श्रमिकहरूको सङ्ख्या ५ लाख ८९ हजार ४ सय ३२ जना पुगेको ।

–वैदेशिक रोजगारीमा गई समस्यामा परेका १५६ जना व्यक्तिहरूको विदेशस्थित सम्बन्धित नियोगहरूसँगको समन्वयमा उद्धार कार्य गरिएको ।

२२. शासकीय प्रबन्ध, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापन

–नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचय पत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लगायतका सेवालाई सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाई घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने कष्टपूर्ण अवस्थाको अन्त्य भएको ।

–जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालयहरूबाट निश्चित सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको ।

–२३ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा टाइम कार्ड टोकन प्रणाली लागू भएको ।

–हेलो सरकार कक्षमा प्राप्त ७३४५ गुनासोहरूलाई अध्ययन गरी उपयुक्त देखिएका गुनासो सम्बोधनार्थ सम्बन्धित निकायमा पठाइएको ।

–यस अवधिमा सम्बन्धित निकायबाट समाधान भई आएकामध्ये फर्छ्यौट गर्न उपयुक्त देखिएका २७२४ गुनासो फर्छ्यौट गरिएको ।

२३. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रवर्द्धन

–भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका तीनै तहमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको ।

– नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई विदेश पठाउने प्रकरणको निष्पक्ष र तथ्यपरक छानबिन गरी दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको ।

–मिटरब्याजी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनमा संशोधन गरिएको । यस सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोग, गठन गरी हालसम्म दर्ता भएका २३ हजार १ सय १८ उजुरीउपर कारबाही भइरहेको ।

–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कुल ११ हजार ३ सय ७३ उजुरी दर्ता भएकोमा अनुसन्धानबाट ९ हजार ३ सय ७४ उजुरी फर्छ्यौट गरिएको ।

–आयोगबाट सञ्चालित रङ्गेहात कारबाहीका क्रममा २९ व्यक्ति पक्राउ परेका ।

–भ्रष्टाचारसम्बन्धी विभिन्न कसुरमा ७८ मुद्दा दायर भई रु। १ अर्ब ११ करोड ५५ लाख बिगो दाबी गरिएको ।

२४. शान्ति सुरक्षा र राष्ट्रिय परिचय पत्र

 –शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कार्यमा हुने सुराकी खर्चसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिएको ।

–विभिन्न् मितिमा शहीद घोषणा भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन बाँकी रहेका ८४७१ जना शहीदको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको ।

–सबै अध्यागमन कार्यालयहरूमा अध्यागमन सूचना प्रणाली ‘नेपालपोर्ट’ लागु भएको । विभागबाट जारी हुने सबै प्रकारको हस्तलिखित भिसाको सट्टा क्यूआर कोड सहितको System-generated Visa लागु भएको ।

–रसुवागढी, हिल्सा, कोदारीस्थित अध्यागमन कार्यालयहरू सञ्चालन सुचारु भएको ।

–नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएको ।

–यसबाट जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तान तथा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित भएको ।

–यस संशोधनले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने बाटो खुला गरेको ।

–विभिन्न स्थानमा २२ नयाँ बोर्डर आउट–पोष्टहरू स्थापना भई हालसम्म कुल २५० बोर्डर आउट–पोष्टहरू स्थापना भएको ।

–राष्ट्रिय परिचयपत्र हाल दैनिक २ सिफ्टमा गरी दैनिक १५ हजारको सङ्ख्यामा छपाइ हुने व्यवस्था मिलाइएको । हालसम्म १४ लाख ५० हजार परिचयपत्र छपाइ भई १ लाख ६३ हजार ६८ वटा वितरण गरिएको ।

२५.राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा

–राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश (तेस्रो संशोधन) आदेश, २०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।

२६.न्याय प्रशासन तथा मानव अधिकार   

–प्रतिनिधि सभामा ७ र राष्ट्रिय सभामा २ गरी ९ वटा विधेयक दर्ता गरिएको । ८ वटा कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई तर्जुमा सहमति प्रदान गरिएको । ११ वटा विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको । १७ वटा नियमावली, ३ वटा गठन आदेश र ५ वटा निर्देशिकालाई तर्जुमा सहमति प्रदान गरिएको ।

२७.शान्ति प्रक्रिया तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय 

– अनमिनको प्रतिवेदनमा नाम तथा विवरण समावेश भएका र नागरिकता अनुसार प्रमाणीकरण हुने अयोग्य लडाकुलाई कार्यविधि तयार गरी प्रति लडाकु दुई लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको ।

–सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकु र स्वैच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ लाई तर्जुमा सहमति प्रदान भई प्रक्रिया अघि बढेको । 

२८.अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

–मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मिति २०८० जेठ १७ देखि २० गतेसम्म भारतको औपचारिक भ्रमण गरेको । भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय हित, नेपाल–भारत सम्बन्धका राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक लगायतका विविध पक्षहरूमा छलफल भई विभिन्न ७ वटा सम्झौता र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको तथा ५ वटा विभिन्न परियोजनाको उद्घाटन र शिलान्यास भएको ।

–नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरिएका मुलुकको कुलसंख्या १८१ पुगेको ।

–मित्रराष्ट्र टर्कीमा गएको विनाशकारी भूकम्पमा समवेदना व्यक्त गर्दै सहयोगस्वरूप औषधि, स्वास्थ्य उपकरण, न्यानो कपडा, बेबी फुड लगायतका २२ टन राहत सामग्री पठाइएको ।

–राहदानी सेवा सहजरूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको । १८ लाख ४ सय ३१ विद्युतीय राहदानी वितरण गरिएको ।