काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय योजना आयोगको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । काठमाडौँमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सरकारले निर्धारण गरेका लक्ष्य प्राप्तीका लागि आयोगले गर्नुपर्ने योगदान र समन्वयमा प्रश्न उठाएका हुन् । 

तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिसँग पनि आवश्यक समन्वय नगरेको टिप्पणी गरे । उनले योजनाबद्ध विकासले मात्रै मुलुकले समग्र विकासमा फड्को मार्न सक्ने उल्लेख गर्दै  त्यसतर्फ आयोगको ध्यान जान नसकेको दाबी गरे । 

उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभामा हामीले दिगो विकास तथा सुशासन समिति बनायौँ । समितिलाई फ्यासिलिटेट गर्न र बजेटिङ गर्नको लागि योजना आयोगको कत्तिको ध्यान गएको छ ? विश्वमै हेर्ने हो भने संसद्मा दिगो विकास तथा सुशासन समिति कति देशमा बनेको छ ? योजना आयोगले देओस् त । मलाई लाग्छ कहीँ पनि त्यस्तो छैन । दिगो विकास नै भनेर विश्वका कुनै पनि देशमा समिति बनेको छैन । यति महत्त्वपूर्ण समितिलाई नेपाल सरकारले, योजना आयोगले के गर्‍या छ ? अनि सबै कुरा पूरा गर्दैछौं भनेर हुन्छ । कुन चाहिँ विकासका लक्ष्य पूरा गर्न पैसा चाहिँ अवण्डामा राखिएको छ । त्यो कुन चाहिँ विकासको लक्ष्यका लागि राखिएको हो ?’

‘केही कुराहरूमा हाम्रा आफ्नै त्रुटिहरू छन् । योजना आयोगकै आधारमा हाम्रा पञ्च वर्षीय योजनाहरू बन्दै आएका छन् । योजना आयोग प्रदेशमा पनि बनेको छ । योजना त भन्यौँ तर, साँच्चीकै प्लानिङ गरेर योजनाबद्ध ढङ्गले कहाँ बस्ती बसाउने ? कुन खेतीयोग्य जमिन हो ? कुन व्यापारिक क्षेत्र हो ? कुन औद्योगिक क्षेत्र हो ? कहाँ शैक्षिक संस्था राख्ने ? प्लानिङ भनेको त्यो पनि होला नि । खाली प्रत्येक वर्ष पैसा बाँड्ने मात्रै प्लानिङ हो ? अहिले हामीले एउटा चिज गर्न लगायौँ, जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने भनेर स्थानीय पालिकालार्ई वर्गीकरण गर्न भन्यौँ,’ उनले भने, ‘यस्तो अप्ठ्यारो चिज लगेर स्थानीय पालिकालाई दियौँ । अहिले त सरकारले त्यसलाई पनि दर्ता गर्ने खुला गर्दिसक्यो कित्ताकाटका लागि । हाम्रो देशमा त के छ भने कृषियोग्य जमिन कसले राख्न चाहन्छ ? आवास, घडेरी बनाएर बेच्नको लागि भयो भने हातहातमा पैसामा जान्छ । कृषियोग्य भन्यो भने पैसा नै आउँदैन । आफ्नो जग्गा कृषियोग्य राख भन्यो भने कुनै पनि किसान आउन तयार छैन । अनि त्यो कुरा तल (स्थानीय तह) दिएपछि त मेरो जग्गा कसरी किच्यो भन्नुहुन्छ ? बस्तीका लागि हो । सबै आउँछन् । कृषियोग्य जमिन छुट्याउन स्थानीय पालीकाले काम नै सुरु गरेका छैनन् । खाद्य सम्प्रभुताको यत्रो धेरै कुरा गर्नुभयो तर, कृषियोग्य जमिन छुट्याउनुपर्ने, खण्डीकरण रोक्नुपर्र्ने, कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने पहिलो बुँदाहरू चाहियो ।’

उनले बाह्य देशबाट प्राप्त हुने सहयोग सहयोग पनि सरकारले लिन नसकेको टिप्पणी गरे  । वैदेशिक सहयोगलाई पक्षपाती ढङ्गले हेर्ने र मन्त्रालयमा फाइल अड्काउने शैलीले मुलुकको समुन्नत विकास हुन नसक्ने तर्क गरे । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न इमानदारीपूर्वक योजना बनाउनुपर्ने पनि जोड दिए । उनले आफूसँग वैदेशिक सहयोगका लागि विभिन्न देशका लगानीकर्ता आएर कुराकानी गरे पनि सरकारको कार्यशैलीका कारण खुला ढङ्गले स्वीकार गर्ने वातावरण नबनेको गुनासो गरे ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, ‘हामीलार्ई कति धेरै बाहिरबाट सहयोग चाहिन्छ । एफडीआई कति आइरहेको छ, अझ कति धेरै चाहिने हो ? रेमिट्यान्सको भरमा हामी चल्नुपरेको छ । यी धेरै कुरा आएका छन् । तर, नेपाल आज फ्री ह्याण्ड हाम्रा मित्र राष्ट्रदाताहरुले दिएको सहयोग कुनै अनुचित खालका शर्तबन्दी बाहेक पनि लिनको लागि नेपाल सरकार, नेपाली जनता खुला छन् । दिन्छौँ भनेका कुराहरू लिन सकेका छौँ ? की कसैले कसैको इसारा गरेपछि खुम्चिएर बस्नुपरेको छ । दिन्छौँ भन्दा पनि लिन नसकेका पनि पनि त उदाहरण यहाँ छन् । अनि कसरी हुनसक्छ ? कुनै सैन्य गठबन्धनको कुरा, अहित हुने गरी सम्झौताबाट लिने कुरा होइन । तर, राष्ट्रहीतको लागि कुनै खालका अनुचित सम्झौता नगरीकन लिने कुरामा पनि आज हामी किन खुला छैनौँ । अनि कसरी बाहिरबाट सहयोग आउँछ । एफडीआई आउनका लागि हामी कति फ्रेण्ड्ली छौँ ?’

उनले समुन्नत विकासका लागि सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सन्तुलित बजेट बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।