काठमाडौं । संघीय निजामती ऐन अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँगै लोकसेवा आयोगको परामर्शपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेको डेढ साता बित्दा पनि अझै संसदमा पुगेको छैन ।

केही सहसचिवहरुको दबाबपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको विधेयकको मस्यौदाको फाइल सच्याएर अतिरिक्त सचिवको दरबन्दीलाई घटाउन चलखेल भएको बताइएको छ ।

यसरी आफ्नो स्वार्थअनुकुल विशिष्ट श्रेणीको तह घटाउन खोजिएपछि कर्मचारी वृत्तमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।

लोक सेवा आयोगको सुझावसहित विधेयकको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेको थियो । खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका केही सहसचिवले विधेयकमा चलखेल गरी विशिष्ट श्रेणी अन्तर्गतको प्रस्तावित अतिरिक्त सचिवको तह घटाउन लगाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले बताए ।

विधेयक मस्यौदामा निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा तीन तह (१३औंं, १४औं र १५औं) राखिएको छ । १३ औं तहमा अतिरिक्त सचिव, १४औं तहमा सचिव र १५औं तहमा मुख्य सचिव प्रस्ताव गरिएको छ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुसार अनुसार अतिरिक्त सचिवलाई प्रदेशका मन्त्रालयको सचिव र महत्त्वपूर्ण विभागहरूको प्रमुख (महानिर्देशक) बनाउने प्रस्ताव विधेयकमा राखिएको थियो । ठुलो संख्यामा रहेका सहसचिवहरू अतिरिक्त सचिवमा बढुवा भएपछि बढुवाको तगारो हट्ने बुझाइ संघीय मामिलाको थियो । विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने क्रमका एक उपसचिवले रातोपाटीसँग भने, ‘अतिरिक्त सचिवमा झण्डै १ सयको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको थियो । खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका केही सहसचिवले अतिरिक्त सचिवको १३ औं तह गायब पार्न खोजेको सुनिएको छ । यसले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा झन् बाधा ल्याउने निश्चित छ ।’

विधेयकको मस्यौदामा मुख्यसचिवको चार वर्ष, सचिवको सेवाअवधि पाँच वर्ष,  तोकिएको छ । सहसचिवको भने सेवाअवधि तोकिएको छैन ।

सहसचिवको सेवा अवधि नतोकिएको बुँदालाई टेकेर केही खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका सहसचिवले बढुवा भएर सिधै सचिव हुने योजनाअनुसार मस्यौदामा चलखेल गरेको स्रोतको दाबी छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका कतिपय सहसचिवहरू करिब डेढ दशकदेखि सोही पदमा कार्यरत छन् । जसका कारण उपसचिवबाट सहसचिव हुने अधिकृतको बाटो छेकेको छ ।

नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम कुमार कटुवालले उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग भएको छलफल र वार्तामार्फत भएका सहमतिलाई फेरि केही सहसचिव एवं उच्चपदस्थ कर्मचारीले केरमेट गर्ने प्रयत्न गरेको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले अतिरिक्त सचिवसँगै १५ वटै तहमा वृत्ति विकास हुने गरी सहमति गरेका थियौँ । अहिले अतिरिक्त सचिवको घटाउन केही सहसचिवहरु लागेको सुनेको छु, त्यो हामीलाई मान्य हुँदैन ।’

उपप्रधानमन्त्री खड्कासँग भएको वार्तामा सहसचिवको १३ औं तह, सचिव र प्रमुख सचिवको १४ औं तह र मुख्य सचिवको १५ औं तह भनेर मस्यौदामा समावेश गर्ने सहमति भएको कटुवालले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार युनियनसँग आवद्ध कर्मचारीले आइतबार मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई पनि भेटेर यसबारे जानकारी गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवका अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव खुमराज कोइराला, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका इन्दु घिमिरे र प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव अर्जुन भण्डारी, अर्थ मन्त्रालयका धनिराम शर्मा, उत्तरकुमार खत्री, भूपाल बराल, रितेशकुमार शाक्य लगायत सहसचिवहरूले प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवलाई आश्वस्त पारेर आफूअनुकुल मस्यौदामा परिमार्जन गर्न लगाएका हुन् ।

यसअघि विधेयकको मस्यौदालाई लिएर नायब सुब्बाहरूले आन्दोलन गरेपछि सरकारले गत वैशाखमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो । समितिले कर्मचारीसम्बद्ध ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुसँग वार्ता गरेर दिएको सुझावका आधारमा मस्यौदा लोक सेवा आयोग हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको थियो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार खुलाबाट सहसचिव (११ औं तह) को पदपूर्ति शतप्रतिशत बढुवाबाट गर्न गरिएको प्रस्तावलाई समेत हटाउन ‘लबिङ’ भइरहेको छ । निजामती सेवा ऐन–२०४९ ले रिक्त संख्याको १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्न पाउने प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ । सामान्य प्रशासनले पठाएको मस्यौदामा उक्त प्रावधान राखिएको छैन ।

लोक सेवाको परीक्षा पास गरेको भरमा सुरुमै सहसचिव बनाउँदा कर्मचारीको अनुभव कम हुने र यसले कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेपछि खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान हटाइएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेका अधिकृत र उपसचिवले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रावधान भने मस्यौदामा राख्ने तयारी भइरहेको बुझिन्छ । गृह मन्त्रालयका एक उपसचविले भने, ‘हामीहरुले सहसचिव हुन कति वर्ष फाइल बढुवा कुर्ने ? निजामती सेवामा प्रवेश गरेर लामो समय अनुभव हासिल गरेकामध्येबाट सहसचिवमा प्रतिस्पर्धा गराउँदा कर्मचारीकै वृत्ति विकास हुने हो नि ।’

केही उपसचिवले यसबारेमा मुख्यसचिव अर्याललाई समेत भेटेर अवगत गराएका छन् । मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले संघीय निजामती ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा आइसकेको र यसबारे दफावार छलफल चलिरहेको बताए ।

अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी घटाउनेतर्फ केही सहसचिवहरुले दबाब दिइरहेको कुरा के हो भन्ने प्रश्नमा उनले रातोपाटीसँग भने, ‘ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा आएपछि यो मन्त्रिपरिषद्कै सम्पत्ति भयो । कर्मचारीले यो ऐनमात्रै होइन, सबै ऐनमा लबिङ गर्ने कुरा त छँदैछ । तर, केही छैन । सबै कुरामा दफावार छलफल भइरहेको छ ।’

उनले केही दिनमै छलफल टुङ्ग्याएर संसदमा पठाउने तयारी भइरहेको बताए ।