काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा भष्ट्राचारका मुद्दामा गम्भीर छानबिन हुनुपर्नेदेखि नागरिकका जनजीविकामा देखिएका समस्याका विषय उठेका छन् ।

वर्षायाममा हुने बाढीपहिरो तथा डुबानको समस्या र त्यसबाट प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति, पशुचौपायामा देखिएको लम्पी स्कीन पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति, डेङ्गुलगायत रोगको नियन्त्रण, सडक तथा पुललगायत पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती लगायतका विषय संसद्मा उठेका हुन् । संसद्को आजको बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले भारतसँगको सीमा नाकामा नेपालीले भोग्नुपरेका समस्या उठाए । गएको हप्ता कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी र टनकपुर क्षेत्रमा स्थलगत अवलोकनमा जाँदा भारतीय सुरक्षा बलले पूर्व जानकारीबिना आएको भन्दै अवरोध गरेको उनले बताए । सीमाना मिचिँदा त्यस क्षेत्रका नेपाली पीडित भइरहेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले तीनवटै तहका जनप्रतिनिधिको ध्यान यसतर्फ जान जरुरी रहेको बताए । 
      
सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले नातागोता र परिवारवादले प्रशय पाउन नहुने बताए। भष्ट्राचार प्रकरणको प्रभावकारी छानबिन हुन नसकेको र केही शक्तिशाली व्यक्ति मुछिँदा उन्मुक्ति मिलिरहेको उनको आरोप थियो । 

सांसद सञ्जयकुमार गौतमले केही समयअघि बाँके र बर्दियामा आएको बाढीबाट तीन जनाले ज्यान गुमाएको तथा एक हजारभन्दा बढी परिवार प्रभावित भएको बताए। बाढीपहिरो र डुबानका समस्या पटक–पटक उठाउँदा पनि जिम्मेवार निकायको ध्यान जान नसकेको उनको भनाइ थियो । 
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि पनि उनले प्रश्न उठाए ।  सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनका लागि लाभग्राहीको सूची स्वतः नवीकरण हुनुपर्ने सांसद गौतमको माग छ । 

सांसद ठाकुरकुमार गैरेले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक जनशक्ति र उपकरण उपलब्ध नरहेको विषय पनि उनले उठाए । कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम ल्याइनुपर्नेमा सांसद गैरेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । भष्ट्राचारकाविरुद्ध प्रतिपक्षले संसद्मा सशक्त भूमिका निर्वाह गरे पनि सरकारले उल्टै कमजोर बनाउने खोजेको उनको आरोप छ । 

सांसद अशोककुमार चौधरीले चर्को कर लगाए पनि सरकारले नागरिकलाई कुनै सेवा सुविधा दिन नसकेको विषय उठाए । स्थानीय तहले आफुखुसी कर लगाइरहेकाले केही ठाउँमा नागरिकले नै त्यसको विरोध गरिरहेको उनको भनाइ छ । पशु चौपायामा देखिएको लम्पी स्कीन रोग नियन्त्रणका लागि सरकार र मातहतका निकायले प्रभावकारी कदम चाल्न नसहेको सांसद चौधरीले बताए । 

सांसद गङ्गाराम चौधरीले सरकारले धानको न्युनतम समर्थन मूल्य तोके पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको र किसान सधैँ पीडित भइरहेको बताए । मलखाद भन्दा ध्यानको मूल्य कम रहेको उल्लेख गर्दै उनले मलको मूल्य घटाउन र धानको मूल्य बढाउन आग्रह गरे । धान खरिद–बिक्रीमा बिचौलिया लाग्ने र किसानलाई न्यून मूल्य तिरेर महँगोमा बेच्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

सांसद राजेन्द्रकुमार केसी गिरिबन्धु–टीस्टेट प्रकरण, यति–ओम्नी प्रकरणको छानबिनका लागि माग गरे । भष्ट्राचार विकासको बाधक हो भन्ने कुरा ध्यानमा राखेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले भष्ट्राचार निवारणमा एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सांसद दीपा शर्माले संसद्मा दर्ता भइसकेका विधेयक चाँडो पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने बताइन्। नागरिकका समस्या समाधानका लागि सरकार र संसद् दुवै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सांसद तेजुलाल चौधरीले हरेकवर्ष वर्षायाममा तराईका जिल्लामा बाढी र डुबानको समस्या देखिने गरेकामा नदी किनारमा व्यवस्थित तटबन्ध बनाइनुपर्ने बताए । 

सांसद मानवीर राईले केही समयअघि दूधकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण सोलुखुम्बुमा पुल बगाएकाले त्यहाँका नागरिकलाई आवतजावतमा समस्या भइरहेकाले तत्काल बेलिब्रिज बनाएर सहज बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे । 

सांसद चन्दा चौधरीले नेपालका शिक्षालयमा शिक्षा शुल्क महँगो भएको विषय संसद्मा उठाइन् । आर्थिक रुपमा कमजोर व्यक्तिका लागि शिक्षादिक्षा लिनै सकस भइरहेको उनको भनाइ छ ।

सांसद प्रेमबहादुर महर्जनले जनैपूर्णिमा, गाईजात्रालगायत चाडपर्व आइरहँदा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका मठमन्दिर र शक्तिपीठको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्ने बताए । मठमन्दिरको सरसफाइ, ट्राफिक व्यवस्थापन, हिलाम्मे भएका सडक सुधारलगायतका काम तत्काल गरिनुपर्ने उनको  माग छ । हरेक वर्ष बाँझो जमिन बढिरहेकामा सांसद महर्जनले चिन्ता व्यक्त गरे ।