काठमाडौँ ।  जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले विद्युत् प्राधिकरणबाट कहिल्यै विद्युत् नजानेगरी डेडिकेटेट र ट्रङ्क लाइन लिएका ५८ उद्योगले महसुल नतिर्दा पनि प्राधिकरण मौन बस्नु शङ्कास्पद भएको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै तराईका विभिन्न जिल्लामा डेडिकेटेड फिडरबाट लाइन लिएका २९८ उद्योगहरूमध्ये ५८ उद्योग तथा प्रतिष्ठाले विद्युत् महसुल नतिरे पनि प्राधिकरणले लाइन नकाटी संरक्षण गरेको आरोप लगाएका हुन् । 

उनले सामान्य जनताले बिद्युत महसुल नतिरेमा २५ प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाउने र लाइन काट्ने प्राधिकरणले के कारणले महसुल नतिर्ने उद्योगीहरूलाई संरक्षण गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।  

यसरी पैसा नतिर्ने ठुला ठुला उद्योगहरूमा जगदम्बा स्टिल, डाबर नेपाल, अग्नि सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट लगायत ठुला ठुला उद्योगहरू रहेको र यीबाट करिब १० अर्ब १४ करोड ८ लाख रुपैयाँ रकम बक्यौता उठाउने काम नभएको उनले बताए । यो रकम उठाउन सरकार र कुलमान घिसिङको ध्यान नगरेको भन्दै प्रमुख सचेतक यादवले आक्रोश पोखेका छन् ।  

पैसा नतिर्ने उद्योगीहरू अदालत गएको र अदालतले विद्युत् प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको बताए । उनले भने–‘बिजुली बालेको छ भने पैसा तिर भनेर अदालतले समेत फैसला गरेको छ तर विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङले त्यसमा ध्यान पुर्‍याएनन् । कसको आशीर्वाद थियो, कस्तो लाभले, के कमजोरीले, कसको डरले कुलमान घिसिङज्यूको त्यहाँ ध्यान पुगेन या किन पैसा असुलीमा अटेरी भयो ?’

उनले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि ३५ दिनभित्र प्राधिकरणको बक्यौता रकम उठाउन निर्देशन दिए पनि लागू नभएको बताए । ती उद्योगीहरूले फेसबुकमा नयाँ प्राडो किनेको, नयाँ गाडी किनेको फोटो फेसबुकमा हाल्ने गरेको तर विद्युत् महसुल भने तिर्ने नगर्दापनि सरकारले ध्यान नदिएको बताए ।