काठमाडौँ । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्याट लिन थालेको लामो समय भयो । वस्तु वा सेवा खरिदमा १३ प्रतिशत भ्याट लिने गरिए पनि उक्त भ्याट अन्तिम उपभोक्ताका लागि मात्रै हुन्छ । आयातकर्ता, डिलर र विक्रेताले भ्याटबापतको रकम सरकारसँग फिर्ता लिने वा तिर्नुपर्ने भ्याटबाट घटाउने गर्छन् । 

तर कानुनमा केही त्यस्ता व्यवस्थाहरू छन्, जहाँ भ्याट बिल बिक्री गरेर पनि आम्दानी गर्न सकिन्छ । हो, सुन्दा अचम्म लागे पनि नेपालका केही व्यापारीहरूले भ्याट बिलको बिक्री गर्छन् र त्यसबापतको रकम सरकारसँग फिर्ता लिएर लुटिरहेका छन् । तर अब त्यस्ता व्यापारी र व्यापारिक फर्मविरुद्ध आन्तरिक राजस्व विभागले कारबाही सुरु गरेको छ । पहिलो चरणको कारबाहीमा १ हजार ९८६ व्यापारिक फर्म तथा करदाताबाट करिब १० अर्ब रुपैयाँ उठाउन कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । 

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले गत असार महिनामा ४५ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूलाई नक्कली बिलबिजक जारी गर्ने, आय लुकाएर राजस्व छली गर्ने र कर कानुनको उल्लंघन गर्ने करिब २ हजार फर्महरूको फेहरिस्त आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूलाई पठाएका छन् । ती कार्यालयहरूबाट कैफियत देखिएका फर्महरूमाथि थप छानबिन गरी जरिवाना र ब्याजसमेतको रकम असुल गर्न निर्देशन दिइएको महानिर्देशक मैनालीले बताए । 

महानिर्देशक मैनालीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि कै कैफियत देखिएका व्यापारिक फर्म र संस्थाहरूको कर निर्धारणका लागि सम्बन्धित राजस्व कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । विभागको सिस्टमबाटै प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा नक्कली बिलबिजक बनाएर बिक्री वितरण गर्ने र आयकर छली गर्ने करिब २ हजार फर्महरूबाट करिब १० अर्ब रुपैयाँ असुल गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइएको हो । गत असार महिनामै पठाइएको प्रमाणसहितको विवरण अनुसार आगामी चैत मसान्तभित्र करदाताले निर्धारण भएको राजस्व, त्यसमा लाग्ने जरिवाना, ब्याज आदि सबै भुक्तानी गरिसक्नु पर्नेछ । उनीहरूले राजस्व भुक्तानी नगरेमा उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का, बैंक खाता रोक्का लगायतका काम गर्ने मैनालीले बताए । 

महानिर्देशक मैनालीका अनुसार नक्कली बिलबिजक तयार पारी भ्याट रिटर्न लिने, न्यून मूल्याङ्कन गरेर भन्सारबाट सामान ल्याउने र यहाँ नक्कली बिलबिजक बनाएर विक्री गर्ने, भन्सार छलीका सामानहरू समेत ल्याउने र बिल बनाएर बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । मुख्यतः निर्माण व्यवसाय र धेरै मुनाफा हुने वस्तु तथा सेवाहरूमा यस्तो समस्या बढी देखिएको महानिर्देशक मैनालीले बताए । 

महानिर्देशक मैनालीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ : 

♦ आन्तरिक राजस्व विभागले नक्कली बिलबिजक जारी गर्ने, आयकर नतिर्ने करिब २ हजार फर्ममाथि कारबाही गर्न लागेको भन्ने सुनिएको छ । कारबाही प्रक्रियाबारे स्पष्ट पारिदिनुहोस् न ।

–हो, हामीले झुट्टा र नक्कली बिजकहरू प्रयोग गर्ने करिब २ हजार व्यापारिक फर्ममाथि कर निर्धारण गरी तिराउन लागेका छौँ । हामीले विगत ५–६ वर्ष अगाडिदेखिकै बिलबिजकहरूको अध्ययन गर्दा कैफियत देखिएकाहरूको थप अध्ययन समेत गरेका थियौँ । त्यसरी हेर्दा नक्कली बिजकहरू प्रयोग गरेर राजस्व छली गर्ने एक हजार ९ सय ८६ करदाताको पहिचान गरेर तिनीहरूलाई थप छानबिन र अनुसन्धान गर्नु भनेर ४३ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालय र ठुला र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयमा लेखेर पठाएका छौँ । ती सबैको कर निर्धारणको प्रारम्भिक अवस्था हेर्दा करिब १० अर्ब जतिको देखिएको छ । त्यो प्रारम्भिक रूपमा देखिएको कर छली राजस्व चुहावट हो । कर निर्धारण हुँदा १० अर्बभन्दा बढीको कर निर्धारण हुन पनि सक्छ । हामीले आगामी चैत मसान्तभित्र कर निर्धारणको कार्य सकी असुल गर्न स्पष्ट निर्देशन जारी गरेका छौँ । 

♦ दुई हजार व्यापारिक फर्ममध्ये ठुलो रकमचाहिँ कति मूल्यसम्मको छ  ?

–प्रारम्भिकरुपमा ठुलो मूल्य ६–७ करोडसम्मको छ । तर त्यो प्रारम्भिक हो, ती करदाताले अरू पनि त्यस्ता फेक बिल प्रयोग गरेर आफूले उठाएको मूल्य अभिवृद्धि कर पनि नबुझाउने, आयकर पनि कम तिर्न गरिएको जुन छली छ, त्यो छलीलाई हामीले जरैसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौँ । अब त्यस्ता व्यापारिक फर्महरू अनुसन्धानमा तानिइसकेकाले रकममा फरक पनि पर्न सक्छ ।

♦ भनेको तपाईंहरूले एक चरणको अनुसन्धान सकेर थप अनुसन्धानका लागि पठाउनुभएको होला होइन ?

–हो, थप अनुसन्धान र कर निर्धारण गरी असुल गर्नकै लागि पठाएका हौँ । जस्तो कि बिल नै बिक्री गर्नको लागि सिर्जना गरिएका फर्महरूबाट वस्तु सेवा नलिइकन बिजकमात्रै लिएर १३ प्रतिशत भ्याटचाहिँ सरकारसँग दाबी गर्ने तर उठाएको भ्याटमा त्यो रकम घटाएर खल्तीमा राख्ने र नाफा कम देखाएर आयकर छली गर्ने । जसका कारण करिब ३० प्रतिशत तिर्नुपर्ने आयकर नतिर्ने र राज्यको कोषलाई हानी पुराउने । कतिपयले कर नतिरी राज्यको कोषमा करिब ४०–४२ प्रतिशतको नोक्सानी पुराउने र संस्थाले फाइदा लिने गरी गरिएका काममा हामीले कैँची चलाएका छौँ, त्यस्ता प्रवृत्तिलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेर छानबिन तथा अनुसन्धान अगाडि बढाएका छौँ । 

♦ १० अर्ब छलीको राजस्व उठाउने भन्नुभयो । कति वर्षको मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?

–हामीले २०७०–७१ देखि कै करिब ९–१० वर्षको अध्ययन गरेका छौँ । सुरुवाती चरणमा हामीले हाम्रो सिस्टमबाटै अध्ययन गरेर त्यस्तो निष्कर्ष र प्रारम्भिक कर निर्धारण गरेका हौँ । हामीले अरू पनि रिसर्च गरिरहेका छौँ, त्यसका लागि हामीले निरन्तर काम गरिरहेका छौँ । आन्तरिक राजस्व विभागमै विभागमै हाम्रो रिसर्च विङ पनि छ, त्यसले रिसर्चको काम पनि गरिरहन्छ । त्यस्ता फर्महरूको थप पहिचान गर्ने क्रममा हामी लागिरहेका छौँ । 

♦ थप अनुसन्धानपछि के हुन्छ ? मुद्दाका रूपमा अगाडि बढ्छ कि विभागले नै निर्धारण गरेर असुल गर्छ ? 

–सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्नेछन् । त्यसमा चित्त नबुझे उनीहरूले २५ प्रतिशत धरौटी राखेर विभागमा प्रशासनिक पुनरावलोकन लागि महानिर्देशकसमक्ष उजुरी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसमा पनि चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधिकरण र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सक्छन् । तर यो चाहिँ शतप्रतिशत नै पुष्टि भएको विषय भएको हुनाले उनीहरू मुद्दामा जान्छन् वा मुद्दाले प्रभाव पार्ने देखिँदैन । त्यसकारण हामीले निर्धारण गरेको कर राज्यलाई आउँछ र त्यस्तो प्रवृत्ति पनि निरुत्साहित हुन्छ । 

अहिले करको व्यवस्था भनेको स्वैच्छिक कर अर्थात् स्वघोषण गर्ने प्रणाली हो । स्वघोषणा गरी तिर्नुपर्ने कर पनि अबको कारबाहीपछि स्वतः बढेर आउँछ । त्यस्तो खालको प्रवृत्ति जानीबुझी अब कसैले गर्दैनन् र राज्यले पाउनुपर्ने कर स्वतः बढ्न जान्छ । 

♦ राजस्व कार्यालयहरूले कर निर्धारण गरिसकेपछि करदाताले छली गरेको कर वा राजस्व मात्रै तिर्ने हुन् कि अरू रकम पनि तिर्नुपर्छ ?

–अघि पनि मैले भने, यदि कसैले ४ लाखको कर छली गरेको छ भने त्यति नै रकम जरिवाना हुन्छ । वार्षिक १५ प्रतिशतले आयकरको ब्याज लाग्छ भने मूल्य अभिवृद्धि करमा १५ प्रतिशत र थप दस्तुर १० प्रतिशत गरेर करिब २६ प्रतिशत जरिवाना हुन जान्छ । यसरी हेर्दा ४ लाख रुपैयाँ कर छली गर्नेले १० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । कसैले ४० लाखको नक्कली बिजक राखेर कर छलेको छ भने उसले थप ६० लाख जति गरी करिब १ करोड रुपैयाँ तिनुपर्ने हुन्छ । 

♦ तपाईंले भन्नुभएको करिब १० अर्ब भनेकोचाहिँ ४ प्लस ६ अर्ब गरी १० अर्ब हो कि के हो ?

–बिल अमाउण्ट करिब ४ अर्बको हो र सबै जोड्दा करिब १० अर्बको एसिसमेण्ट हुन्छ । उनीहरूले सुरुमा नै तिनुपर्ने ४ अर्ब जति हो । ४ अर्ब छल्नेले ६ अर्ब जति थप जरिवाना र ब्याज गरेर १० अर्ब जति पुग्ने भनेको हो । जस्तो १०० रुपैयाँको बिल हाल्यो भने उसले १३ रुपैयाँ भ्याट छल्यो, अनि खर्च लेखेर २५ रुपैयाँ आयकर छल्यो भने पछि २५ र १३ गरी ३८ रुपैयाँ ३८ रुपैयाँ र लाभांश कर पनि लाग्ने हुँदा मोटामोटी ४० रुपैयाँ हुने गरी हामीले कर निर्धारण गर्छौँ । यसरी हेर्दा उसले छली गरेको ४० रुपैयाँ हो तर पुरानो केस छ भने उसले एक सय रुपैयाँ तिर्दा पनि नपुग्न सक्छ । 

♦ तपाईंले आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूलाई कहिले पठाउनुभएको हो ती कागजातहरू ?

–हामीले आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूमा असारमा नै ती विवरण र कागजात पठाइसकेका छौ । सबै प्रमाणहरू संकलन गरेर कार्यालयले त्यसमा थप छानबिन र अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

♦ तपाईंहरूले कर निर्धारण गरी उनीहरू पनि तिर्न तयार भएमा यस्तो कुरा आम जनताले थाहा पाउन जरुरी छ कि छैन ?

–यस्तो खालको प्रवृत्तिको बारेमा आम जनताले, सर्वसाधारणले थाहा पाउनुपर्छ, त्यसैकारण हामीले भनिरहेका छौँ । छानबिन, अनुसन्धानको विषयमा कसको छानबिन हुँदैछ भन्ने व्यक्ति वा संस्थाचाहिँ हामीले भन्न मिल्दैन । छानबिन सम्पन्न भइसकेपछि ती सबै कुराहरू आइसकेपछि, पुष्टि भइसकेपछि मात्र हामीले भन्न मिल्ने हुन्छ । कुन कार्यालयमा कति सङ्ख्या छ, त्यो हामी अहिले नै भन्न सक्छौँ । कुन कार्यालयमा कति रुपैयाँको फेक बिल प्रयोग भएको प्रारम्भिक रूपमा देखिएको छ, त्यो भन्न सक्छौँ, तर अहिले नै अन्तिम भइसकेको होइन । त्यो फाइल ओपन गरेर हेर्दै जाँदा त्यो भन्दा अरू थप हुन सक्छ, त्यसकारण त्यो फाइनल होइन । हामीचाहिँ इन्डिभिजुअल ट्याक्स पेयरको बारेमा कुरा गर्दैनौ, प्रवृत्तिको बारेमा विश्लेषण गर्छौँ । टोटल अमाउण्टको बारेमा विश्लेषण गर्छौँ कार्यालयगत हिसाबले विश्लेषण गर्छौँ । किनभने यो प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ र हामी यसमा एकदमै संवेदनशील भएर अगाडि बढेका छौँ । 

यो आर्थिक वर्षको बजेटमा नीतिगत रूपमा नै घोषणा गरेर झुट्टा र नक्कली बिजकलाई निर्ममतापूर्वक छानबिन तथा अनुसन्धान गरिनेछ भनेर आएको छ । र, हाम्रो वार्षिक कार्ययोजनामा पनि यो विषय स्वीकृत भएको छ, यी कुराहरू परेको छ । त्यसलाई एकदमै महत्त्व दिएर माननीय अर्थमन्त्री ज्यूले पनि कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको छ । संस्थागत ढङ्गले यसको छानबिन र अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ । 

♦ नक्कली बिलबिजक कसरी तयार पारिन्छन् र कसरी बिक्री हुन्छन्, बुझाइदिनुहोस् न ।

–यसका प्रवृत्तिहरू कस्तो छ भने एउटा सामान्य नागरिकहरू, जसको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, जसको शिक्षामा पहुँच छैन, पढेलेखेका छैनन् वा कम पढेका छन्, त्यस्ता मान्छेहरूलाई केही टाठाबाठा बिचौलियाहरूले २ हजार, ५ हजार, १० हजार, २० हजार रुपैयाँको प्रलोभनमा पारी फर्म दर्ता गर्ने गरेको पाइएको छ । बिचौलियाहरूले प्रलोभनमा पारेर फर्म दर्ता गर्ने, भ्याटमा दर्ता गर्ने, बैंकमा लगेर खाता खोल्ने अनि त्यो बैंकको चेकमा सही गर्ने अधिकार चाहिँ बिचौलिया आफैँले लिने । जसको नाममा कम्पनी खोलिएको छ, उनीहरूलाई भने ५–१० हजार रुपैयाँ दिएर घरतिर पठाउने, उनीहरू त्यसैमा दङ्ग पर्ने । अनि प्रेसमा बिल छापेर जस–जसलाई त्यो बिल चाहिन्छ, बिक्री बिल बनाएर बेच्ने । त्यसपछि भ्याटको विवरणमा पनि देखाइदिने । रिटर्नका लागि मैले यति खरिद गरेँ र यति विक्री गरेँ भनेर एउटा अमाउण्ट हालिदिने । यहाँबाट (आन्तरिक राजस्व विभाग) पनि तत्काल हेर्दा ठिकै होला भनेको जस्तो देखिन्छ । तर पछि गएर जब उसको वास्तविक कारोबार हेर्दै जान्छौँ उसले कुनै पनि खरिद गरेको हुँदैन, बिलबिजक मात्रै जारी गरेको हुन्छ । यसको मतलब मालवस्तु वा सेवा खरिद नै नगरी उसले बिक्री गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । आमरुपमा यो एउटा प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यसकारण हामीले अहिले दर्तामा पनि अलि कडिकडाउ गरेका छौँ । क्वालेटी रजिस्टेसन हुनुपर्‍यो, जो व्यवसाय गर्ने मान्छे हो उसकै नाममा फर्म दर्ता हुनुप¥यो । कार्यालयमा दर्ता हुन आउँदा उसको व्यवसाय गर्ने क्षमता, योग्यता छ कि छैन विभिन्न खालका आर्थिकरुपमा पिछडिएका, शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित भएका मान्छेहरूलाई दुरुपयोग गरेर ल्याएको छ कि त्यो पनि हेर्ने भनिएको छ । 

♦ तपाईंले यसो भनिरहँदा पीडित त ती गरिब र पिछडिएका व्यक्ति वा समुदाय नै भए नि होइन ? अनि कारबाही र असुलउपर चाहिँ को सँग हुन्छ त ?

–यस्तो अवस्थामा जसले बिल लिएर फाइदा लिएको छ, त्यसैबाट नै असुलउपर गर्ने हो । कर छली गर्ने को हो ? कारोबार गर्ने, मुनाफा आर्जन गर्ने, मालवस्तु बिक्री गर्ने, बिक्री गर्दा भ्याट उठाउने तर भ्याट नतिर्ने, आयकर कम तिर्ने, जसले बिल लिएर छली गरेका छन्, तिनीहरू माथिको कारबाही हो यो । कागजी व्यक्तिलाई नभएर हामीले वास्तविक व्यक्ति जसले राजस्व हिनामिना गरेका छन्, उनीहरूलाई हुने हो, कागजी व्यक्तिको हकमा त उनीहरू सरकारी साक्षी मात्रै हुन्छन् । मुख्यरुपमा बिचौलियालाई सजाय हुनुपर्छ भनेर दाबी भएको छ । बिल लिएर राजस्व छली गर्नेलाई अहिले हामीले छानबिन र अनुसन्धानको दायरामा ल्याएका छौँ । यसले करको सहभागिता पनि बढाउँछ । 

♦ कस्ता फर्महरूले बढी बदमासी गरेको पाउनुभयो ?

–मुख्यतः यस्ता कर छली र नक्कली बिलबिजक प्रकरणमा न्यून मूल्याङ्कन अर्थात् अन्डर इनभ्वाइसिङ गरेर ल्याउने, चोरी–पैठारी, तस्करीबाट आएका सामानहरू औपचारिक क्षेत्रमा सप्लाई गर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रमा सप्लाई गर्ने, निर्माण व्यवसायमा सप्लाई गर्ने लगायत उच्च मुनाफा भएका वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्नेहरूले यसको बढी दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । 

♦ जस्तै उदाहरणहरू ?

–जस्तै सरकारी क्षेत्रमा, सार्वजनिक क्षेत्रमा सप्लाई गर्ने सप्लायर्सहरूले प्रयोग गरेको देखिन्छ । निर्माण व्यवसायमा पनि केहीमा प्रयोग भएको देखिन्छ । कतिपय उच्च मुनाफा भएका वस्तु सेवाहरूमा पनि फाइदा कम देखाएर ट्याक्स नतिर्नका लागि यसको प्रयोग भएको देखिन्छ । 

♦ कुन कार्यालयमा दर्ता भएकाहरू फर्महरूमा बढी समस्या देखिएको छ ?

–सबै कार्यालयहरूमा दर्ता भएका फर्महरूमा यस्तो समस्या देखिएको छ । मुख्यतः उपत्यकामै दर्ता भएका फर्महरूको समस्या बढी देखिन्छ । जहाँ ओभर इन्भ्वाइसिङ वा रियल इनभ्वाइसिङमा बिलिङ गर्नुपर्ने खालको कारोबार गर्नेहरूमा यो प्रवृत्ति बढी छ । जहाँ बिल नै काट्दैन वा अण्डर इनभ्वाइसिङ हुन्छ, त्यहाँ यसको आवश्यक नै छैन । त्यसकारण विभिन्न कार्यालयमा छरिएको देखिन्छ । 

♦ अब असुलका लागि तपाईंहरूले मुद्दा नै लिएर अदालत त जानु पर्दैन नि ? 

–मुद्दा नै लिएर जानु पर्दैन, हामीले कर निर्धारण मात्रै गर्ने हो । उसले तिर्‍यो भने ठिकै छ । असुलउपर गर्ने कार्यालयहरू छन् । निर्धारण गरेको कर तिरेन भने उसको सम्पत्तिहरू रोक्का गर्ने, बैंक खाता रोक्का गर्ने लगायतका कानुनी विधि प्रक्रिया छन् । उनीहरूले निर्धारण गरेको कर तिर्छन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ । 

♦ यही २ हजार फर्ममै अनुसन्धान सकिन्छ कि यो प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ ?

–अहिले हामीले करिब २ हजार व्यापारिक फर्महरूको अनुसन्धान गरेर अन्तिम कर निर्धारण गर्न लागेका हौँ । व्यापारिक फर्महरूले कसरी कर छली गरिरहेका रहेछन् भन्ने कुरा पनि जानकारीमा आएको छ । अब यसलाई अझै व्यापक बनाउँदै छौँ । त्यसपछि नक्कली बिलबिजक बनाउने, आयकर नतिर्नेहरूले छली गरेको रकमभन्दा करिब १ सय ५० प्रतिशत बढी रकम तिर्नुपर्छ । त्यसकारण पनि उनीहरू आफैँ प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन् भन्ने विश्वास छ ।