सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने र छलफल गर्ने कार्य गरिरहेको छ । तर, प्रदेश सरकारले बेरुजु न्यूनीकरणमा कुनै चासो दिएको पाइँदैन ।

यसअघि बेरुजु न्यूनीकरण गर्ने विषयमा कुनै छलफल नै हुने गरेको थिएन । यद्यपि यो पटक सार्वजनिक लेखा समिति गठन भएदेखि नै सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ तर सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीले समितिको निर्देशनलाई टेर्दैनन् ।

असार दोस्रो सातातिर बसेको समितिको बैठकले प्रदेशले असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम ३६ करोड २१ लाख ८७ हजार ८७६ रुपैयाँ असार महिनाभित्रै असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यो पनि प्रत्येक मन्त्रालयमा पत्राचार नै गरेर । तर, मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीले उक्त निर्देशनको बेवास्ता गरे ।

लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले अहिलेसम्म असुल उपर गरेको रेकर्ड कुनै पनि मन्त्रालयबाट नआएको बताए । ‘हामीले विभागीय मन्त्रालयमा पत्राचार गरेपछि सम्पूर्ण कार्यालयमा पुग्छ भन्ने उद्देश्यले पत्राचार गरेका थियौँ, यद्यपि त्यसको कार्यान्वयन भने भएको देखिन्न,’ मल्लले रातोपाटीसँग भने, ‘केही ठाउँमा सानो रुपमा असुल उपर गरेको भन्ने छ, हामीकहाँ रेकर्ड आएको छैन ।’

प्रदेश सरकार र सरकार मातहतका कार्यालयहरूमा नियमित बेरुजु, असुल उपर बेरुजु र पेस्की बेरुजु भएको देखाएको छ । असुर उपर गर्नुपर्ने भनेको उपभोक्ता समिति, ठेकेदार पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको नाममा रहेको रकम थियो । सुरुवाती चरणमा तत्कालै उठाउन सकिने भनेको पदाधिकारी र कर्मचारीसँग भएकाले असारमै उठाउन निर्देशन दिइएको थियो । उक्त रकम सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको तलब भत्ताबाट कटौती गरी असुल उपर गर्नुपर्ने भनेको थियो ।

बेरुजु बढेको बढ्यै

कर्णालीमा प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढेको बढ्यै छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ सम्म आइपुग्दा बेरुजु रकम बढेर ४ अर्ब ३४ करोड ३८ लाख ८५ हजार पुगेको लेखा समितिले जानकारी दिएको छ ।

बेरुजुको प्रतिशत अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा बढी छ । प्रत्येक वर्ष बेरुजु रकम दुई अंकका दरले बढेको छ । नियम विपरीत बजेट खर्च गर्ने र समयमै पेस्की फर्स्यौट नगर्दा बेरुजु रकम बढ्दै गइरहेको हो ।

हेर्नुहोस् कुन आर्थिक वर्षमा कति बेरुजु ?

प्रतिवेदन अनुसार ८ वटा मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ७१ करोड ९९ लाख ९५ हजार बेरुजु देखिएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ३६ करोड ५९ लाख ५१ हजार बेरुजु रकम देखिएको छ ।

यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयको १५ करोड ७६ लाख ३३ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ८ लाख ५३ हजार, कानुन मन्त्रालयको १ करोड २३ लाख १० हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ करोड ५८ लाख ३२ हजार र भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ६ करोड ४१ लाख १२ हजार बेरुजु देखिएको छ । यो भनेको मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका सम्पूर्ण कार्यालयको हो ।

पहिलो कार्यकालमा देखिएको बेरुजु घटाउने, फर्स्यौट गर्ने, नियमित गर्नेतर्फ यसअघिका सरकारले खासै ध्यान नै दिएनन् । मन्त्री र सचिवहरु फेरबदल भइरहने हुँदा पनि बेरुजु न्यूनीकरण सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिएन ।

अहिले लेखा समितिले दबाब दिइरहँदा पनि सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीले ध्यान दिइरहेको देखिन्न । यसअघि दिएको निर्देशन पालना नभएपछि आइतबार समितिले पुनः मन्त्रीहरुलाई नै सहभागी गराई छलफल गरेको छ ।

मन्त्रीहरुले मन्त्रालयस्तरबाट आवाश्यक छलफल गरी अध्ययन समितिमा विवरणसहित जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

लेखा समितिका सभापति मल्ल भन्छन्, ‘असुल उपर गर्ने, नियमित गर्ने, सम्प्रेक्षण गर्ने लगायतका विषयहरु छन् । यसमा हामी तीब्र रुपमा लागिरहेका छौँ ।’

जेठ महिनाबाट लेखा समितिले पटक–पटक सरकारसँग विवरण माग्ने, निर्देशन दिने काम गरिरहेको छ । तर, जुन तरिकाले विवरण आउनुपर्थ्यो, त्यो अनुसार नआएको उनको भनाइ छ ।

‘मन्त्रालयमै विवरण बस्तुनिष्ठ नभएर हो कि, भएर पनि नदिएको हो कि, यो विषयमा अस्पष्ट नै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले आफ्नो तर्फबाट सरकारलाई झक्झक्याउने कार्य गरिरहेका छौँ ।’

‘बेरुजुको प्रदेशजस्तो भयो’

अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले कर्णाली ‘बेरुजुको प्रदेश’ जस्तो भएको टिप्पणी गरे । ‘प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा माथि कर्णाली छ, त्यसैले न्यूनीकरणका लागि एउटा अभियानकै रुपमा अघि बढाउनुपर्छ भनेर मैले भनेको छु,’ रातोपाटीसँग उनले भने, ‘कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसँग पनि जोडेर लिनुपर्छ भनेर आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।’

सिंह कर्णालीमा लापरबाहीले बेरुजु रकम बढी देखिएको बताउँछन् । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु नै ६० प्रतिशत रहेको उनको भनाइ छ । त्यो भनेको केही कागजी कुराहरु मिलाएर लिनुपर्ने हुन्छ ।

‘कतिपय कर्मचारीसँग जोडिएका कुराहरु हामीले तलब रोक्का गरेर भए पनि असुल उपर गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ,’ उनी भन्छन् ।

फर्स्यौटका लागि विज्ञको माग

प्रदेश सरकारको बेरूजु फर्स्यौटका लागि तीन जना विज्ञको माग गरिएको छ । संसद सहयोग परियोजना (युएनडीपी)सँग परामर्शदाताको रूपमा आर्थिक प्रशासन विज्ञ माग गर्ने निर्णय गरिएको सभापति मल्लले बताए ।

युएनडीपीसँग विज्ञ माग गर्ने निर्णयबारे यावत् प्रश्न उठिरहेका छन् । मन्त्री, सचिव फेरबदल भइरहने र बेरुजु न्यूनीकरणमा कसैको ध्यान नजाने हुँदा यस क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त विज्ञको माग गरिएको मल्ल बताउँछन् ।