काठमाडौँ । यातायात व्यवसायी अनिच्छुक हुँदा सार्वजनिक यातायातलाई ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जिपिएस) मा लैजाने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ । भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम (भिटिएस) मार्फत सार्वजनिक यातायातको अनलाइन निगरानी गर्न दुई वर्षअघिदेखि जिपिएस जडानको काम सुरु भएको थियो तर हालसम्म जम्मा ३५ वटा सवारीसाधनमा मात्र जिपिएस जडान गरिएको छ । 

यातायात व्यवस्था विभागले २०७८ मङ्सिरमा निःशुल्क सेवासहित एक सय वटा सवारीमा निःशुल्क सेवा दिएर जडान सुरु गरेको थियो । निःशुल्क सेवा दिँदा पनि जम्मा ३५ वटा सार्वजनिक सवारीले मात्र जडान गरेका थिए । निःशुल्कका अझै ६५ वटा कोटा बाँकी छन् ।    

विभागले निःशुल्क सेवासहित नमुना अभ्यासका लागि सवारीमा जिपिएस सुरु गरेको थियो तर यातायात व्यवसायीका कारण यो अभियानले गति लिन सकेको छैन । परियोजना हाल अलपत्र छ । विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरूले भने, “जडान गर्ने सिस्टम तयारी अवस्थामा छ ।सवारीसाधन जडानका लागि आएका छैनन् र व्यवसायी पनि इच्छुक देखिएनन् । हामी त सेवा दिन तयार छौँ ।” 

उनले जिपिएस जडान गर्न व्यवसायीलाई पटक पटक अनुरोध गरेको बताए । जिपिएस जडान गर्दा चालक र सहचालक पनि निगरानीमा हुने हुँदा व्यवसायी अनिच्छुक भएको विभागको दाबी छ । उनले भने, “उहाँहरूकै सुरक्षाका लागि हो । निःशुल्क जोड्न आउनुस् नभए हामी तपाईंकै ठाउँमा आएर जोडिदिन्छौँ भनेर पनि अनुरोध गरेका छौँ ।”  

जिपिएस जडानलाई अनिवार्य नगरिँदा व्यवसायीले अटेर गरिरहेका छन् । बाध्यात्मक व्यवस्थाका लागि कानुन नै बनाउनुपर्ने हुन्छ । विभागले गण्डकी र मधेश प्रदेशलाई केन्द्रित गरेर जिपिएस लागु गर्न खोजेको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।