सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्दा मृत्युदण्ड
दुबई । साउदी अरबको एक अदालतले सामाजिक सञ्जालमा भ्रष्टाचार र मानवअधिकार उल्लंघनको निन्दा गरेका एक जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ ।
आतङ्कवादीविरुद्ध मुद्दा चलाउन सन् २००८ मा स्थापना गरिएको विशेष फौजदारी अदालतले गत महिना मोहम्मद अलघामदीविरुद्ध उक्त फैसला सुनाएको हो ।
अलघामदीमाथि साउदी नेतृत्वविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको, राज्यका संस्थालाई कमजोर पार्ने र आतङ्कवादी विचारधारालाई समर्थन गरेको अभियोग लगाइएको उनका भाइले आज एएफपीलाई बताएका हुन् ।
यससम्बन्धमा टिप्पणीका लागि एएफपीले गरेको अनुरोधलाई साउदी अधिकारीहरूले जवाफ दिन अस्वीकार गरेका छन् । मानव अधिकारकर्मीहरूले अलघामदीविरुद्धको यो निर्णयले साउदीमा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित आलोचना कति घातक हुन्छ भन्ने प्रष्ट पारेको बताएकामा छन् ।
सामाजिक सञ्जाल एक्स अर्थात् तत्कालीन ट्वीटरमा उनले सरकारी रवैया र भ्रष्टाचारको आलोचना गरेका थिए । दश जनाभन्दा कम ‘फलोवर्स’ भएका अलघामदीलाई प्राणदण्डको घोषणा भएकामा मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले साउदी सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
मोहम्मदका भाइ र साउद अरब बाहिर निर्वासनमा रहेका मानवअधिकारकर्मी सइद अलका अनुसार घामदीले सरकारको आलोचना गर्दै जेलमा परेका आस्थाका बन्दी र धार्मि व्यक्तिहरूको समर्थन गरेका थिए ।
साउदी सरकार मृत्युदण्डका कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा बारम्बार आलोचनाको पात्र बनेको छ । खेपिरहेको छ, गत वर्ष एक सय ७४ जनालाई मृत्युदण्ड दिएको रियादले यो वर्ष ९४ जनाको प्राण हरण गरिसकेको छ । साउदीले मृत्युदण्ड कसरी दिन्छ भन्ने नखुलाए पनि क्रुर ढङ्गले शिरच्छेदन गर्ने उसको परम्परा छ ।
साउदी अरबका वास्तविक शासक युवराजाधिराज मोहम्मद बिन सलमानको नेतृत्वमा देशलाई विश्वव्यापी पर्यटन र व्यापार गन्तव्यमा रूपान्तरण गर्ने महत्वाकाङ्क्षी ‘भिजन २०३०’सुधार योजनालाई अघि बढाइए पनि मृत्युदण्डको कठोर सजायका प्रावधानमा उक्त मुलुक उदार हुन सकेको छैन ।-(रासस/एएफपी)
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आज महालक्ष्मीको बार कसलाई कति लाभदायी ? हेरौँ राशिफल
-
टोटनह्याम हट्स्पर युरोपा लिगको अन्तिम १६ मा
-
अमेरिकी डलरको भाउ बढ्यो, अन्य विदेशी मुद्रा कसको भाउ कति ?
-
रणनीतिक महत्वको बेनी-दरवाङ सडक अन्तर्गत ‘रणवाङ-दरवाङ’ खण्डमा कालोपत्र सुरू
-
ट्रम्पले भने-वाशिंटन डीसी हवाई दुर्घटनाको कारण अझै अज्ञात
-
१२ बजे, १२ समाचार : विपक्षी दलले सामाजिक सञ्जाल नियमन अध्यादेश अस्वीकार गर्नेदेखि आशिका तामाङलाई तत्काल छोड्न पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको मागसम्म