सुर्खेत । आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा कर्णाली प्रदेश सरकारको फ्रिज भएको १० अर्ब बजेटमध्ये ७ अर्बभन्दा बढी विकास बजेटमात्रै थियो । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा पनि विकास बजेट कार्यान्वयन नभएर फ्रिज हुने गरेको छ । बजेट फ्रिज हुनुले प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादन र कार्य दक्षतामाथि प्रश्न उठ्यो नै, समयमै कार्यान्वयन गर्ने ‘मेकानिजम’ सुरु नगर्नु, असारे विकासलाई सरकारले नै प्रोत्साहन गर्नु, वित्तीय अनुशासनलाई कायम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।

अध्ययनबिनानै योजना बाँड्दा कर्णालीमा विकास गर्ने हैन, विकास खाने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ भन्ने भाष्य नै स्थापित छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने प्रदेश सरकारले वित्तीय अनुशासन र बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नयाँ नीति लिएको छ ।

बजेट वक्तव्यमै कार्तिक महिनासम्म ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने, तोकिएको समयमा काम नगरे दण्डित गरिने उल्लेख छ । पर्याप्त स्रोतको उपलब्धता बिना नै बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति दिने प्रणालीलाई सुधार गरी सहमति माग गरेको आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि विनियोजित रकमको अधिकतम चार गुणाभन्दा बढी नहुने गरी बढीमा तीन वर्षका लागि स्रोतको सहमति दिने गरी मापदण्ड बनाइने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

यो पनि

कर्णाली सरकारको बेरुजु ४ अर्ब बढी, बेरुजु घटाउने अभियानमा लाग्न निर्देशन

बजेटको २२७ नम्बर बुँदामा प्रदेश गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यका हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले ६ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । यदि उक्त अवधिभित्र सम्झौता नभए सहमति स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले बताए ।

उनका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सहमति दिइएका तर, ६ महिना पूरा भएर बोलपत्र आह्वान नभएका तथा चालु वर्षको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाहरूको स्रोत सुनिश्चितता सहमति खारेज गरिएको छ ।

प्रदेशभित्रका आयोजनामा भने कार्तिक महिनासम्मको समय सीमा तोकिएको छ । यस्तै बजेटको बुँदा नम्बर २२८ मा प्रदेशभित्रका आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का‍ गरिने मन्त्री सिंहले बताए । तोकिएका लक्ष्य समयमै हासिल गर्ने निकायलाई पुरस्कृत गर्ने र नगर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति पनि सरकारले अवलम्बन गरेको उनको भनाइ छ ।

रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनको विषयमा पनि सरकारले कडाइ गरेको छ । एकमुष्ट रकम विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याइने बजेट वक्तव्यमै उल्लेख छ । असोज महिनासम्म एवम् असार महिनामा रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गरिने नगरिने मन्त्री सिंहले बताए । साथै कुनै एक स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको रकम अन्य स्थानीय तहमा रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन नगरिने पनि उनको भनाइ छ । ‘प्राविधिक कुरा बाहेक अन्य कार्यक्रमको संशोधन गरिने छैन, असारमा गरिएको संशोधनले परिणाम दिँदैन,’ मन्त्री सिंह भन्छन् ।

प्रतिफल प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकारले वित्तीय सुशासनमा विगतभन्दा केही नयाँ प्रयास गरेको देखिन्छ । यसअघि ११ महिनासम्म बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने, असार लागेपछि बजेट रकमान्तर गर्ने र आफूले चाहेको ठाउँ तथा योजना तथा बजेट पठाउने काम भएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षको असार १५ सम्म पनि बजेट रकमान्तर भइरहेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो । अर्बौँ रकम रकमान्तर गर्ने, विकास गर्नेभन्दा खाने प्रवृत्ति मौलाएको र विकास बजेटमा बेथिति बढेको भन्दै सरोकारवालाले चर्को विरोध गरेका थिए ।

यस्ता समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यसहित कार्तिक महिनाभित्र ठेक्का लागिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री सिंहले बताए । ‘सो अवधिमा ठेक्का नलागेका आयोजनामा पैसा रोक्का गर्न सकिने उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘त्यो भनेको छिटो काम गर, नभए त्यो आयोजनाको रकम अन्यत्र सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनामा जान्छ भन्ने आशय हो ।’

बहुवर्षीय आयोजना तय गरिदिने तर, गतिमा सम्पन्न नहुने हुँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै नयाँ व्यवस्था गरिएको सिंहको भनाइ छ । उनका अुनसार आयोजनाको कुल लागतको एक चौथाई सम्बन्धित मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको हुनुपर्ने छ । त्यसपछि बल्ल स्रोत सुनिश्चित गर्न मिल्छ । त्यो भन्दा तलकालाई स्रोत सुनिश्चित नै हुँदैन । ‘बहुवर्षीयमा जाने हो भने पनि ६ महिनाभित्र टेण्डर लागेर प्रारम्भ हुनुपर्छ, यदि त्यसो नभएको खण्डमा योजना अक्षरमा भएकोजस्तो देखिने तर, कार्यान्वयनमा नआउने हुन्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘योजनाको कार्यान्वयन छिटो, छरितो तरिकाले अगाडि बढाउनका लागि सरकारले लिएको नीति हो यो ।’

प्रदेश सरकारका गतिविधि पारदर्शी नहुनु र सरकारको कार्य सम्पादन नै सन्तोषजनक छैन भन्ने आम बुझाइका कारण पनि प्रदेश सरकारप्रति नकारात्मक धारणा बनेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सुशासन कायम गर्ने कुरा सरकारको पहिलो प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ । बाँकी निर्माण तर्जुमा गर्ने कुरा त्यसपछि जोडिएर आउँछ ।’

उनका अनुसार असारे विकासलाई निरुत्साहित गर्ने, बजेट कार्यान्वयनलाई छिटो र दीर्घकालीन रुपमा अघि बढाइने उद्देश्य सरकारले लिएको छ । असारमै योजना तर्जुमा गर्ने, असारमै संशोधन गर्ने, प्लानिङ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्तिलाई हटाइने उनले बताए ।