काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा अझै महसुस हुने गरी सुधार हुन नसकेको औँल्याएको छ । 

कार्यालयले भदौ ३ गते आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउँदै प्रत्येक निकायमा खरिद प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न सक्ने मानवीय क्षमता विकास तथा कार्य संस्कृति स्थापित हुन नसकेको ठहर समेत गरेको छ ।

 जसबाट पटक पटक सार्वजनिक कोष दुरुपयोग हुँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा कार्यालयसँगै महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत सार्वजनिक खरिदका विषयमा प्रश्न उठाउँदै आए पनि सार्वजनिक कार्यालयहरू गम्भीर नबनेको विषय औँल्याइएको छ । 

गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी १७ जिल्लाका २१ वटा कार्यालयको अनुगमन गरेको थियो । जसमा कास्कीको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, सर्लाहीमा बागमती सिँचाई आयोजना, मकवानपुरमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पर्साको सघन सहरी आयोजना, रामेछापको सङ्घीय खानेपानी तथा ढल विकास आयोजना र सडक डिभिजन कार्यालयलगायत २१ वटा कार्यालयको अनुगमन गरेको थियो । 

कार्यालयले सबै मन्त्रालय, ६ वटा सार्वजनिक संस्थान र अन्य सार्वजनिक निकाय गरी ८७ वटा निकायको खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजनाको समेत अनुगमन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ ।

अनुगमनका क्रममा खरिद गुरुयोजना तयार गरिए तापनि धेरैजसो सार्वजनिक निकायहरूमा खरिद गुरुयोजना तयार नगरिएको  र सार्वजनिक निकायहरूले पनि तोकिएको ढाँचामा गुरुयोजना तयार नगरेको अनमनबाट देखिएको छ । 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ खरिद अनुगमनको क्रममा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा–टुक्रा पारी खरिद कार्य गर्ने गरिएको, खरिदका पूर्व तयारीका कार्यहरू मध्येको स्पेशिफिकेशन तयार गर्दा पर्याप्त ध्यान नदिएको, जग्गा प्राप्ति/साइट क्लियरेन्स नगरी बोलपत्र आव्हान गर्ने गरेको र सम्झौता बमोजिम निर्धारित समयमा योजना सम्पन्न हुने नगरेको देखियो ।’ 

प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा हुन नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको बताइएको छ । सार्वजनिक कार्यालयमा खरिद कानुनबारे कमजोर बुझाइसँगै फरक–फरक वा आफ्नै ढङ्गले व्याख्या गर्दा समस्या निम्तने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

कार्यालयले जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका विषयलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले समेट्नुपर्ने विषय औँल्याएको छ । बजेट एवं दक्ष जनशक्तिको अभावमा नमुना बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्न तथा नेपाली भाषामा नमुना बोलपत्र कागजात तयार गरी सरोकार मैत्री बनाउन नसकिएको स्वीकार कार्यालयले गरेको छ । 

सार्वजनिक खरिद कानुनमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रको समृद्धिमा योगदान गर्न सक्ने ठुला प्रकृतिका आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको विकासका लागि छुट्टै प्रारूपहरू समावेश हुनुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । 

प्रतिवेदनमा बजेट अख्तियारी तथा कार्यक्रम आर्थिक वर्षको मुरुमै प्राप्त हुँदा पनि टेन्डर डकुमेन्टको तयारीदेखि खरिद सम्झौतासम्मको कार्य सम्पन्न गर्न लामो समय लाग्ने र सम्झौता भई सकेपछि पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग जस्ता अनगिन्ती समस्याहरूले गर्दा बजेट समयमा खर्च हुन नसकेको विषय उल्लेख गरिएको छ । जसले गर्दा समग्र आयोजनाको समय र लागत बढ्न गई आयोजनाका उत्पादनहरू महँगो हुने बताइएको छ । 

नागरिकलाई तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने आधारभूत सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित सानातिना खरिदमा र ठुला तथा जटिल आयोजना बिचको खरिदमा प्रक्रियागत फरकपन हुनुपर्ने ठम्याइ कार्यालयको छ । आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता र सार्वजनिक पदाधिकारी तीन वटै पक्षलाई जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउन समान रूपमा लागू हुने गरी खरिद आचार संहिता तयार गरी लागू गर्नुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यालयले आफ्नै कार्यालयको संस्थागत क्षमता कमजोर हुनुका साथै दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको स्वीकार प्रतिवेदनमा गरेको छ । 

प्रतिव्यानमा सार्वजनिक निकायहरूमा योजनाबद्ध रणनीतिमा आधारित खरिद पद्धति स्थापना हुन नसकेको ब्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ।

ठेक्का खरिद सम्झौताको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर र समस्याग्रस्त भई तोकिएको कार्य समयभित्र सम्पन्न हुने नगरेको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरूमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी ज्ञान सिपको कमी रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । सुरुमै पेस्की लिने र काम नगर्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउनुपर्ने र उपभोक्ता समिति तथा लाभग्राही समुदाय मार्फत हुने कार्य उद्देश्य अनुसारको गुणस्तरीय तथा दिगो हुन नसकेको ठम्याइ प्रतिवेदनले गरेको छ । ‘उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिई निर्माण व्यवसायीबाट कार्य गराउने प्रवृत्तिले अनियमितता मौलाएको छ,‘ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ यसलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ ।’

गत आर्थिक वर्षमा यो कार्यालयले १ सय ६२ वटा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी र विभिन्न संस्था वा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । 

कार्यालयले सार्वजनिक खरिदलाई गुणस्तरीय, पारदर्शी, मितव्ययी र प्रतिस्पर्धी बनाउन तत्कालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन र निरन्तर गर्नुपर्ने कामहरू भनेर विभिन्न सुझावहरू दिएको छ । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने, विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई सार्वजनिक खरिदको सबै पक्षलाई समेटिने गरी (बोलपत्रदाताको प्रोफाइलसमेत) विवरण राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको साङ्गठनिक संरचनामा सुधार ल्याउनुपर्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीको तथा निजी क्षेत्र दुवै कालागि आवश्यक आचरण निर्माण गरेर कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिइएको छ । 

कार्यालयका प्रवक्ता उमेश ढुङ्गानाले प्रतिवेदन मुख्यसचिवमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘ सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियालाई सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्, हामीले कहाँ के सुधार गर्नुपर्ने भनेर प्रतिवेदनमा स्पष्ट किटान गरेका छौँ ।’