काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा सत्ता गठबन्धनसहितको समाजवादी मोर्चाभित्रै तीव्र मतभेद देखिएको छ ।

भविष्यमा पार्टी एकतासहित समाजवादी लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्य राखेर माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र विप्लव नेतृत्वको नेकपा मिलेर गत असार ४ गते समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेका थिए । तर एमसीसी कार्यान्वयनलाई लिएर मोर्चामा आवद्ध दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीभित्र विवाद चर्किने देखिन्छ । मोर्चाकै घटक नेकपा एमसीसी खारेजीको पक्षमा छ । अर्को घटक जसपा अन्योलमा देखिन्छ ।

संयोगको कुरा माओवादीभित्र सुरुदेखि नै एमसीसीको विपक्षमा देखिएका नारायणकाजी श्रेष्ठ अहिले नेपाल सरकारका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री छन् । यद्यपि त्यतिबेला यो सम्झौता संसद्बाट पारित हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा सिङ्गो माओवादी थियो । तर अन्तिम समयमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउन मुख्य भूमिका खेलेका थिए ।

सम्झौता कार्यान्वयनमा दलहरूभित्रै तीव्र मतभेद

एमसीसी सम्झौता अनुमोदनलाई लिएर श्रेष्ठले पार्टी नै छाड्नेसम्मको धम्की दिएका थिए । अहिले पनि श्रेष्ठ समूह सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नहुने पक्षमा छ । सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गरेको भए पनि एमसीसी सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा आफूहरू नभएको सचिव लीलामणि पोखरेलले रातोपाटीलाई बताए ।

‘हामीले सम्झौता त पार्लियामेन्टबाट पारित गरिसक्यौँ । सम्झौता नेपालको कानुन, संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत छ । यस एग्रिमेन्टमा उनीहरूले योजनाको सुरक्षाको सम्बन्धमा नयाँ प्रस्ताव ल्याउँदै छन् । त्यो प्रस्ताव भनेको स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट(एसपीए) हो । त्यो पहिले नै प्रस्ताव गरेका थिए’, उनले भने, ‘यसको उद्देश्य भनेको पहिलो, नेपालको सार्वभौमिकता कमजोर बनाउने र दोस्रो नेपाललाई चीन विरोधी अखडा बनाउने प्रस्ताव हो ।’

त्यसैले व्याख्यात्मक टिप्पणीमा अमेरिकाको धारणा नआएसम्म एमसीसी कार्यान्वयन हुन नदिने पोखरेलले बताए । यदि जबरजस्ती कार्यान्वयन गर्न खोजिए सडकमा जाने उनको चेतावनी छ ।

यद्यपि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसमेत रहेका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन भइसकेपछि सरकारले कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । समाजवादी मोर्चाभित्र रहेका दलहरूलाई आ–आफ्ना पार्टीको एजेण्डा कार्यान्वयन र कार्याक्रम जनताबिच लैजान कुनै बन्देज नलगाएकाले विवादजस्तो देखिनु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ ।

‘एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भइसकेको अवस्थामा सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसै विषयलाई लिएर मोर्चालाई कुनै असर गर्दैन । मोर्चाको कार्यक्रम एउटा हुन्छ । आ–आफ्ना दलका आ–आफ्नै कार्यक्रम र एजेण्डा लिएर जनतामा जान कुनै बन्देज छैन’, उनले भने ।

एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने विषमा सत्ता घटककै अर्को दल एकीकृत समाजवादीभित्र पनि विवाद देखिएको छ । सुरुमा सम्झौता अनुमोदन नगर्ने विषयमा सिङ्गो पार्टी एक ठाउँमा  भए पनि अन्तिम समयमा अध्यक्ष माधव नेपाल संशोधनसहित सम्झौता अनुमोदन गर्न सहमत भएका थिए । सम्झौताविरूद्ध  ‘हार्ड लाइनर’ भनेर चिनिएका झलनाथ खनाल यथास्थितिमा कुनै हालतमा एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छैनन् ।

यसै विषयलाई लिएर तत्कालीन नेकपाभित्र विवाद चर्किएपछि खनालको नेतृत्वमा सम्झौता अध्ययन, अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । सम्झौता अनुमोदनको पक्षमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका  कार्यदल सदस्य प्रदीप ज्ञवाली उभिएका थिए भने खनाल र भीम रावल विपक्षमा उभिएका थिए । अहिले पनि खनाल पक्ष एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा नरहेको नेता बलराम बास्कोटाको भनाइ छ ।

‘हामी एमसीसीको पक्षधर पटक्कै होइन । यो आइपीएसको अंग हो । साम्राज्यवादले समाजवादी किल्लालाई कमजोर पार्न तेर्स्याएको एउटा हड्डी हो’, उनले भने, ‘यसको बाबजुद पनि हामीले सास फेर्ने सर्तसहित संसद्बाट अनुमोदन गरेका हौँ । यसबारे अहिलेसम्म अमेरिकाले बोलेको छैन । १२ बुँदामा उसको स्पष्ट धारणा नआएसम्म कार्यान्वयन गर्न दिँदैनौँ ।’

मोर्चाको अर्को घटक जनता समाजवादी एमसीसी कार्यान्वयन सम्बन्धमा अन्योल देखिएको छ । सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा पार्टीले कुनै निर्णय नगरेको सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।

‘यस सम्बन्धमा पार्टीको आधिकारिक धारणा तय भइसकेको छैन । गठबन्धनभित्र पनि यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्नेभन्ने विषयमा छलफल भएको छैन । सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने सरकारको विषय भएकाले उसको आगामी कदम हेरेर पार्टीले निर्णय गर्छ’, श्रेष्ठले भने ।

सत्ताबाहिर रहेका नेकपाले भने एमसीसी खारेजको माग राख्दै सडक संघर्षमा उत्रिएको छ । भदौ ५ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै उसले १२ बुँदे संशोधनका सम्बन्धमा अमेरिकाले आफ्नो धारणा स्पष्ट नपारेसम्म कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी दिएको छ । एमसीसीविरूद्ध नेकपाले आइतबार देशव्यापी विरोध प्रदर्शन ग¥यो । सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भए पनि एमसीसीको विषयले समाजवादी मोर्चालाई कुनै असर नपार्ने नेता अनिल शर्मा विरहीले जिकिर गरे ।

‘कम्तीमा पनि संसद्बाट अनुमोदन भएको व्याख्यात्मक टिप्पणीसहितको १२ बुँदाबारे अमेरिकाको आधिकारिक धारणा आउनुपर्छ । तर दुई वर्ष बित्न लाग्दासमेत अहिलेसम्म उसको धारणा आएको छैन’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हामी कुनै हालतमा एमसीसी लागु हुन दिँदैनौँ । यो खारेज नभएसम्म सडक संघर्षमा जान्छौँ ।’

गत साउन ३१ गते बसेको एमसीए–नेपालको सञ्चालक समिति बैठकले भदौ १३ लाई पूर्ण रूपमा लागू हुने मिति (इन्ट्री इन टू फोर्स–ईआईएफ) तोकेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच ६ वर्षअघि सम्झौता (कम्प्याक्ट) भएको थियो । एमसीसी नेपाल कम्याक्ट अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको काम ईआईएफ मिति घोषणा भएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ । यसरी पाँच वर्ष गणना थालिने अवधि यही भदौ १३ गतेलाई तोकिएको हो ।

नेपाललाई ६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर भार थपियो

अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ (२०१७ सेप्टेम्बर १४) मा भएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ गतेको संसद् बैठकबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको थियो ।

ईआइएफअघि पूरा गर्नुपर्ने भनिएका ६ वटा पूर्वसर्तमध्ये जग्गा प्राप्ति बाहेकका पाँचवटा सर्त पूरा भइसकेका छन् । यद्यपि यसबिच एमसीए–नेपालअन्तर्गत हुने खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अंश भने बढेको छ ।

सुरुवाती सम्झौतामा एमसीसी परियोजनाका लागि कुल ६३ करोड अमेरिकी डलर बराबर लागत अनुमान गरिएको थियो । जसमध्ये ५० करोड अमेरिकी डलर एमसीसी अनुदान र १३ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले बेहोर्ने कम्प्याक्टमा उल्लेख छ ।

तर गत जेठमा भएको एक ‘पूरक सम्झौता’पछि नेपाल सरकारले बेहोर्ने दायित्व ६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर थप भइ १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुग्ने देखिएको छ । समग्र परियोजनामा हुने खर्चको अनुमानसमेत ६३ करोड अमेरिकी डलरबाट बढेर ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

के छ व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको सम्झौतामा ?

१. कम्प्याक्टको सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डो–प्यासेफिक स्ट्राटेजी (Indo-Pacific Strategy) लगायतको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा (alliance) बाँधिएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।

२. देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताभन्दा माथि रहेको भनी घोषणा गर्दछ ।

कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.२(ख) (३), दफा ५.२(ख) (४) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको उक्त दफाहरुको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोग सन्दर्भमा मात्र लागु हुन्छ भन्ने बुझाई नेपालको रहेको छ र उक्त प्रावधानले एमसीसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरुको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।

३. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) को सम्बन्धमा, मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल)ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ ।

४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) अनुसारको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिहरु उपर नेपालको स्वामित्व रहने छ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्ने छ भन्ने घोषणा गर्दछ ।

५. कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा, कार्यान्वयन पत्रहरु कम्प्याक्टको दायाराभित्र लागु गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ ।

६. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा, एमसीए–नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम महालेखा परीक्षकबाट पनि गरिने छ भन्ने घोषणा गर्दछ ।

७. कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्ट वा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका गतिविधि र कार्यक्रमहरुले नेपालको कानुन वा नीतिहरुको उल्लंघन गरेमा नेपालले तीस (३०) दिनको पूर्वलिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसीसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ ।

८. कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्ट वा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका गतिविधि र कार्यक्रमहरुले नेपालको कानुन वा नीतिहरुको उल्लंघन गरेमा नेपालले तीस (३०) दिनको पूर्वलिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसीसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ ।

९. कम्प्याक्टको दफा ५.५ को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपश्चात पनि लागु हुने भनिएका प्रावधानहरू कम्प्याक्ट कार्यक्रम र एमसीसी अनुदानको उपयोग लगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन, लेखा परीक्षण र करको फरफारकको हदसम्म मात्र सान्दर्भिक हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।

१०. कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कम्प्याक्ट तथा नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।

११. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा विद्युत् प्रसारण परियोजना लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायको स्वामित्वमा रहनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।

१२. नेपालले मिति २०७८÷५÷२३ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबाट प्राप्त पत्रको सम्बन्धमा उक्त पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको जवाफले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ ।