काठमाडौँ । आइतबार सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाहेक अन्य दलहरु को सत्तापक्ष हुन्, को प्रतिपक्ष छुट्याउनै मुस्किल थियो । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत रहेका १० वटा विषयगत समितिको सभापति चयनका लागि सुरु भएको निर्वाचन प्रक्रियामा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले काँधमा काँध हालेर उम्मेदवारको मनोनयन प्रक्रियामा सहभागिता जनाए । 

साउन महिनाभर विभिन्न मितिका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालनमा अवरोध गर्ने एमाले र सदन खुलाउन जोडबल गर्दै आमने सामने भएका एमाले र सत्तापक्ष दलका सांसदहरु आइतबार संसदीय समिति सभापति मनोनयनका लागि भने एकै ठाउँमा उभिएका थिए । 

एमालेबाट सभापतिको उम्मेदवारी दिएकाहरुलाई कांग्रेस र माओवादीले प्रस्ताव समर्थन गरे भने भने कांग्रेस र माओवादीका उम्मेदवारलाई एमालेले प्रस्ताव र समर्थन गर्‍यो । यस्तै, माओवादीका उम्मेदवारलाई एमाले र राप्रपाले प्रस्ताव र समर्थन गर्‍यो भने राप्रपाका उम्मेदवारलाई माओवादीले प्रस्ताव र समर्थन गर्‍यो । 

सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिका लागि एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलको उम्मेदवारी दर्ता गर्दा सत्तारुढ दल कांग्रेस सांसद राजेन्द्र केसीले प्रस्तावक बसे । 

महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा एमाले सांसद किरण कुमार साहले उम्मेदवारी दिँदा कांग्रेस सांसद शान्ति विक प्रस्तावक बसिन् । यस्तै, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापतिका लागि माओवादी केन्द्रकी सांसद विमला सुवेदीले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा एमाले सांसद महेश कुमार बर्तौला, राप्रपा सांसद ध्रुवबहादुर प्रधान समर्थक बसे । 

यस्तै, अर्थ समितिमा कांग्रेसका सन्तोष चालिसेले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा एमालेका पदम गिरी समर्थकमा बसे । यस्तै, पूर्वाधार विकास समितिमा राप्रपाका दीपक बहादुर सिंहले सभापतिको लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्दा माओवादी सांसद माधव सापकोटा प्रस्तावकमा बसे । 

संसदीय अभ्यासमा सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउनुपर्ने अभ्यास भए पनि एमालेले सत्तारुढ दलको प्रस्ताव र समर्थनमा थप २ वटा विषयगत समिति पाउने भएको छ । 

याे पनि

१० वटा समितिको सभापतिमा ११ जनाको उम्मेदवारी : एकमा प्रतिस्पर्धा, नौमा सर्वसम्मत

हामी सरकारको प्रतिपक्ष हौँ, संसदको होइनः एमाले 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले संसदीय  समितिमा एमालेले ३ वटा समितिको सभापति पाउने विषयलाई सत्तापक्षसँग जोड्न आवश्यक नभएको बताए । 

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले सरकारमा को मन्त्री हुन्छ, को हुँदैन भन्नेसँग मतलब गरेको नभई एमालेको संसदमा रहेको सिट संख्याको हैसियतअनुसार संसदीय समितिको नेतृत्व लिनु संसदीय प्रक्रिया भित्रको कुरा भएको बताए । उनले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलले पनि सिट संख्याको आधारमा समिति सभापति पाउनुपर्ने पक्षमा एमाले रहेको बताए । 

‘राप्रपा १४ सिट छ, रास्वपा २१ सिट छ, उसले समिति सभापति नपाउनु पर्ने कुनै कारण त छैन, उसले पनि पाउनुपर्छ । हामी रास्वपाको बारेमा पनि एडभोकेसी गर्छौँ । दलको हैसियतको आधारबाट कांग्रेसले ४ वटा, एमालेले ३ वटा, माओवादीले २ वटा भनेको छ,’ बर्तौलाले भने, ‘एवं रितले अरु दलहरुले पनि हैसियतअनुसार सभापति पाउनुपथ्र्यो भनेर एमालेले भन्दै पनि आएको हो । त्यसैले यसलाई सत्तासँग जोड्न भएन । यो सरकारसँग जोडिएको विजनेश हैन भन्ने ठान्नुपर्‍यो ।’ 

उनले अगाडि भने–‘सरकारको बिजनेश र संसदको बिजनेश फरक हो । संविधानले व्यवस्था गरेको त्यो अंग नै फरक हो । फरक अंगको बारेमा फरक ढंगले नै व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई एक अर्कासँग जोडेर व्याख्या गर्न मिल्दैन ।’

उनले संसदमा दलको सिट संख्याको आधारमा बोल्ने समय निर्धारण हुने उदाहरण दिँदै संसदीय समितिमा पनि दलको हैसियतका आधारमा समितिको नेतृत्व हुने बताए । 

सरकारलाई सहयोग गर्ने सर्तमा राप्रपालाई पनि भाग !

यसअघि नै सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलले संसदीय समितिको सभापति कुन दलले कति लिने भन्ने बारेमा भागवण्डा गरेका थिए । त्यसमा २ ठूला विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भाग छुट्याइएको थिएन । त्यसमा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्ने क्रममा दुवै दलले असन्तुष्टि जनाएका थिए । 

रास्वपाले समितिको सभापतिका लागि भाग नखोज्ने बरु निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिने भनेर संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय गरेको थियो । यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने समितिको सभापति पाउनका लागि अन्तिम समयमा सत्तागठन्धन दलसँग पहल गरेको थियो । 

शनिवार बसेको राप्रपाको संसदीय दलको बैठकले सांसद बुद्धिमान तामाङलाई समिति सभापतिका लागि सत्तागठबन्धन दलसँग पहल गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो । सोहीअनुसार तामाङले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आग्रह गरेका थिए । 

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै सांसद तामाङले संसदीय समितिको सभापतिमा आफ्नो दलले भाग खोजेको नभई संसदमा पाएको सिटका आधारमा अधिकार खोजेको बताए । उनले २०४८ सालदेखि नै संसदमा पाएको सिट संख्याका आधारमा संसदीय समितिमा सभापति पाउने अभ्यास रहेको र सत्तागठबन्धनले त्यसको विपरीत भागवण्डा गरेपछि आफूले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र देउवालाई सो कुरा सम्झाएपछि समिति सभापति पाएको बताए । 

उनले भने–‘दलको हैसियतअनुसार समिति सभापति पाउने परम्परा रहेको कुरा प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कुरा राखेँ । मेरो कुरामा उहाँहरुसहमत हुनुभएपछि हामीले एउटा समितिको सभापति पाउने भएका हौँ, अरु कुरा केही हैन ।’

कोशी प्रदेशको सरकार टिकाउने सर्तमा माओवादी केन्द्रले आफ्नो भागमा पाएको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति राप्रपालाई दिएको बताइएको छ । माओवादीका सांसद माधव सापकोटा सभापतिका लागि निश्चित भइसकेकोमा अन्तिम समयमा आएर सो समिति सभापतिका लागि राप्रपाका दीपकबहादुर सिंहको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । 

उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने एउटा मात्र समिति उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समिति सभापतिका लागि उम्मेदवारी दिएको छ । उम्मेदवारी दिनका लागि एक जना समर्थक र एकजना प्रस्तावक चाहिने भएकोले सो समितिमा रास्वपाका ३ जना सांसद भएकाले एकमात्र उम्मेदवारी दिने अवस्थामा रहेको उम्मेदवारी दर्तापछि रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले बताए । 

अन्य समितिमा रास्वपाका एक वा दुईजना सांसद समिति सदस्यका रुपमा रहेका छन् । उम्मेदवारी दिन प्रस्तावक र समर्थक नपुग्ने भएकोले अन्य समितिमा रास्वपाले उम्मेदवारी दिन नसकेको हो ।

गत वैशाख १५ गते प्रतिनिधि सभाले संसदीय समिति गठन गरे पनि लामो समयसम्म सभापति चयन नहुँदा समितिहरुले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेको थिएन । सोमबार दिउँसो ३ बजे समिति सभापति चयन गर्ने कार्यक्रम छ । 

खान पाउने कुरामा सबै एकै ठाउँ: चित्रबहादुर केसी 

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसी आफ्नो फाइदा र स्वार्थका लागि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष दलहरु एकै ठाउँमा हुने तर आफ्नो स्वार्थ नमिल्ने ठाउँमा झगडा गर्ने प्रबृति पुरानो रहेको बताउँछन् । 

संसदीय समितिमा भागवण्डा गरेर सभापति लिनु थियो भने अहिलेसम्म किन ढिलाइ गरेको ? भनेर उनले प्रश्नसमेत गरे । सांसद केसीले भने, ‘खाने पिउने कुरामा यिनीहरु एक ढिक्का हुन्छन् । दलहरुबीच हुने झगडा भनेकै खाने पिउने कुराका लागि, पदका लागि हो, सैद्धान्तिक, राजनीतिक र जनताका लागि झगडा गर्दैनन् ।’ 

सांसद केसीले अगाडि भने, ‘त्यति सभापति चयनका लागि यतिका महिना लगाए । त्यत्रो आलोचना आएपछि बल्ल लागेका छन् । बाँडेरै खानु थियो भने पहिल्यै गरेको भए हुने । देश र जनताका लागि भन्दा पनि आफ्नो फाइदाका लागि मिलेका हुन् । त्यही भएरै यी पार्टीहरुप्रति देशका जनताको वितृष्णा बढेको । अरु देशले हेप्नुको कारण पनि त्यही हो, स्वाभिमानै छैन ।’ 

केसीले ठूला दल सत्ता, शक्ति र भागवण्डामै लिप्त भएको आरोप पनि लगाए । नेपालको मात्र हैन, दक्षिण एशियाली देशको दुर्दशा यही रहेको धारणा राख्दै उनले भने, ‘देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गरिदिएको भए त यति बदनाम हुने थिएनन् नि । दलहरुले राजनीति गर्नु भनेको आफू बन्न, आफूले खान, आफ्नालाई बनाउन काम गर्छन् । राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राख्दैनन् । सत्ता र शक्तिका लागि लुछाचुँडी गर्छन् ।’