काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र संसदीय समितिको सभापति छनोटमा विवाद देखिएको छ । कांग्रेसको शेखर कोइराला–गगन थापा समूहले संसदीय समितिको सभापति चयनमा असन्तुष्टि जनाएको हो ।

कांग्रेसबाट राज्य व्यवस्था तथा सुशासनको सभापतिमा रामहरि खतिवडा, अर्थमा सन्तोष चालिसे, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापतिमा आरजु राणा देउवाको उम्मेदवारी परेको छ । नेता प्रकाशमान सिंहको सिफारिसमा चालिसेले अर्थ समितिको नेतृत्व पाएको कांग्रेसवृत्तमा चर्चा छ ।

संसदका तीन वटा विषयगत समितिको सभापतिमा शेखर–गगन समूहले भाग पाएको छैन । सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय विशेष सुनुवाइ (दुवै संसद्को संयुक्त) समितिको सभापति शेखर–गगन समूहलाई दिने बताइएको छ । तर संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनय आज भएको छैन ।  अब उक्त समितिको सभापति स्वीकार नगर्ने महामन्त्री गगन थापाको भनाइ छ ।

यद्यपि सभापतिको उम्मेदवारी दर्ता गर्दा शेखर–गगन समूहका सांसदहरू प्रस्तावक र समर्थक भने बसेको देखिन्छ । सुशासन समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका खतिवडाको प्रस्तावक शेखर—गगन समूहका सांसद दिलेन्द्र बडू बसेका छन् । शिक्षा समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशीको प्रस्तावक सांसद बद्री पाण्डे बसेका छन् । कांग्रेसमा संसदीय दलको कार्यसमिति बैठक समेत नबसी सभापति देउवाको एकल निर्णयमा समिति सभापतिको नाम टुङ्ग्याइएको थियो ।

शेखर–गगन समूह किन भयो रुष्ट

संसदीय समितिको सभापति चयनका लागि देउवाले सुरुमा नेता शेखर कोइरालासँग कुरा गरेका थिए । कोइरालाले दुई वटा समिति सभापति चाहिने अडान राखे । सभापति देउवा र नेता कोइरालाबीच पछिल्लो समय लेनदेनको राजनीति चलिरहेको थियो ।

‘शेखर कोइरालाले एउटा समिति सभापति भए पनि हुन्छ भनेको भए  शेखर कोइरालाले एउटा नाम दिन्थे, सकिन्थ्यो,’ एक नेताले भने, ‘अहिलेसम्म देउवा र कोइरालाबीच यस्तै राजनीति चलिरहेको थियो । सभापतिले पनि बैठकसम्म शेखर कोइरालाको सबै कुरा सुनेकै हो  । ’

तर, साउन पहिलो साता बसेको केन्द्रीय समिति बैठकपछि देउवासँग चोचोमोचो नमिलाउन कोइरालामाथि दबाब आयो । सबै कुरामा सभापति देउवासँग मिलेको उनीमाथि गम्भीर आरोप लाग्यो । संघीय सरकारमा कांग्रेसले पाएका ९ मन्त्रालयमध्ये तीन मन्त्री पाएपछि कोइराला प्रसन्न थिए ।

महामन्त्री गगन थापालाई बाइपास गरेर कोइरालाले धनराज गुरुङ, डिगबहादुर लिम्बु र सुरेन्द्र आचार्यको नाम मन्त्रीका लागि पठाए । प्रदेशमा सरकार बन्दा भने देउवाले कोइरालालाई पेल्दै लगे । कांग्रेसले चार प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्दा शेखर–गगन समूहले एउटा पनि भाग पाएन ।

कांग्रेस सात प्रदेशमा सहभागी हुँदा शेखर– गगन समूहबाट अहिलेसम्म तीन प्रदेशमा  एक–एक जना मात्र मन्त्री छन् । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला निकट उद्धव थापा मुख्यमन्त्री रहेको कोशी प्रदेशमा शेखर–गगन समूह उपेक्षामा परेको छ ।

कोइरालाको गृह प्रदेश समेत रहेको कोशीमा देउवाले एक मन्त्री मात्र दिने संकेत दिएका छन् । यता मधेस प्रदेशमा कोइरालाले एक मन्त्री माग्दा देउवाले राज्यमन्त्री मात्र दिन सकिने जवाफ दिए । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि शेखर– गगन समूहले दुई मन्त्री मागेको छ । तर, त्यहाँ पनि एउटा मात्र दिने देउवाको अडान छ ।

संसदीय समितिको नेतृत्वका लागि सदस्य हेरफेर : कुन दलबाट कसलाई सारियो अगाडि ?

बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफूलाई ‘बेवास्ता’ गरिएको शेखर– गगन पक्ष बताउँछ । बागमती प्रदेशमा ६ मन्त्रीमध्ये शेखर– गगन समूहले दुई जना मागेको थियो । सोही अनुसार उत्तम जोशी र श्रीराम लामिछानेको नाम सिफारिस गरिएको थियो । जोशीलाई मात्र मन्त्री बनाइयो । यस्तै शेखर–गगन समूहले गण्डकी प्रदेशमा महेन्द्र ध्वज जीसी र भेषबहादुर थापाको नाम पनि मन्त्रीका लागि पठाएका थिए ।

जीसीले मात्र मन्त्री बन्ने अवसर पाए । देउवाले कर्णाली प्रदेशमा मागे जति मन्त्री दिए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा निषेध गरे । त्यहाँको सरकारमा शेखर–गगन पक्षको उपस्थिति नै छैन । मधेस प्रदेश र बागमतीमा संसदीय दलको नेतालाई मन्त्री बनाएको शेखर–गगन समूहको विमति छ । ‘संसदीय दलको नेता भावी मुख्यमन्त्री पनि हो । आज मन्त्री पनि उही हुने र भोलि मुख्यमन्त्री पनि उही हुने कुरा कसरी न्यायोचित हुन्छ ,’ ती नेताले भने, ‘संसदीय दलको नेताले त आज अरूलाई अवसर दिनुपर्थ्यो नि । यस्तो पनि हुन्छ ?’

भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व र कमिटी विस्तारमा पनि पेलानमा परेको महसुस गरिरहेको शेखर–गगन समूह दुई संसदीय समितिको अडानबाट पछाडि नहट्ने रणनीतिमा थियो । महामन्त्री गगन थापाले पनि दुई वटाभन्दा कम समितिको सभापतिमा नाम पठाउन नहुनेमा जोड दिए ।

अब समितिमा हाम्रो समूहबाट कोही जाँदैन : गगन थापा

संसदीय समितिको सभापतिको भागबन्डा र छनोटका सन्दर्भमा सभापतिले निर्णायक छलफलमा सहभागी नगराएको भन्दै शेखर–गगन समूह रुष्ट थियो । ‘कांग्रेसले कुन–कुन समिति पाउने हो ? पाउँदा कस्तो कस्तो मान्छे पठाउनुपर्ने हो ? यस विषयमा सभापतिले छलफल गर्न नै नचाहेको देखियो,’ त्यो समूहका एक नेताले भने, ‘शेखर कोइरालाको भाग दिएर तिमीहरू कुराकानी गर भन्ने र बाँकी कुरामा एक्लै निर्णय गर्ने काम भयो ।’

संसदीय समितिको सभापतिको नामबारे छलफलका लागि देउवाले संसदीय दलको कार्यसमिति बैठकबारे महामन्त्रीद्वयलाई सन्देश पठाएका थिए । सभापतिको नाम पहिले नै टुङ्ग्याइसकेको भन्दै हस्ताक्षर गर्न मात्र बैठक नबस्ने महामन्त्रीहरूले जवाफ दिए ।  

समिति सभापति चयन गरिएको विषय मिडियाबाट थाहा पाएको भन्दै महामन्त्री थापा आक्रोशित सुनिए । उनले भने, 'जे जति नामहरु बाहिर आए । त्यसबारे मलाई केही पनि थाहा छैन । सभापति चयन गरिएको विषय मलाई जानकारी दिएर, सोधेर गरिएको होइन । सञ्चार माध्यममा आएपछि मात्र बल्ल मलाई जानकारी गराइएको छ ।' 

बाँकी रहेको समितिमा अब जजि दिने कुरे पनि  आफ्नो समूहबाट कसैको नाम नजाने महामन्त्री थापाले बताए । ‘संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिमा यता (आफ्नो समूह)बाट कसैको नाम जाँदैन । त्यो शतप्रतिशत जाँदैन । जो बन्नु छ बने हुन्छ,’ महामन्त्री थापाले रातोपाटीलाई भने । सुनुवाइ समितिको मनोनयन दर्ता आज थिएन ।

‘यो चार दिन सारे पनि चार महिना सारेपनि यताबाट नाम जाँदैन । संसदीय समितिमा जीवनजी हुनुहुन्छ । संसदीय समिति हाम्रो समूहलाई दिने र हाम्रो समूहबाट जीवनजी भएको नाम चर्चामा आएको हो । उहाँलाई कसैले केही भनेको छैन,’ थापाले भने ।

देउवाले दलको उपनेता र कार्यसमिति चयन गर्न किन सकेनन् ?

सभापति देउवाले हेप्ने ढङ्गले प्रस्तुत भएर संसदीय सुनुवाइ समिति दिएको शेखर–गगन समूहको बुझाइ छ ।  ‘संसदीय सुनुवाइ समिति नाम मात्रैको समिति हो । त्यसको बैठक औपचारिकताका लागि मात्रै बस्छ । त्यो समितिको सभापतिको काम गाडी चढ्नेबाहेक केही हुन्न । हेप्नुको पनि सीमा हुन्छ नि ? चलाऊ एक्लै,’ एक नेताले भने ।

पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाउने नाममा आफूहरूलाई हेप्ने काम भएको शेखर–गगन समूहको निष्कर्ष छ । सैद्धान्तिक कुरामा पार्टीभित्र आफूहरूसँग सल्लाह हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

‘पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाउनुपर्छ । एउटा कुरा भयो । पार्टी सही ढङ्गले चल्नु पनि त प-यो,’  ती नेताले भने, ‘सभापतिले कोशीमा कृष्णप्रसाद सिटौलालाई मिलाउन भने डाङडुङ सबै काम गर्नुभयो । अहिले यहाँ प्रकाशमान सिंहको चित्त बुझाउनुप-यो । सैद्धान्तिक कुरामा छलफल नगरेर सभापतिको काम आफ्नाहरूको चित्त बुझाउने मात्र हो ?’

आरजुको रणनीतिक मूभ

कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा देउवा पत्नी राणाको समूहको दबदबा छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक लाइभ गर्नेदेखि भ्रातृ संस्थाको तदर्थ समिति विस्तारसम्म आरजुको तजविजमा काम भएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

कांग्रेसका एक सांसदका अनुसार राजनीतिमा राणालाई स्थापित गराउने रणनीति अनुसार संसदीय समितिको सभापतिमा बनाइएको देखिन्छ । ‘यसले उहाँको स्वीकार्यता बढ्छ । संसदीय समितिको सभापति भएपछि मान्छे ‘भिजिबल’ हुन्छ,’ ती सांसद भन्छन्, ‘आरजु भाउजु शेरबहादुर देउवाको श्रीमती मात्र होइन । उहाँ आफै योग्यता र क्षमता भएको मान्छे भनेर स्थापित गर्नु छ ।’

देउवाको ‘पेलान’पछि शेखरले खोजे गगनको साथ

विमलेन्द्र निधि प्रमुख हुँदा कांग्रेस नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा आरजुलाई पहिलो वरियताको सदस्य बनाइएको थियो । त्यसपछि उनलाई ठाउँ–ठाउँमा प्रशिक्षणका लागि लगिएको थियो । त्यसले आरजुलाई फाइदा पनि भएको देखिन्छ । कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा उनी लोकप्रिय मतका साथ निर्वाचित भएकी थिइन् ।

समानुपातिक सांसद भएकी आरजुले परराष्ट्रमन्त्री हुने इच्छा देखाए पनि देउवा तयार भएनन् । त्यसपछि आरजुले संसदीय समितिको सभापति भएर आफ्नो स्वीकार्यता बढाउन रणनीति ढङ्गले मूभ भएको देखिन्छ ।

‘आरजु भाउजुलाई नेतृत्वमा लिएर जानुपर्छ भनेर लागेको एउटा समूहले एकदम राइट मूभ गरेको हो,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘यो कुनै लाभको पद होइन । समिति सभापति भएर आफ्नो क्षमता देखाउने हुनुभयो । राजनीतिमा उहाँको स्वीकार्यता बढ्ने भयो ।’