पछिल्लो समय सरकारले एकपछि अर्को चर्चित भ्रष्टाचारका फाइल खोलिरहेको छ । यो असाध्यै सकारात्मक कुरा हो । 

विगतमा बल्लबल्ल एउटा फाइल खोलियो भने पनि राजनीतिक, आर्थिक, प्राविधिक र आफन्तगत दबाबका कारण टुङ्गोमा पुग्दैनथ्यो । हल्लाखल्ला त हुन्थ्यो, त्यत्तिकै सन्नाटा छाउँथ्यो । तैँ चुप मै चुपको अवस्था हुन्थ्यो । यसपालि भने सरकार अलि भिन्न ढंगले प्रस्तुत भइरहेको छ । फाइलहरू धमाधम खोलिएको छ र अझै खोलिने क्रम जारी छ । आजसम्मको परिदृश्यलाई नियाल्दा दबाब र प्रभावलाई थेग्ने हिम्मत गरिरहेको महसुस हुन्छ । कति टिक्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । यद्यपि विगतमा भन्दा यो सरकारले अलि बढी नै साहस गरिरहेको प्रस्टै देखिन्छ । 

सरकारको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने यो महाअभियानलाई विपक्षी पार्टीले भने यो वा त्योे बहाना र बखेडा झिक्दै विषयान्तर गर्न खोजिरहेको छ । यो सर्वाधिक विडम्बना र निकृष्ट स्वार्थद्वारा निर्देशित हर्कतबाहेक अरू केही हो जस्तो लाग्दैन । विधि–प्रक्रिया केही मिलेन भने त्यसमा सकारात्मक ढंगले छलफल गर्न सकिने विकल्प हुँदाहुँदै पनि विपक्षीहरू निषेध र प्रतिशोधको दिशामा गइरहेको छ, जुन हामी कसैका लागि पनि उत्पादनमूलक र फलदायी हुँदैन । 

भ्रष्टाचार हाम्रो साझा समस्या हो । यसको वस्तुवादी समाधान सबै मिलेर मात्र सम्भव छ । एउटाले काम गर्दा अर्कोले भाँजो हाल्ने हो भने अभियान निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन । 

विरोधको अन्तर्य

सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा विपक्षी पार्टीले गम्भीर आपत्ति जनाइरहेको छ । विपक्षमा रहेको जिम्मेवार पार्टीको यस्तो बालहठपन देख्दा अनौठो लाग्छ । 

वस्तुतः विरोध चारवटा कोणबाट गर्न सकिन्छ । एउटा, यो भ्रष्टाचारविरोधी अभियान नै गलत हो भन्ने कोण । दोस्रो, यो ठिक छ, तर यसको विधि र प्रक्रिया मिलेन भन्ने कोण । तेस्रो, आफू बाहेकको सरकार वा पार्टीले यस्तो जनअपेक्षित काम गरेपछि उसको लोकप्रियता बढ्छ र चुनावमा बाजी मार्छ भन्ने ईष्र्यालु कोण । चौथो, आफू वा आफ्नो पार्टी निकटका नेतालाई बचाउने कोण वा प्रपञ्च । चौथो कोण हो भने, विरोधको अन्तर्यमा लुकेका कारण प्रस्ट रूपमा भन्न लाज हुन्छ र लाज ढाक्न कुनै न कुनै बहानागत रूपवादी विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ । 

विपक्षीले विरोध कुन कोणबाट गरिरहेको छ त ? मूलतः भ्रष्टाचारविरोधी अभियान नै गलत हो भनेर उसले पनि भन्न सक्दैन जस्तो लाग्छ । विधि र प्रक्रिया मिलेन भन्ने कुरा त लाज छोप्ने बहानारूपी खास्टो मात्रै हुन्छ । वास्तवमा सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई विपक्षीले विरोध गर्नुको पछाडि सरकारको लोकप्रियता बढ्छ र चुनावमा चुनौती दिन्छ भन्ने निकृष्ट पूर्वाग्रहले काम गरेको देखिन्छ । 

अर्को कारण भनेको कुनै अमुक नेता वा कार्यकर्तालाई चोख्याउने घुमाउरो रणनीति पनि हुन सक्छ । त्योभन्दा पनि मुख्य कारण भनेको गठबन्धन तल–माथि हुँदाको पीडा, कुण्ठा र पूर्वाग्रहले उल्लेख्य रूपमा घर गरेको देखिन्छ । तब उसले जसरी पनि विरोध र बखेडा झिक्ने रणनीति लिएको स्पष्टै छ । जसरी पनि सरकारलाई असफल पार्ने दाउ बुभ्mन कठिन छैन । यस्तो वस्तुगत धरातलमा विपक्षीको विरोधमा न वर्तमान समस्याको राजनीतिक निकास अन्तर्निहित छ, न त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुनै स्पष्ट खाका वा कार्यक्रम नै । यो केवल आग्रह, पूर्वाग्रह, कुण्ठा र प्रतिशोध अभिव्यक्त गर्ने छद्म कर्मकाण्ड मात्र हो । 

फाइलहरू खोलिरहने सरकारी दृढता

सकारात्मक, समाजोपयोगी र जनहितकारी काम गर्दा कसैको मन अमिलो हुन्छ कि भनेर डराइरहनुपर्दैन । यस्तो काममा दम हुन्छ । सरकारले पनि यही नीति अपनाउनु अनिवार्य देखिन्छ । काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ भनेझैँ पार्टीगत स्वार्थमा पार्टीहरूले विरोध गरिरहन्छन्, चिच्याइरहन्छन्, तर नेपाल र नेपालीको हितमा रहेको कामबाट एक इन्चपछि हट्ने कुरा आउँदैन । 

फाइल खोल्दा को को वा कुन कुन पार्टीका पर्छन् भन्ने हेरिनु हुँदैन । तथ्य–प्रमाण जुटेसम्म तुरुन्तै कठघरामा उभ्याउनुपर्छ । दोषी नउम्किऊन् र निर्दोष अनाहकमै नपरून् भन्ने मान्यतामा सरकार असाध्यै गम्भीर हुनुपर्छ । यो पार्टी, त्यो पार्टी, मेरो मान्छे वा तेरो मान्छे अनि आफन्त र नातागोता भनेर ‘डिमार्केसन’ गर्नु हुँदैन । अरुलाई लखेटी लखेटी मार्ने अनि आफ्ना मान्छेलाई बचाउने हाम्रो गलत संस्कृति छ । यो कतैबाट ताप्दा–तौलँदा पनि सही, उपयोगी र निकासमुखी हुँदैन । यस्तो गलत परम्परालाई अब दोहोर्‍याउनु हुँदैन ।

कसैले अनुनय–विनय गर्‍यो भने वा कसैको भनसुन पुग्यो भने बीच बाटोमै अनुसन्धानका प्रक्रिया छाड्ने गलत प्रचलन हामीकहाँ छ । यसमा सरकार हदैसम्म कठोर हुनुपर्छ । कुनै पार्टीको विरोध, दबाब, प्रभाव, भनसुन, रोइकराइ र चिच्याइलाई धेरै महत्त्व दिनु हुँदैन । राजनीतिक मुद्दा र मागहरू जायज र जनहितमा छन् भने छलफल र वार्तामा राखेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । मुद्दा हेरेर सम्बोधन गर्नुपर्छ । अर्को पार्टी वा सरकारले राम्रो काम गर्‍यो, उसको लोकप्रियता बढ्यो र उसले हाम्रो पार्टीका मान्छेको पनि फाइल खोल्ने भो भनेर गरिएको विरोध तथा आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्दा पनि खासै फरक पर्दैन । उनीहरूले उठाएको मुद्दा, त्यसको अन्तर्वस्तु र त्यसको राजनीतिक प्रभाव, परिणाम, राष्ट्रहित र जनहितका आधारमा कति प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने निर्धारण गर्नुपर्छ । 

विपक्षी दलको माग छ — उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्पmत अनुसन्धान गर्नुपर्ने, जो हामीले विगतमा अपनाउँदै आएको पुरानै विधि हो । विगतको इतिहासलाई केलाउँदा उच्चस्तरीय संयन्त्रको काम–कारबाही त्यति प्रभावकारी साबित देखिँदैन । यस्तो वस्तुगत भावभूमिमा पुनः अर्को संयन्त्रको औचित्य कति भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा उठेको छ । संयन्त्र आफैँ समाधानको बनिबनाउ अचुक अस्त्र हुन सक्दैन । यद्यपि अनुसन्धानमा दुवै विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसमध्ये कुन विधिबाट जाँदा अझ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सरकारको आफ्नो आन्तरिक योजना वा तयारी पनि हो । यसमा पहाडै खसे जसरी तरङ्गित हुन जरुरी छैन । कोही अनावश्यक रूपमा चिच्याउँछ भने त्यसको पछाडि केही गडबड छ कि भनेर आशंका गर्ने ठाउँ रहन्छ । 

भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर साझा मुद्दालाई कसैको राजनीतिक साख जोगाउने र गिराउने निकृष्ट स्वार्थ प्राप्तिको हतियार बनाउनु हुँदैन । यो अर्को जघन्य अपराधतुल्य हुनेछ । यसकारण सीआईबीले अनुसन्धान गरे पनि सुनकाण्डका दोषी छुट्ने छैनन् भनेर विपक्षीलाई आश्वस्त पार्दैै अघि बढ्नुको अर्को विकल्प छैन । सरकारको न्यूनतम बटमलाइन योभन्दा दायाँ–बायाँ हुन सक्दैन । 

निष्कर्ष

कसैको अनावश्यक दबाब, प्रभाव र उल्झनलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले पुराना र नयाँ बाँकी भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दै जानुपर्छ । सकारात्मक र सिर्जनशील सुझाव र रायहरूलाई आत्मसात गर्नुपर्छ । 

भ्रष्टाचार भनेको मानव समाजकै साझा समस्या हो । यस्तो साझा तर असाध्यै जटिल समस्यालाई कुनै ‘एक्लो वीरबहादुर’ले मात्रै समाधान गर्न सक्छ भनेर सोच्नु वैचारिक सचेतनाको दरिद्रता मात्र हुन्छ । यसमा सबैको साझा योजना, प्रयास, लगाव र चिन्तनमनन अनिवार्य हुन्छ । अभियान जसले आरम्भ गरे पनि सबैले सकारात्मक र सिर्जनशील भएर साथ र सहयोग गर्नुपर्छ, तब यो सजिलै नियन्त्रण हुनेछ । 

यता विपक्षी पार्टीले पनि यस्ता साझा मुद्दामा दलीय रुझानको ट्याग भिराउनु हुँदैन । आग्रह, पूर्वाग्रह, कुण्ठा र प्रतिशोधलाई टाढा राख्नुपर्छ, तब मात्र साझा अभियानमा गोलबन्द भएर साझा समस्यालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिन्छ । यस्तो संवेदनशील मुद्दालाई चुनावी हार–जित, सस्तो लोकप्रियता र प्रतिशोधको निकृष्ट रणनीतिक स्वार्थसँग सौदाबाजी गर्नु हुँदैन । यसले कसैको चुनावी माहोल, लोकप्रियताको वातावरण अनि निहीत स्वार्थ पूरा गर्ने धरातल त बन्ला, तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको वस्तुगत वातावरण बन्दैन । 

जुन माध्यमबाट अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाए पनि कोही भ्रष्टाचारी नछुटून् भनी विपक्षी पार्टीले दबाब सिर्जना गर्ने तथा चिन्ता र चासो राख्ने हो । संसद्मा बहस छलफल गर्ने हो । यस्तो रचनात्मक र सकारात्मक दबाबले सरकारलाई उच्च मनोबल प्राप्त हुन जान्छ, जसको कभरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदै जानेछ । अन्यथा हामी परिणाम र औचित्यहीन औसत कर्मकाण्डी प्रक्रियाको गोलचक्करमा फस्नेछौँ ।