धनगढी । मिनी पार्लियामेन्टको रूपमा चिनिने संसदीय समितिको सङ्ख्या थप्न कानुन संशोधन मस्यौदा समितिले छलफल अगाडि बढाएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीको नेतृत्वमा गठित सो संसदीय मस्यौदा समितिले छलफल अगाडि बढाएको हो । 

समितिले प्रदेश सभा नियमावली २०७४ लाई संशोधन गर्न विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल गर्नेछ । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रम सिंह धामीका अनुसार समितिले हालसम्म २ पटक विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । कानुनका विज्ञहरूसँग संशोधन गरिने बुँदाबारे छलफल जारी रहेको प्रमुख सचेतक धामीले बताए । आज पनि सो समितिले बैठक आह्वान गरेको छ ।

यो पनि

सुदूरपश्चिममा संसदीय समितिमा भागबण्डा पुर्‍याउन कानुन संशोधन मस्यौदा समिति निर्माण

सो नियमावली संशोधन भन्दा पनि नियमावली परिमार्जन गर्ने तयारी थालेको बताइएको हो । समितिले १६ गतेसम्ममा नियमावलीको मस्यौदा टुङ्ग्याउने कार्य गरिरहेको धामीले जानकारी दिए ।

नियमावली संशोधनपछि यहाँ २ वटा समिति थप गरी ६ वटा संसदीय पुर्‍याइन लागिएको हो । प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिनुअघि बालुवाटारमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच २ संसदीय समितिको सभापति दिने सहमतिपछि नियमावली संशोधनको तयारी गरिएको थियो । हाल यहाँ सामाजिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति रहेका छन् । २ वटा समिति थपिने भएपछि रहेका ४ वटामध्ये २ वटा समितिलाई फुटाउनुपर्ने देखिन्छ ।

बन्न लागेको ६ वटा समिति मध्ये ४ वटा समितिको सभापति सत्तारुढ दललाई दिने तयारी छ । बाँकी रहेको एक समिति सभापति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र बाँकी रहेको एक समिति नागरिक उन्मुक्तिलाई दिने तयारी गरिएको हो ।

तर कांग्रेसभित्र यो बारे दुई मत देखिएको छ । एक पक्ष नागरिक उन्मुक्तिलाई २ समिति दिन तयार रहेको छ । अर्को पक्षले कुन आधार तथा कति सिट सङ्ख्याको आधारमा नागरिक उन्मुक्तिलाई सभापति दिने भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।