सोमबार, ०८ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय
ललिता निवास प्रकरण

ललिता निवास प्रकरणमा २९० जना प्रतिवादी कायम

आइतबार, १० भदौ २०८०, ११ : ४८
आइतबार, १० भदौ २०८०

काठमाडौँ । ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले २९० जना प्रतिवादी कायम गरेर अदालतमा मुद्दा पठाएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख अच्युतमणि नेउपानेले सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतसमेत २९० जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा पठाइएको जानकारी दिए । 

उनका अनुसार मुद्दा दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको छ । हाल ललितानिवास प्रकरणमा पक्राउ परेका प्रतिवादीको सङ्ख्या नै १८ जना रहेका छन् । हाइ प्रोफाइल व्यक्तिहरूसमेत जोडिएको उक्त प्रकरणमा मुद्दा दर्तापछि अदालतमा हुने बयानका लागि पनि कम्तीमा एक साता लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यसपछि उनीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने कि थुना बाहिरै राख्ने भन्ने सम्बन्धमा थुनछेक बहस सुरु हुनेछ ।  केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले मंगलबार ललितानिवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेविरुद्ध मुद्दा चलाउनका लागि रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँमा बुझाएको थियो । ७७१ पृष्ठ लामो रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सीआईबीका चार जना डीएसपीहरुको नेतृत्वमा तयार गरिएको थियो । 

संगठित रूपमा किर्ते गरी वा किर्ते कागजात तयार पारी जग्गा घोटाला गरेको भन्दै प्रतिवादीहरूसँग ७६ अर्ब भन्दा बढी बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउन माग गरिएको छ । सीआईबीले जग्गा किर्तेमा संलग्न रहेको तर हाल मृत्यु भइसकेका व्यक्तिहरुविरुद्ध पनि बिगो भराउने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति रोक्का गर्ने लगायतको प्रयोजनका लागि मुद्दा दायर गर्नुपर्ने राय दिएको छ । ललितानिवास क्याम्पभित्रको जग्गा किर्ते गरेको भनिएका प्रतिवादीमध्ये २१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

त्यसैगरी सीआईबीको प्रतिवेदनमा जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि ४८ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूले जग्गा फिर्ता गर्ने लिखित निवेदनसमेत दिइसकेका छन् । 

बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्प भित्रको १४३ रोपनी ६ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा हिनामिना भएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सीआईबीले पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ४ जना पूर्वमन्त्रीलाई समेत प्रतिवादी बनाउन राय दिएको थियो  । जसलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले सदर गरेको हो भने थप एक जना सञ्चार सचिव राउतको नाम भने थपिएको हो । 

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराई तथा पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई भने मुद्दा चलाउनु नपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप