विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको एकमात्रै विश्वविद्यालय हो मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय । यसअघि मनमोहन पोलिटेक्निक कलेजको रुपमा स्थापना भए पनि प्रदेश सरकार स्थापना भएसँगै यो कलेज विश्वविद्यालय बनेको हो ।

प्रदेशसभाबाट कानुन बनाएरै विश्वविद्यालय बनाइए पनि आफूहरु स्वायत्त नभएको उपकुलपति डा. सुवासश्री पोखरेल बताउँछन् । विश्वविद्यालयले प्रदेशलाई चाहिने प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने बताउँदै आएको छ । १० वर्षभित्रमा मास्टर, ब्याचलर र पीएचडी गरेर २२ सय विद्यार्थी हुने गरी काम भइरहेको पोखरेलको दाबी छ ।

यद्यपि, भौतिक संरचना र आर्थिक स्रोतको अपर्याप्तता, मेडिकल काउन्सिल र इन्जिनियरिङ काउन्सिलको अनावश्यक हस्तक्षेपले विश्वविद्यालय सहज रुपमा अगाडि बढ्न नसक्ने उनको ठम्याइ छ । २०७६ असोजमा कानुन पारित भएर विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण भएपछि अहिलेसम्म के के काम भए, अबको योजना के छ भन्ने विषयमा हामीले उक्त विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा.सुवासश्री पोखरेलसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि यसले अहिलेसम्म के गरिरहेको छ ?

हामीले १० वर्षे योजना बनाएका छौँ । १० वर्षमा हामीले तीनवटा स्कुलको परिकल्पना गरेका छौँ । स्कुल अफ इन्जिनियरिमा १० वर्षमा ब्याचलरमा के पढाउने र स्नातकोत्तरमा के पढाउने भन्ने ‘क्लियर’ भइसकेको छ । स्कुल अफ इन्जिनियरिङमार्फत हामीले २०७८ सालदेखि स्नातक तहको सिभिल तथा  इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङको कक्षा सञ्चालन सुरु गरिसक्यौँ । अहिले उहाँहरु तेस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ । अहिले नयाँ भर्ना खुलिरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा यस विश्वविद्यालयले स्नातक तहको बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ र स्नातकोत्तर तह अन्तर्गत स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ र पावर सिस्टम इन्जिनियरिङ अध्यापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । स्कुल अफ मेडिसिन एण्ड एलाइड हेल्थ साइन्सेज अन्तर्गत हामीले पहिलो ५ वर्षभित्र स्नातक तहको फार्मेसी, पब्लिक हेल्थ, मेडिकल ल्याबरोटरी टेक्नोलोजी, रेडियोग्राफी, नर्सिङ र प्राकृतिक चिकित्सा तथा योगिक साइन्स कोर्ष सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ । यी विषयमध्ये फार्मेसीको पठन–पाठन भइरहेको छ र चालु आर्थिक वर्षदेखि पब्लिक हेल्थ कार्यक्रम सञ्चालनमा आउनेछ ।

फार्मेसी र पब्लिक हेल्थ विषय बाहेक अन्य विषय सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालयको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशिकामा उल्लेख छ । हामीले अस्पतालका लागि प्रदेश सरकारका अहिलेसम्मका सबै मुख्यमन्त्रीहरूसँग पटकपटक छलफल गरिसकेका छौँ । मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई एउटा प्रदेश सरकारद्वारा अनुदान प्राप्त अस्पताल हस्तान्तरण गरिदिनु प¥यो भनेका छौँ । यस विषयमा छलफल भएका सबै मुख्यमन्त्रीहरूले सकारात्मक प्रतिवद्घता जाहेर गर्नु भएको छ । जति छिटो अस्पताल हस्तान्तरण भयो, त्यति नै छिटो मेडिकल कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने थियौँ । स्कुल अफ साइन्स टेक्नोलोजीमा हामीले केमिकल टेक्नोलोजी र होटल म्यानेजमेन्ट सञ्चालन गर्न खोजेका छौँ । यसरी १० वर्षमा हाम्रो मास्टर, ब्याचलर र पीएचडी गरेर २२ सय विद्यार्थी हुनेछन् ।

स्कुल अफ मेडिसिन एण्ड एलाइड हेल्थ साइन्सेज अन्तर्गत ०८०/८१ मा स्नातक तहको ५ वर्ष ६ महिना अवधिको प्राकृतिक चिकित्सा तथा योगिक साइन्स कोर्ष सञ्चालन गर्न खोजेका छौँ । यो कोर्ष अहिलेसम्म नेपालका कुनै पनि विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेका छैनन् । यो कोर्ष अध्ययन गर्न नेपाली विद्यार्थीहरू छिमेकी देश भारत जानुपर्ने बाध्यता छ । भारतमा यो कोर्ष पढाउने करिब ४६ वटा संस्थान रहेछन् । हामीले यो कोर्षको पाठ्यक्रम बनाइसक्यौँ । किनकि सबै सरकारी अस्पतालमा प्राकृतिक चिकित्सक चाहिन्छ भनेर दरबन्दी आउँदैछ, जसले गर्दा जागिरको सुनिश्चितता हुने भयो । अर्को, उनीहरूले आफ्नै विभिन्न किसिमका प्राकृतिक चिकित्सासम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । यसले पर्यटनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय आकर्षण थप्न सक्छ । भेँडेटार वा धनकुटामा प्राकृतिक चिकित्सासम्बन्धी क्लिनिक वा अस्पताल सञ्चालन भयो भने पर्यटन क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने थियो । यो विद्या भनेको औषधि बिना बिरामीको प्राकृतिक तरिकाले उपचार गर्ने पद्घति भएकाले हाम्रो देशको माटो सुहाउँदो विषय हुन्छ, जसले गर्दा यहाँ उपचार गर्न विदेशी पनि आउने सम्भावना छ । त्यसकारण यस्ता कोर्षहरुको आवश्यकता दिनानु दिन बढिरहेको छ । यो शत प्रतिशत ‘जब ग्यारेण्टेड’ भएका कारण हामीले पाठ्यक्रम बनाएका हौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार यो कोर्ष पढाउनका लागि ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । कोशी प्रदेश सरकारले स्रोतको सुनिश्चिता गरेपश्चात् हामी यो कोर्ष अविलम्व सञ्चालन गर्ने छौँ ।

चालु आर्थिक वर्ष स्नातकोत्तर तहको हेल्थ केयर एण्ड हस्पिटल म्यानेजमेन्ट कोर्ष सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ । पहिले वीपी धरानमा स्नातकोत्तर तहको हस्पिटल एडमिनिस्ट्रेसनको पढाई हुने गर्थ्यो तर अहिले सञ्चालनमा छैन । हस्पिटल पनि धेरै भए नेपालमा, त्यसको उचित व्यवस्थापनमा कमी आएको देखियो । त्यसलाई ध्यान दिँदै स्नातकोत्तर तहको कोर्ष तयार गर्नुपर्छ भनेर हस्पिटल म्यानेजमेन्टको पाठ्यक्रम डिजाइन गरेका छौँ । यस वर्षबाट यो कोर्ष सञ्चालन गर्नेछौँ । अर्को स्कुल अफ इन्जिनियरिङ अन्तर्गत स्नातकोत्तर तहको स्ट्रक्चर इन्जिनियरिङ र पावर सिस्टम इन्जिनियरिङको पाठ्यक्रम निर्माण गरेका छौँ । तर, इन्जिनियरिङ परिषद्को विनियामावलीमा स्नातक तहको कार्यक्रम कम्तीमा एक चक्र सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेको हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएका कारण इन्जिनियरिङ विषयको स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नबाट हाललाई वञ्चित भएका छौँ ।

यस्तो व्यवस्थाले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्तता र क्षमतामाथि ठूलो प्रश्न सिर्जना गरेको छ । यस प्रकारको व्यवस्था विश्वमा कहीँ कतै अभ्यासमा आएको हुँदैन र परिषदको कार्यक्षेत्रभित्र समेत पर्दैन । त्यसैगरी यो प्रावधान नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ सँगसमेत बाझिएको छ । अन्य परिषद् र चिकित्सा शिक्षा आयोगले विश्वविद्यालयका धेरै अधिकार कटौती गर्न सफल भएका छन् । आफैँ प्रवेश परीक्षा लिन्छन् र केही कोर्ष पढाउन पनि थालिसकेका छन् । जबकि यी संस्थाका मूल उद्देश्य भनेको शैक्षिक संस्थाहरूले उत्पादन गरेका जनशक्तिहरूलाई इन्जिनियर वा डाक्टरको लाइसेन्स प्रदान गर्नु हो तर नेपालमा विश्वविद्यालयभन्दा अधिक शक्तिशाली निकायका रूपमा यिनले आफ्ना कार्य गर्दै आइरहेका छन् ।

स्नातकोत्तर तहको कोर्ष सञ्चालनका लागि विश्वमा कहीँ पनि इन्जिनिरिङ काउन्सिलबाट स्वीकृति लिनु पर्दैन तर हाम्रो देशमा कसको दबाब वा प्रभावमा परेर नियम बनाइदिए, जसको मार यस विश्वविद्यालयले भोगिरहेको छ । प्रदेश सरकारको उच्चस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यमाथि कुठाराघात भएको छ । भोलि गएर प्रदेश सरकारले प्रदेश अन्तर्गतको इन्जिनियरिङ परिषद् र चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाउँछु भन्यो भने के हुन्छ ?  त्यसैले आफ्ना अनुचित नियम तथा कानुन बेलैमा सञ्चाउनु बुद्घिमत्तापूर्ण हुन्छ ।

तपाईंको विचारमा के गर्दा ठिक हुन्छ ?

मेरो विचारमा इन्जिनियरिङ परिषद् र चिकित्सा शिक्षा आयोगले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसँग समन्वय गरेर आफ्ना कानुन तथा नियम समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयले प्रवेश परीक्षा लिन पाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ र स्नातकोत्तर तहको कोर्ष सञ्चालनका लागि अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था आदि हटाउनु पर्छ । यहाँ त यति शक्तिशाली आयोग बनायौँ कि, जसले गर्दा विश्वविद्यालयको धेरै अधिकार कटौती गरिएको छ । कुनै कालखण्डमा कुनै पदाधिकारीले गल्ती गरेको आधारमा विश्वविद्यालयको अधिकार खुम्च्याउनु हुँदैन । नेपालमा अहिले विश्वविद्यालय पूर्ण स्वायत्त छैन । आयोग तथा काउन्सिलहरूले मन्त्रीहरूलाई फकाउँदै विश्वविद्यालयको अधिकार आफ्नो हातमा लिए । न यसमा विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई जानकारी छ, न प्राध्यापकहरूलाई जानकारी छ । यो लेबलमा आएर बसेपछि थाहा पाइयो । एउटा विश्वविद्यालयलाई कतिवटा संस्थाले ‘गभर्न’ गर्ने हो ? एउटा युनिभर्सिटी काउन्सिल, अर्को चिकित्सा शिक्षा आयोग र अर्को इन्जिनियरिङ काउन्सिल आदि । त्यसरी विश्वविद्यालयले पूर्ण अधिकारसहित स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न सक्दैन । विदेशका विश्वविद्यालयहरू धेरै स्वतन्त्र छन् । प्रोफेसर नियुक्ति गर्नसमेत सेवा आयेग वा लोकसेवा आयोग गुहार्नु पर्दैन । डाइरेक्ट त्यहाँको म्यानेजमेन्टले वा हेड अफ डिपार्टमेन्टले प्रोफेसर नियुक्त गर्न पाउँछन् । यहाँ त सेवा आयोग छ, लोकसेवा आयोग छ । भ्याकेन्सी खुल्छ । अनि कुन विद्यार्थी संगठनलाई चित्त बुझ्दैन, कसले कहाँ कालो मोसो दल्छन्, केही थाहा हुँदैन । विदेशतिर यस्तो हुँदैन । त्यसैले मेरो विचारमा दु्रत गतिमा देश विकास गर्ने हो, समृद्घ देश बनाउने हो भने विश्वविद्यालयहरूलाई पूर्ण स्वायत्तताका साथ बिना राजनैतिक दबाब अध्ययन, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन गर्न दिनु पर्दछ । अनिमात्र देशले चाँडै फड्को मार्न सफल हुन्छ ।

मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरेको प्रदेशले हो, प्रदेशकै कानुन अनुसार यो विश्वविद्यालय चलिरहेको छ । प्रदेश सरकारको सहयोग र अभिभावकत्व चाहिँ कस्तो छ ?

सहयोगको निरन्तरता छ । छैन भन्न मिल्दैन । प्रदेश सरकारको पनि आफ्नो बाध्यता होला । देशकै आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको बुझिन्छ । तर, पनि हाम्रो चाहना के हो भने यो प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न अत्यन्तै महँगो हुन्छ । यद्यपि देशलाई विकास गर्ने र जनतालाई सुखमय बनाउने शिक्षा भनेकै प्राविधिक शिक्षा हो । जति पनि जनतालाई उपचार पद्धतिबाट होस् वा निर्माण कार्यबाट होस्, जनताको जीवनस्तर सुखमय बनाउने भनेकै प्राविधिक शिक्षा नै हो । तर, यो शिक्षा लिनका लागि अलिक महँगो छ । त्यसबेला राज्य चाहिने हो । निजी क्षेत्रमा गएर पढ्नका लागि सर्वसाधारण र निम्नस्तरका जनताका छोराछोरीले सक्दैनन् । मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय जस्ता संस्थालाई राज्यले अनुदान दिनुपर्ने कारण पनि राज्यले ती सर्वसाधारण र निम्नस्तरका जनताका छोराछोरीलाई पढाउनु हो र प्रदेशको विकासलाई अगाडि बढाउन योजना आयोगले तयार गरेको योजना अनुसार प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने हो ।

प्रदेश सरकारलाई कुन कुन क्षेत्रमा कस्ता प्राविधिक जनशक्ति आवश्यकता पर्दछ, त्यसको विवरण निकाल्नु पर्दछ पहिले । त्यसपश्चात त्यस्ता चाहिने प्राविधिक जनशक्तिहरू (मध्ययम तथा उच्चस्तरीय) यस विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्छ । जसले गर्दा प्रदेशको विकासमा टेवा पुग्ने थियो । त्यसैले हाम्रो अपेक्षा प्रदेश सरकारसँग के हो भने प्रदेश सरकारले यस प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई गौरवको आयोजना घोषणा गर्नु पर्दछ । सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेको बजेट सिलिङभित्र पर्नेगरी यस्तो प्राविधिक विश्वविद्याललाई राखेर यसको उन्नति र प्रगति हुन सक्दैन । त्यसैले पहिले गौरवको आयोजना घोषणा गरियोस् भन्ने हो । यो विश्वविद्यालय इन्डियन इन्टिच्यूट अफ टेन्नोलोजीको मोडालिटीमा सञ्चालन गर्न खोजिएकाले यसलाई पहिलो चरणमा उल्लेखनीय रूपमा बजेटको आवश्यकता पर्दछ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण र आधुनिक उपकरण खरिदमा उल्लेखनीय बजेटको आवश्यकता पर्ने भएकोले प्रदेश सरकारको अभिभावकत्वको खाँचो छ ।

फण्ड यति चाहियो भन्ने केही अनुमान तपाईंहरुले गर्नुभएको छ ?

हामीलाई १० वर्षसम्ममा ८ अर्ब जति बजेट चाहिने अनुमान गरेका छौँ । यति लगानी गर्न सक्यौँ भने यस विश्वविद्यालय १० वर्षभित्र दक्षिण एसियामा देखिने खालको प्राविधिक विश्वविद्यालय हुने थियो ।

मेडिकल कार्यक्रम सञ्चालन गर्न हस्पिटल प्राप्त नहुनुको कारण चाहिँ के हो ?

स्कुल अफ मेडिसिन एण्ड एलाइड हेल्थ साइन्सेज अन्तर्गतका कोर्षहरु सञ्चालनका लागि पाइपलाइनमा छ । ब्याचलर अफ मेडिकल ल्याबरोटरी टेक्नोलोजी, रेडियालोजी, नर्सिङ र प्राकृतिक चिकित्सा तथा योगिक साइन्सको कोर्ष बनिसक्यो । पठनपाठन हुन बाँकी छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियमानुसार विश्वविद्यालयले ३०० बेडको अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था भएकाले यी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । हामीले यसबारे मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छौँ । उहाँले अविलम्व निर्णयमा पुग्छौँ भन्नु भएकाले एकदमै आशावादी छौँ । हाललाई राजनैतिक अवस्थाको कारणले हुनसक्छ अस्पताल प्राप्त नभएको । सबै प्रदेशका विश्वविद्यालयहरूलाई त्यहाँका सरकारले हस्तान्तरण गरिसकेको अवस्थामा हामीलाई पनि प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालन भएका अस्पताल हस्तान्तरण हुनेछ भन्ने विश्वास छ ।

नेपाली युवाहरू नेपालमा बसिरहेका छैनन् । दक्ष जनशक्तिहरु बाहिरिएका छन् । त्यसलाई रोक्न मनमोहन विश्वविद्यालयले के गर्न सक्छ ?

नेपालबाट दिनानुदिन पढ्ने नाममा विद्यार्थीहरू बाहिर गइरहनु भएको छ । सबैभन्दा धेरै अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया र बेलायत गइरहेका छन् । सुन्नमा आएअनुसार अमेरिकामा नेपाली विद्यार्थीको पोजिसन आठौँ स्थानमा छ । किन जान्छन् भन्ने चौतर्फी विश्लेषण त भइरहेको छ । मेरो विचारमा पहिलो कारण त पढ्न गएका हुन् । अहिले हेर्ने हो भने नेपालका सबै प्लसटुहरूमा सिट भरिएका छन् । त्यही रूपमा विश्वविद्यालयको स्नातकमा विद्यार्थी छैनन् । किन घट्यो भनेर राज्यले त्यतातिर सोच्नु पर्छ । सर्भे पनि गर्नु पर्छ । नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश जानुको पहिलो कारण पढाइ सकेपछि पाइने काम नै हो ।

अब डरलाग्दो पक्ष के छ भने अहिलेका जो विद्यार्थी भाइबहिनीहरू बाहिर पढ्न जाँदैछन्, उनीहरूले त्यहीँ जागिर पाउँछन् र त्यसपछि त्यहाँ नै स्थायी बसोबास गर्ने स्थितिमा छन् । देशमा आएर काम गर्ने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । यस्तो हुनुमा समाजको मनोविज्ञानले काम गरेको छ । बाबुआमा समेत गर्व गर्छन् छोराछोरी विदेश गएकोमा ।

नेपाल सरकारले १२ कक्षासम्म लगानी गरेका विद्यार्थीहरू सित्तैमा ती देशहरूले जनशक्ति पाइरहेका छन् । त्यसले हाम्रो देशलाई फाइदा छैन । अब यसरी सबै जाने हो भने यहाँका विश्वविद्यालय रित्तिदैछन् नै, देशमा चाहिने जनशक्तिको उत्पादनमा पनि कमी आउँछ । यो गम्भीर प्रश्न हो । देशले यसलाई रोक्नु पर्छ ।

दोस्रो कारण भनेको अहिले भएका नेताहरूमाथिको पनि अविश्वास हो । राजनैतिक कारणले पनि देश बाहिर युवाहरू गइरहेका छन् । हामी ढुक्कले पढ्छौँ । हाम्रो बारेमा नेताले सोच्छन् । उनीहरु छन् नि भन्ने अवस्था पनि भएन । विद्यार्थीले हाम्रो काम राजनीति गर्ने होइन, पार्टीका नेताले गर्छन्, देश उनीहरुले बनाउँछन् । हामीले पढेपछि रोजगारी त पाइहाल्छौँ नि भन्ने अवस्था सिर्जना भयो भने विदेशिनेको संख्या घट्छ । त्यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व हुनुप¥यो । त्यो कुरा अबको नेताहरुले सोच्नु प¥यो ।

तेस्रो कारण, विश्वविद्यालयमा हुने राजनीति तथा गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव हो । प्राइभेटहरूमा टनाटन विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् । तर, सरकारी लगानी भएका विश्वविद्यालयका कलेजहरूमा छोराछोरी पढाउन अभिभावक नै मान्दैनन् । सरकारी लगानी भएका कलेजमा वर्षमा मुस्किलले २६५ दिन पढाइ हुन्छ । यो देश बिदा नै बिदा भएको देश हो । त्यसमाथि शिक्षक तथा विद्यार्थी आन्दोलनले गर्दा पढाइ हुने अवस्था नदेखेका कारणले अभिभावकहरू पढाउन त्यति मन गर्दैनन् ।

मेरो विचारमा प्रोजेक्ट र अनुसन्धानमा आधारित पढाइको व्यवस्था र यही अनुरुपको परीक्षा प्रणाली लागु गर्न सक्यौँ भने योग्य विद्यार्थी उत्पादन हुनेछन् । जसले गर्दा विभिन्न खालको अनावश्यक हुने बन्द हड्ताल पनि सदाका लागि आफैँ बन्द हुनेछ । अनि नेपालमै सजिलै काम पाउने र काम गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । हाम्रो देशमा घोकन्ते परीक्षा प्रणालीमा आधारित शिक्षा भएका कारण बेरोजगारी उत्पादन गर्ने भएकाले विदेशिनेको मात्रा बढ्न गएको हो ।

यस विश्वविद्यालयले भर्खरैमात्र प्रोजेक्ट र अनुसन्धानमा आधारित पढाइको व्यवस्था लागु गरिरहेको छ । जसले गर्दा गरिखाने विद्यार्थी उत्पादन हुनेछन् भन्ने विश्वविद्यालयको विश्वास छ र अहिले विद्यार्थीहरू विदेश जानु नपर्ने र स्वदेशमै काम गर्दै देश विकास गर्न सकिन्छ भन्ने भावनाले आफ्ना कदमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ ।