विराटनगर । दलहरूबीचको बेमेल र सत्ताको दाउपेचले आजदेखि कोशी प्रदेश बजेटविहीन हुने भएको छ । यस्तो परिस्थितिलाई रोक्नका लागि आफूहरू अदालत जान लागेको कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाबुराम गौतमले बताए ।

‘अब बजेट ब्लक हुने देखियो । आज यो विषयमा के गर्ने भनेर सर्वोच्चमा निवेदन दिन्छौँ । पाँच दिन त सर्वोच्चकै ग्याप भयो,’ गौतमले भने, ‘सर्वोच्चले भने अनुसार गर्नुपर्‍यो । बजेटको विषयमा काम गर्न सक्छौँ भनिदियो भने गर्छौँ । त्यो भएन भने अदालतकै जिम्मा छोड्नुपर्‍यो ।’

कोशी प्रदेशमा सर्वोच्च अदालतको भदौ ७ (गत बिहीबार) गतेको अन्तरिम आदेशले उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार कामचलाउ बनेको छ । कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउन वा कुनै पनि दीर्घकालीन महत्त्वका नीति निर्माण गर्न पाउँदैन । 

गत जेठ ३२ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेट प्रदेशसभाको असार १४ गते बसेको बैठकमा पेश भएको थियो । अध्यादेश पेश भएको ६० दिन (भदौ १०) भित्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने थियो । 

प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसक्ने अवस्था भएपछि अध्यादेशमार्फत नै अर्को बजेट ल्याउने तयारी स्वरूप सरकारले प्रदेश सभा  अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । गत बुधबारदेखि प्रदेश सभा अधिवेशन पनि अन्त्य भइसकेको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि चल्दाचल्दैको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर जेठ ३२ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका थिए । दुवै पक्षको हठ र अदूरदर्शीताका कारणले कोशी प्रदेश बजेटविहीनताको अवस्था बन्दै गएको छ । त्यसको गाँठो फुकाउन भन्दै सरकार पुनः अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुग्ने भएको छ ।