काठमाडौँ । चिनियाँ नागरिकसँग मिली इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) मा लुकाएर सुन तस्करी गरेको आरोप खेपेका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई सुनपानी छर्केर चोख्याउन खोजिएकोमा पार्टीभित्रै नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । 

साउन (१७–२१) सम्म राजधानीको कमलादीमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि महराको विषयमा सदस्यहरूले जोडतोडले उठाए । तर महराको विषयमा मौन बस्दै बैठकले ‘जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण’ तीन महिने अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरण हुँदै ललिता निवास प्रकरणसम्म आइपुग्दा चौतर्फी प्रशंसा पाएको प्रचण्ड सरकार सुनकाण्डसम्म आइपुग्दा चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको छ । भदौ ६ गते बसेको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सात दल (सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष) बीच भएको दुई बुँदे सहमतिले महरा जोडिएका लगायत सबैखाले सुन प्रकरणमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न सरकारले जाँचबुझ आयोग बनाउने भनिएको छ । सहमति भएपछि एमालेले लामो समय जारी राखेको संसद् अवरोध हटेको छ । तर विभिन्न प्रकरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुनेमा आशङ्का कायमै छ । 

प्रस्तुत छ महरा प्रकरणले अभियानमा पार्न सक्ने प्रभाव, नेताहरूको जीवनशैली, आचरण, व्यवहार, दुई बुँदे सहमतिलगायत विषयमा गणेश पाण्डेले माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ न्यौपानेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

–तपाईंका अध्यक्ष प्रचण्डले २०६४ को अवस्थामा पुग्नेगरी माओवादी फेरि जुरुक्क उठ्ने दाबी गर्नुभएको छ तर सुन काण्डमा पार्टीकै उच्च नेताको नाम जोडिँदासमेत अहिलेसम्म पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन । यस्तो अवस्थामा अभियान कसरी अगाडि बढ्छ ?

यस्ता विषयमा राज्यको कानुन र पार्टीको विधान दुवै प्रभावित हुन्छ । पहिलो, राज्यको कानुनअनुसार के गर्ने भन्ने विषय सरकारले गर्ने भयो । अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, निष्कर्ष निकाल्ने तिनीहरूले जान्ने विषय हो । यस्ता विषय वस्तुमा पार्टी विधानले पनि बोल्नुपर्छ भन्ने पनि पार्टीभित्र मत छ । भोलि प्रमाणित भए पार्टीबाट निष्कासित होला । नभए पुनर्स्थापित होला । प्रश्न उठिसकेपछि विधान अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने मत बढी छ । 

दोस्रो पार्टी रूपान्तरण हुने भनेको पार्टीभित्रका नेता तथा कार्यकर्ता रूपान्तरण हुने भनेको हो । पार्टी भनेको अमूर्त चिज होइन । मूर्त चिज भनेको मान्छेको जीवन, व्यवहार दैनिकीसँग जोडिनुपर्छ । मान्छे तिनै हुने, जीवन, आचरण, व्यवहार नबदलिने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाँदा गति देखिने तर बदलिएन भने यसले धेरै योगदान गर्दैन । 

त्यसकारण पार्टीभित्रका नेता तथा कार्यकर्ताहरू कति बदलिन्छौँ, आफ्नो बारेमा आफू व्यवहारतः कति बदलिने सङ्कल्प गर्छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । नत्र प्रशिक्षण, बैठक गरेर, नेताहरूले बोलेर पार्टी त्यतिकै रूपान्तरण हुने विषय होइन । त्यसैले यो रूपान्तरणमा स्वयं नेता तथा कार्यकर्ताले कस्तो तरिका अपनाउँछौँ भन्ने कुरा अमूर्त छ । त्यो मूर्त नभएसम्म पार्टी रूपान्तरण सम्भव छैन । मेरो विचारमा हामी जहाँ जहाँ जान्छौँ । मेरा बारेमा तपाईंको धारणा के छ ? मैले कहाँ कहाँ गल्ती गरेँ । तपाईंको सुझावको आधारमा म बदलिन चाहन्छु भन्ने अभियान चलाउनुपर्छ । त्यसो भएमा अलि अलि आलोचना आउँछ । त्यसबाट सुध्रिन चाहने मानिसहरू फेरि लाइनमा आउन सक्छन् । 

–महराको विषयमा पार्टीले आधिकारिक धारणा नबनाई अभियानमा जाँदा जनताबाट आउने प्रश्नको जवाफ तपाईंसँग के छ ? 

पार्टी संस्थागत र विधानसम्मत रूपमा नचलेको हुनाले के ठीक र के बेठीक हो भन्ने विषयमा कार्यकर्ताबीच छलफल नै हुँदैन । हाम्रो पार्टीमा समस्या छ । नेतालाई बदल्नुपर्छ भन्ने नाममा काँध थाप्छौँ हामी । चाहिने चिजमा काँध थाप्ने हो । नचाहिने चिजमा काँध थापेपछि त्यसले पब्लिकमा नकारात्मक म्यासेज जान्छ र हाम्रो जनमत घटिहाल्छ । त्यसो हुनाले प्रश्न उठिसकेपछि राज्यबाट अन्तिम अनुसन्धान नआउँदासम्म औपचारिक जिम्मेवारीबाट पार्टीले सस्पेन्ड गरेर जाँदा नै उपयुक्त हुन्छ । भोलि राज्यले अनुसन्धान गर्नेक्रममा क्लिन चिट दियो भने पार्टीभित्र फेरि फिर्ता आउने कुरा भयो । क्लिन चिट दिएन भने पार्टीले कस्तो कारवाही गर्नुपर्ने हो फेरि निर्णय गरे भइहाल्छ । यसो नगरीकन तल म्यासेज लिएर जाने कुरा पार्टीका लागि घातक हुन्छ । 

–केन्द्रीय समिति बैठकमा तपाईंले सुशासनको पक्षमा सरकारले सञ्चालन गरेको अभियानमाथि गम्भीर शङ्का गर्नुभयो । यो अभियान सिंहदरबारबाट चलिरहेको छ कि वा तपाईंले भनेको जस्तै माओवादी सिध्याउन अन्य कसैले योजना बनाइरहेको छ ? 

सुन काण्ड, ललिता निवास काण्ड, शरणार्थी काण्ड वा अन्य जुनसुकै काण्डमा राज्य आफैँले अध्ययन अनुसन्धान गरेर अगाडि बढाएको हो कि वा कसैले गरेको अध्ययन अनुसन्धानको आधारमा राज्य बाध्य भएर अगाडि बढाएको हो भन्नेमा मेरो प्रश्न हो । राज्य आफैँले अध्ययन अनुसन्धान गरेर अन्तर्वस्तु पहिल्याएर अगाडि बढेको हो भने ठीक छ । वस्तुपरक पनि हुन्छ, प्राकृतिक परक हुन्छ । त्यसले रिजल्ट पनि सही दिन्छ । होइन त्यो अर्काको इन्ट्रेस्टमा भएको हो भने एक ठाउँमा गएर ठोक्किन्छ । केस त्यसै ढिसमिस हुन्छ । 

–नक्कली शरणार्थीदेखि ललिता निवास प्रकरणसम्म आइपुग्दा राज्य जुन उचाइमा पुगेको थियो सुन प्रकरणमा आइपुग्दा बदनामा हुने अवस्थामा छ । यसमा माओवादीको मिसन फेल भएको हो ?

माओवादीको मात्र सवाल होइन । माओवादी पनि अहिले सरकारमा भएकाले यो विषय जोडिएला । समग्र राज्यको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो यो । माओवादीको मात्र सवाल होइन । सरकार हटे पनि राज्य त हट्दैन नि । यसमा पार्टी विशेषको मात्र मुद्दा बनाएर जानु उपयुक्त हुँदैन । माओवादी नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गर्‍यो भने अलिकति जनमत बढ्ने हो । तर यी सहायक कुरा हुन् । मुख्य कुरा राज्यले के गर्छ ? कसरी चल्छ ? जनतालाई कसरी सकारात्मक सन्देश दिएर विश्वासमा लिन खोजेको छ ? त्यसमा भर पर्छ । यसतर्फ राजनीतिक पार्टीहरूको संवेदनशीलता देखिँदैन । चाहे सत्तापक्ष होस् चाहे प्रतिपक्ष होस् । आफ्ना मान्छेहरूलाई केन्द्रमा राखेर धारणा बनाउने, देश र जनताको पक्षमा केही नगर्नेले कसैलाई राम्रो हुँदैन । 

–राजनीतिक दलहरूबीच भएको दुई बुँदे सहमतिले समस्या समाधान निकाल्ला ? 

विभिन्न प्रकरण जस्तै सय किलो सुन काण्डमा अत्यन्तै सतही प्रचार भयो । सुन प्रकरणमा अर्थमन्त्रालय मातहतका निकाय जसरी जोडिन्छ, गृहमन्त्रालय जोडिएको हुँदैन । तर गृह मन्त्रालयमाथि जबरजस्ती आक्रमण भइरहेको छ । यसको मतलब गृह मन्त्रालयलाई जोगाउन खोजिएको होइन । यसमा तर्क मिलेन भन्ने मेरो भनाइ हो । यस्ता विषय पनि बाहिर सार्वजनिक हुन्छ । संसद्मा बहसको विषय बन्छ । पार्टीका ठुल्ठूला नेताहरूले बोल्छन् । जानेर बोलेका हुन् कि वा नजानेर बोल्छन् । यो विचित्र भयो । यस्ता विषयमा सबै कुरा छिचोलेर मात्र काम गर्नु पर्छ भन्ने मेरो मत हो ।