कालो सूचीमा पर्नेको सङ्ख्या दोब्बर
काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया र आचरण पालना नगर्दा कालो सूचीमा पर्नेको सङ्ख्या निरन्तर बढ्न थालेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १६२ वटा विभिन्न बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था तथा कम्पनी कालो सूचीमा परेका छन् । यो सङ्ख्या त्यसअघिको वर्षको तुलनामा करिब दोब्बर हो ।
कार्यालयका अनुसार त्यसअघि आव २०७८/७९ मा ८४ वटा त्यस्ता विभिन्न संस्था कालो सूचीमा परेका थिए । सार्वजनिक खरिद कानुनले दिएको अधिकारबमोजिम कार्यालयले एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म त्यस्ता संस्थालाई कालो सूचीमा राखेको छ । कालो सूचीमा परेका संस्थाहरूले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् । गत आवमा कालो सूचीमा परेका संस्थामध्ये अधिकांशलाई कार्यालयले एक वर्षको प्रतिबन्ध लगाएको छ । १४ वटा संस्था भने तीन वर्षको प्रतिबन्धमा परेका छन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अन्तरिम आदेशविरुद्ध ‘भ्याकेटको निवेदन’ लिएर सरकार पुग्यो सर्वोच्च
-
‘नेसनल किड्स अफ द इयर’का विजेता उडे थाइल्यान्ड
-
सर्वोच्चका प्रस्तावित दुई न्यायाधीश सर्वसम्मत अनुमोदन
-
हवाई भाडामा ब्रह्मलुटले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक मर्कामा
-
दीपक मनाङेले भने- फैसलाको पूर्णपाठ लिखित रुपमा प्राप्त भएपछि अदालतमा उपस्थित हुनेछु
-
त्रिविमा पाँच वर्षमा २३ लाख ३३ हजार विद्यार्थी भर्ना, ३ लाख ७२ हजार पास