काठमाडौँ । यस आर्थिक वर्षका लागि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ र ७ प्रदेशमा ९ अर्ब बढी रकम बजेट विनियोजन भएको छ । 

सांसद विकास कोषको नामले परिचित रहेको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएसँगै यसको पक्ष विपक्षमा बहस सिर्जना भएको छ । 

गत भदौ ६ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संघ र प्रदेशमा छुट्याएको संघीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममाथि रोक लगाएको थियो । 

मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यक्रम लागू नगर्नु, नगराउनु भन्दै सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले यो कार्यक्रममाथि रोक लगाएको हो । यो निर्णयले संसद्को सर्वाधिकारमाथि अदालतले बलमिच्याई गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ । 

अर्कोतिर यो कार्यक्रम रोकिन लागेको भन्दै प्रशंसा पनि भइरहेको छ । यद्यपि मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न भने बाँकी नै छ ।  

यो कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग हुने, सांसदले चुनाव खर्च उठाउने माध्यम बनाउने र कार्यपालिकाले गर्ने काममा सांसदले भाग खोजेको रुपमा राष्ट्रियसभा सदस्य डा.खिमलाल देवकोटा बताउँछन् ।  

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै देवकोटाले बजेट विनियोजनको कुरा संसद्को सर्वाधिकारको विषयमा अदालतको हस्तक्षेप ठीक नभएपनि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको औचित्य भने नभएको बताए । 

स्मरण रहोस्, संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बजेट विनियोजन गर्ने बेला नै संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बजेटमा समावेश नगर्न संसद सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव नै दर्ता गरेको थियो । यस बारेमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरेपनि सो पार्टीका महामन्त्रीसमेत रहेका धवलशमशेर राणा यो कार्यक्रमको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटो रहेको बताउँछन् । 

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले पार्टीले यो विषयमा छलफल नगरेकोले पार्टीको तर्फबाट आधिकारिक धारणा आइ नसकेको बताए । 

जनतामा सांसदले बाटो बनाइदिन्छ, पुल बनाइदिन्छ भन्ने धारणा रहेको तर सांसद नियम कानुन बनाउन संसदमा आएको भन्ने धारणा जनतामा नरहेको कारण यस्ता कार्यक्रम सांसदका लागि उपयुक्त हुने आफ्नो व्यक्तिगत धारणा रहेको सांसद राणाले बताए ।  

उनले भने–‘जनताले मेरो बाटो, नाली, पाटी पौवा सांसदले बनाईदेलान् भनेर आशा गरेका हुन्छन्, बजेट नहुँदा सांसदले त्यो काम गर्न नसक्ने भयो । गर्नेले राम्रो काम पनि गर्छन्, नगर्नेले भ्रष्टाचार गर्ने पाटो पनि छ । धेरै मान्छेले आफ्ना कार्यकर्ता पाल्न प्रयास पनि गर्छन् ।’

सांसदले जनताको चित्त बुझाउन गाह्रो हुने भएकोले सांसद पूर्वाधार कोषको आवश्यकता रहेको सांसद राणाको जिकिर छ । 

उनी अगाडि भन्छन्–‘बाटो बनाइ दिनुप¥यो, धारा बनाइ दिनुप¥यो भनेर रातदिन फोन गरेका हुन्छन् । जनताको चित्त बुझाउन सांसदहरुलाई ठूलो समस्या छ ।’

उनी सांसद पूर्वाधार कोषको सदुपयोग हुनुपर्ने र कडाईका साथ लागू हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । 

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशप्रति सकारात्मक छैनः सत्तापक्ष 

‘यो कसैले श्रीमतीलाई सारी किन्न, बुवालाई टोपी किन्न, आफ्ना कार्यकर्तालाई ज्याकेट, टिसर्ट किन्न, मन्दिरमा मूर्ति किन्न पैसा जाने हैन ।’ सांसद विकास कोषबारे सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाको भनाई हो यो । 

सांसद खतिवडाले यो बजेट दुरुपयोग नभई तीन तहका सरकारले नगरेका विकासका काम गर्न सहज हुने बजेटको रुपमा रहेको तर्क गरेका छन् । 

हालै सर्वोच्चले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम रोक्न दिएको अन्तरिम आदेश न्यायपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने ढंगले आएको उनको बुझाई छ ।

‘बजेट पनि एक प्रकारको कानुन हो । बजेटबाटै प्रधानन्यायाधीश लगायतको तलब सुविधा पाउने हो । बजेटलाई आधार मानेर एक वर्षको काम कार्यान्वयन गर्ने काम हुन्छ । यो सांसद विकास कार्यक्रम हैन, यो जिल्लाको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हो । विकासका पूर्वाधार कुनैपनि जिल्लामा जाने कुरा सर्वोच्च अदालतले रोक्ने र राख्ने कुरा होइन ।’ खतिवडाले भने–‘कार्यपालिकाले गर्ने काम छुट्टै छ, व्यवस्थापिकाले गर्ने काम छुट्टै छ भने न्यायपालिकाले न्याय सम्पादनका काम गर्नुपर्छ । न्याय सम्पादनमा कसैको अप्ठेरो परेको छ भने त्यसलाई बाटो खुलाईदिने काम न्यायपालिकाको हो ।’ 

उनले न्यायपालिकाले प्रत्येक कुरामा हस्तक्षेपकारी काम नगरी संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने र न्यायपालिका आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहनुपर्ने बताए । 

सांसद खतिवडाले अगाडि भने–‘संसदले कुनै बजेटको बारेमा यो बजेट न दे, यो कर लगा, यो कर नलगा भन्ने अधिकार अदालतलाई नहोला जस्तो मलाई लाग्छ । अहिले आएको अन्तरिम आदेश हो, पूर्णकालीन आदेश होइन । त्यसैले, सर्वोच्चले कार्यपालिकामाथि र व्यवस्थापिकामाथि हस्तक्षेप गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

उनले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको लागि छुट्याईएको बजेट सांसदले खर्च गर्ने नभई सडक बनाउनुप¥यो भने सडक विभागले काम गर्ने बताए । अत्यावश्यक रहेको काम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि बजेट नहालेको ठाउँमा यो कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट प्रयोग हुने बताए । 

जनता समाजवादीका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले सांसद पूर्वाधार कोष कार्यान्वयन नगर्नु भनेर अदालतले व्यवस्थापिकामाथि हमला गरेको बताए । उनले व्यवस्थापिका संसद्को निर्णयमाथि अदालतले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए । 

उनले भने–‘सर्वोच्चले व्यवस्थापिकाको निर्णयमाथि आक्रमण गरेको छ । संसद्को निर्णयमाथि जुन हमला गरेको छ, अब आउने दिनमा सर्वोच्च अदालतको कामप्रति व्यवस्थापिकाले पनि हमला ग¥यो भने त्यसको अवस्था कस्तो हुन्छ ? त्यसकारण सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश न्यायोचित छैन । यो निर्णयको हामी बिरोध गर्छौ ।’ 

सांसद यादवले सांसदहरुले जनताका काम गर्नका लागि सांसद पूर्वाधार कोष कार्यक्रम आवश्यक पर्ने बताए ।  

किन आवश्यक छैन संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ? 

उता, राष्ट्रियसभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले संसद्को बजेट विनियोजनको कुरा संसद्को सर्वाधिकारको कुरा भएको बताए । बजेट संसदले विनियोजन गर्ने र पास गर्ने संसद्को अन्र्तनिहित कारवाही भएकोले  संसद्को मामिलामा अदालतले हस्तक्षेप गर्नु उपयुक्त नहुने बताउँछन् । 

तर संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भने आवश्यक नभएको डा देवकोटाको तर्क छ । उनले यो कार्यक्रम किन उपयुक्त छैन भनेर निम्न चार तर्क गरेका छन्ः

१) संसद देशको कूल बजेटको बारेमा छलफल गर्ने संस्था हो । केही बजेट कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने, केही बजेट सांसदहरुले गर्ने प्रक्रिया बेठीक हो । 

२) सांसद भनेको कानुन निर्माता हो, नीति निर्माता हो । विकास गर्ने काम कार्यपालिकाको हो । त्यसकारण विकासमा सांसदले पनि भाग खोज्ने कुरा बेठीक हो । 

३) सांसद विकास कोषको पैसा धेरै ठाउँमा दुरुपयोग भएको छ । सांसदहरुले आफ्नो हिसाबले खर्च गर्ने, त्यो काम उपयुक्त नहुने, चाहिने ठाउँमा पनि दिने, नचाहिने ठाउँमा पनि दिने भएको छ । थुप्रै सांसदहरु बेरुजु आउने अवस्थामा परेका छन् । त्यसकारण सांसदहरुकै हितमा पनि यो कार्यक्रम उपयुक्त छैन । 

४) सांसदहरुले चुनावमा गरेको खर्च उठाउने माध्यम भएको भनेर जनताबाट यस बारेमा टिप्पणी आउने गरेको छ । यो टिप्पणीका हिसाबले पनि सांसद विकास कोष सांसदले चलाउने कुरा बेठीक हुन्छ । 

उनले जनस्तरबाट आएका कुराहरुबाट अदालत प्रभावित हुन सक्ने उल्लेख गर्दै यो काम बेठीक भएकोले यसलाई खर्च नगर भनेर जनताको भावनालाई अदालतले पनि आफ्नो धारणा बनाएको हुन सक्ने बताए । 

सांसदले विकास गर्ने भन्ने अवधारणा लिनु नै गलत भएको डा देवकोटा बताउँछन् । सांसद हुनु भनेको विकासे कार्यकर्ता हुनु नभएको उनको भनाई छ । 

उनी भन्छन्–‘सांसद भनेको कानुन र नीति निर्माता हो । नीति र कानुन यस्तो बनाइदिनुप¥यो कि जसले विकास माग्नै नपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिनुप¥यो । बजेट यस्तो बनाइदिनुप¥यो, त्यो सांसदसँग छुट्टै माग्न आउनुपर्ने अवस्थै नबनोस् ।’

उनले अगाडि भने–‘हाम्रो प्रक्रियाको हिसाबले, सांसदको प्रतिनिधित्वको हिसाबले म विकास गरिदिन्छु भनेर जानु नै गलत हो । सांसदले मैले विकास गर्न पाउनु पर्छ भन्ने अवधारणा नै गलत हो र सांसदसँग विकास माग्ने प्रवृत्ति पनि गलत हो ।’ 

यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि यो कार्यक्रम उपयुक्त नभएको भन्दै आवाज उठाउँदै आएको छ । 

रास्वपाका उपनेता डोलप्रसाद अर्याल भन्छन्–‘सांसद पूर्वाधार कोषको रुपमा बजेट विनियोजनको विरोधमा हामीले संसदमा संकल्प प्रस्ताव नै दर्ता गराएका थियौं । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि छन्, तीन तहको सरकार छ । त्यसैले, कुनैपनि विकासका आयोजना त सरकारलाई जिम्मेवार बनाएर गराउनुपर्यो । सांसदले बजेट लिएर गएर विकास गर्ने होइन भन्ने हाम्रो बुझाई हो ।’

उनले अहिले अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको बारेमा केही बोल्न आवश्यक नभएपनि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम देशका लागि आवश्यक नपर्ने बताए ।